संसदीय शासन व्यवस्थाको अधिक उपयोग गर्न विगतको कमजोरीको वुद्धिमतापूर्वक समिक्षा गर्दै सहयात्री दलसंगको मित्रताको व्यवहारलाई लागु गर्न सके नयाँ अग्नी परिक्षामा प्रचण्ड सफल होलान् नसके प्रचण्डको राजनैतिक उचाईमा गम्भीर ठेस लाग्ने नै छ सिंगो माओवादी आन्दोलन सेट व्याक हुने खतरा पनि जीवितै छ । अतिवादी र निषेधपूर्ण व्यवहारले केपी वलीलाई नौ महिनामा सिंहदरबारबाट बहिरगमन गरायो, उनले नीति र कार्यक्रम भन्दा गाली गलौजमा राष्टियतालाई साँध्नु नै उनको कमजोरी थियो । जसले नयाँ परिस्थिति जन्मायो । तसर्थ यी सबै विषयलाई ख्याल गर्दै प्रचण्डले जस्तो नियम उस्तै राजनीतिको खेल खेल्न सक्नुपर्छ ।
संसदीय शासन प्रणालीको चरित्र नै हो, सरकार आउने जाने गर्दछन्, जस्तो नियम हुन्छ उस्तै खेल हुन्छ, केपी गए प्रचण्ड आए, आउन र जानुमा खासै तात्वीक भिन्नता नहोला तर उसले निर्वाह गर्ने भूमिका भने अवस्य नै प्रधान हुन्छ । त्यही समयको आवस्यकताले नयाँ राजनीतिक परिस्थिति बनेको हुन सक्छ , जुन परिस्थतिमा प्रचण्ड मुलुकको कार्यकारी जिम्मेवारीको भ¥याङ चद्दै छन् ।
मदन भण्डारीले भने झै राजनीतिमा स्थायी मित्र र शत्रु हुदैनू एकताका वर्ग दुस्मनको कित्तामा रहेका कंग्रेस – माओवादीले संसदीय व्यवस्थाको नियम अनुसार सहकार्यको हात बढाएको छन् । यस्ता खेल संसदीय व्यवस्थाका चरित्र र परिचय हुन्, प्रचण्डले भने झै राजनीति संभावनाको खेल हो । निश्चित रुमपा संभावनाको खेल नै राजनीति हो , अझ भनौ संसदीय व्यवस्थामा झनै यस्ता खेलहरु हुने गर्दछन्,जहाँ नेता प्रधान हुन्छ ।
यद्यपी जनता प्रधान हुने शासन प्रणाली भएको भए देशले ९ / ९ महिनामा सरकार अदलबदलको नियती भोग्ने पर्ने थिएन, संविधानमा कम्तीमा पनि जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा आउन सकिएन, यसमा विशेष गरि एमाले आउन सकेन , आफूले प्रस्ताव गरेको मुद्दाबाट उ आफै पछि हट्यो अनि उसलाई कुर्चीको हतारो भयो , संविधानमा शासन प्रणालीको व्यवस्था भन्दा सरकार हत्याउने खेल नै पृय लाग्यो, जसको परिणाम नयाँ संविधान जारी पछि परम्परागत संसदीय प्रणालीको पहिलो इटटा एमालेका टाउकोमा बज्रिएको छ ।
उसको नेतृत्वमा आएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निकै लोकपृय छन्, तर कार्यान्वयन गर्ने उसले अवसर गुमाएको छ, यस्तो राजनीतिक परिदृष्य बन्नुमा मंगले आफ्नै ढंगले भने झै एमालेको व्यवहार नै प्रधान बनेको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ, यद्यपी माओवादीका पनि केही कमजोरी हुन सक्छन्। यसका पछाडि धेरै कारण छन् केपी वलीको छुद्र व्यवहार,उनका पछाडिका आइएनजिओ एनजिओ सम्हालेको कार्यकर्ताले सहयात्री दललाई द्वन्द्वकालीन मुद्दा बल्झाएर फसाउने खेल शुरु भए । यीनै मुल कारणले केपी वली सरकार संकटमा प¥यो र अन्तमा बिलौना गर्दै सिंहदरबारबाट बाहिरिनु प¥यो ।
अतिवादी विचारले नयाँ परिस्थिती
संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि सन्तुष्टी र असन्तुष्टीको द्वन्द्वमा मुलुक फस्यो अनि फसाइयो , दशवर्षे द्वन्द्वको समाधान गरि मुलुकमा स्थिर राजनीतिसहित समृद्धिको गोरेटो तय गर्ने बेला अनेकन राजनीतिक वा गैर राजनीतिक तर्क वितर्क र अस्वाभाविक मागको दावा गर्दै मुलुकलाई बन्धक बनाउने काम भए, यसको पर्दा पछाडिका निकै डरलाग्दा खेलहरुको तमासा सचेत नेपालीले राम्रैसंग अध्ययन र अवलोकन गरे र गर्नेछन् । अतिवादी विचारहरुको भिषण संघर्ष तर मुलुकका हित विपरितका क्रियाकलापले मुलुकले नाकाबन्दी समेत खेप्न प¥यो, आर्थिक रुपले मुलुक जर्जर बन्यो, राजनीतिक रुपमा चरम संकट मात्र पैदा भएन, विदेशी शक्तिको चलखेल निकै बढे ।
यसका मुख्य पात्र राष्यिट्रयताको अतिवादी विचार र राष्टियताको विरुद्धको विचारले मुलुकलाई विभक्त बनायो । विदेशी प्रभु रिझाउने नाँउमा मधेशको आबरणमा करिब आधा वर्ष मुलुकलाई डुबाउने काम भए, मुलुक हाक्ने जिम्मेवारहरुले त्यस्लाई सरल सहज तरिकाले समाधान भन्दा बलजफ्ती तह लगाउने अत्यन्तै हिटलरी शैलीको प्रयोग भयो । जसको छिद्रमा जातिय क्षेत्रीय, धार्मिक र साम्प्रदायीक अतिवादी विचारहरुले प्रशय पाए । समुदाय समुदायबीचमा लडाउने र भिडाउने खेल भए, जुन नेपाली इतिहासमा सायद कुनै समय भएको थिएन होला ,तर यो समयको अन्तरालमा अतिवादी सोचहरुको जबरजस्त गतिविधिले परिस्थिति जटिल बन्यो ।
जब मुलुक अस्थिर र द्वन्द्वमा फस्दै गएपछि कसले सम्हाल्ने भन्ने प्रश्न जल्दो बल्दो हुन्छ, उखान टुक्का र गाली गलौजले समय खेर फाल्नु कुनै पनि मुलुकका कार्यकारीको न दायित्व हो न कर्तव्य नै हो । गाली गलौज र उखान टुक्कामा राष्टियतालाई जोड्न थालियो , तर यहाँ ९ महिनामा यस्तै भए, यस्तै गाली गलौज र निषेधको व्यवहारले विखण्डनका विचारहरु धेरै हावी भए, जसको छिद्रमा दक्षिणका ग्राइन्ड डिजाइन बने । अनि नेपाललाई असफल बनाउने ठूला ठूला गलत अभ्यासहरु भए । यही कुरालाई सायद हेक्का राखेका हुनुपर्छ प्रचण्डले । जुन कुरा मनन् गरि कंग्रेससंगको सहकार्यको कदम उठाउन दुस्साहस गरेको हुुनुपर्छ ।
प्रचण्डको अगाडि गम्भीर चुनौति तर अतितलाई सल्टाउने प्रयोगको अवसर
मनले मानेपनि नमानेपनि विचार र सिद्धान्तले मानेपनि नमानेपनि संझौताको दस्तावेज संविधान जारी भएपछि त्यस्को कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ । दोश्रो संविधानसभाले गणितीय श्रेणीमा तेश्रो स्थानमा माओावादीलाई पुराएपछि कंग्रेस र एमाले पहिलो दोश्रो बने, संक्रमणकालीन अवस्थामा राष्टिय सहमतिको सरकार निर्माण गरि मुलुक अगाडिका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गरिनु पर्ने हो तर संविधानमै शासन प्रणाली संसदीय भएपछि संसदीय अभ्यास गरिनु र गराउनु कुनै नौलो भएन ।
कंग्रेसको जिद्दी र एमालेको लाचारीपनका कारण संविधानले धेरै कुरा नयाँ पाएपनि शासन प्रणालीलाई पुनः दोहो¥यो, जुन स्थिर राजनीतिको लागि दुभाग्र्य भएको छ । यतिमात्र होइन निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक, समावेशी र शासन प्रणाली संसदीय अपनाइएको छ जुन राजनीतिक भाषामा यो अत्यन्तै विरोधाभाष देखिन्छ । जसको परिणाम एकल बहुमत बन्ने अवस्था नै रहेको छैन । यस्ता खाले विरोधाभाष खेलेको अगाडि प्रचण्डले नेतृत्व सम्हाल्दै छन् । जुन गम्भीर चुनौति र विगतको अनुभवबाट नयाँ प्रयोगको अवसर भने अवस्य मिलेको छ । राजनीति संभावनाको खेल हो भन्ने प्रचण्डको अगाडि सत्ता समिकरणको खेल आइपुगेको छ । यो संभावनालाई उनले कसरी प्रयोग गर्दछन् र जर्जर बनेको देशलाई कसरी उर्ताछन् भन्ने प्रश्नको चाङ उनको सामु तेश्रिएको छ ।
विगतमा सत्ता संचालन गर्न ढंग नपुगेको पक्कै हो, तर अहिले विगतले नयाँ सिकाइ भने प्रचण्डलाई पक्कै दिएको छ । त्यसमा पनि संसदीय राजनीतिको हिमायती कंग्रेससंगको सहकार्य प्रचण्डका लागि बलियो आधार बनेको छ, यद्यपी विचार दर्शनले यी दुवै पाटी अलग अलग हुन् तर अहिलेसम्मको राजनीतिक अभ्यासको मूल्याँकन ग¥यो भने सिद्धान्त भन्दा व्यवहार नै काफी भएका छन् । तसर्थ व्यवस्थापिका संसदबाट श्रावण १९ गते प्रचण्ड भारी बहुमत मात्र होइन निर्विरोध नेपालको ३९ औ प्रधानमन्त्रीको बाजी जित्दै छन् ।
जित हारले उनी र उनको पाटीको लागि निकै उपलब्धी त होला तर उनले विगतको भएका केही कमजोरीहरुको समिक्षा गर्दै संसदीय राजनीतिको खेल र नियमलाई भने अवस्य पालना गर्नै पर्नेछ । यद्यपी संसदीय व्यवस्थाबाट मुलुकको कायापलट नै हुने आशा त गर्न सकिदैन तर सुधार ल्याउने आशा भने पक्कै गर्न सकिन्छ । उनको नेतृत्वले मधेशको असन्तुष्टी जनजातिको असन्तुष्टीलाई राष्टिय हितको ख्याल गरि सम्बोधन गर्ने, भूकम्प पीडितको समस्या, बाढी पहिरो पीडितको र दैनिकी समस्याको हलसंगै संविधान कार्यान्वयनमा समय खर्चे भने पनि निकै महान कार्य मान्नु पर्ने अवस्था छ ।
यद्यपी नयाँ सरकार गठन हुँदा दक्षिणको आशिरवाद भएको भन्ने तर्कहरुको निकै हल्ला छ, किन कि दक्षिण अहिलेदेखि मात्र नेपालमा प्रभाव जमाएको होइन । यो २००७ सालदेखि उसको हालीमुहाली चलेका त कसैले विर्सेका छैनन् तर यसको अस्वभाविक गतिविधिलाई सन्तुलनमा राख्न भने जिम्मेवार शक्तिहरुले ख्याल गर्न आवस्यक छ । मित्रताको नाँउमा अभद्रता कुनै पनि सार्वभौम मूलकका लागि स्विकार्य हुदैन चेतना भया ।
