नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र सङ्घीय गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुको बुधबार बसेको संयुक्त बैठकले आयोगको कार्यतालिकालाई दुई हप्ताका लागि थप गर्ने समझदारी गरेको छ ।
चार पक्षबीच सम्पन्न बैठकले भदौको दोस्रो सातासम्म आयोगले स्थानीय तहको पुनसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यस बेलासम्म राजनीतिक तहमा छलफल गरेर साझा निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी गरेको छ ।
