समितिले प्रतिवेदनसहित पेस गरेको विधेयकमा अब संसद्को पूर्ण बैठकमा छलफल हुनेछ । पूर्ण बैठकले तात्विक रूपमा परिवर्तन गर्न नपर्ने ठहर गरेमा विधेयक सदनबाट अन्तिम स्वीकृत हुनेछ ।
अन्तिम स्वीकृतिपछि प्रमाणीकरण हुनेछ । विधेयकमा एकमात्र संशोधन स्वीकार गरिएको छ । विधेयकको दफा २ को उपदफा १ मा रहेको ‘बृहद् पूर्ण इजलास वा संवैधानिक इजलास’ भन्ने शब्दको सट्टा बृहद् पूर्ण इजलास र संवैधानिक इजलासबाट’ भन्ने शब्द राखिएको छ । विधेयक पारित भएपछि सर्वोच्चलाई प्रशासनिक रूपमा पहिलो पटक मुख्य रजिस्ट्रार राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी बाटो तयार खुल्नेछ ।
प्रशासन र संसद् सेवामा मुख्य सचिव र महासचिव रहे पनि न्यापालिकामा रजिस्ट्रार नै प्रशासन प्रमुख हुने गरेको थियो । राज्यका अन्य दुई निकायसरह बनाउन भन्दै विधेयकले पहिलो पटक मुख्य रजिस्ट्रारको व्यवस्था गरेको हो ।