उदय बीसी
लमही । लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा टिमुर उत्पादनको सम्भावना राम्रो भएकाले यसको व्यवसायिक उत्पादन गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय एवं वन मन्त्रालय लम्बिनी प्रदेशले शनिवार दाङको लमहीमा आयोजना गरेको ‘टिमुर सम्मेलन २०८१’ कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरुले यस प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा अहिले पनि टिमुर उत्पादन भइरहेको र यसलाई व्यवसायिकरण गर्न सके आयआर्जनको राम्रो स्रोत बन्ने बताए ।
प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आउन नजिकिदै गर्दा आयोजित टिमुर सम्मेलनमा बोल्ने वाक्ताहरुले लुम्बिनी प्रदेशका दाङ, रोल्पा, पूर्वी रुकुम, प्यूठानलगायतका जिल्लाहरुमा टिमुर उत्पादनको अत्यन्त सम्भावना भएको भन्दै टिमुरको व्यवसायिक उत्पादनका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर लैजानुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले पहिले आफूहरुका सन्ततीले टिमुरसँग साटेर नुन खाने गरेको स्मरण गर्दै यसलाई व्यवसायिकरण गर्नु अत्यन्त खुसीको विषय भएको बताए । ‘उहिले हाम्रो बाजे बराजुले यही टिमुर दाङ, बटौली ल्याएर नुनसँग साटेर खान्थ्ये, यसको व्यवस्थापन गर्नु अत्यन्त खुसीको कुरा हो‘, उनले भने, ‘यसले ती क्षेत्रको कष्टकर जीवनलाई सुक्खतिर लैजानेछ ।’
सभामुख घर्तीले पछिल्लो समयमा अरुले गरेको उत्पादनमा सेल्फी लिने तर आफूले उत्पादन नगर्ने बानी भएको भन्दै अब हाम्रो यस्तो प्रकारको बानीले मूलुकमा आर्थिक संमृद्धि सम्भव नहुने बताए ।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री अर्जुन कुमार केसीले आगामी आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले टिमुर खेतीलाई आयआर्जनसँग जोडेर लैजाने बताए । प्रदेश सरकारले यसको उत्पादन, निकासीलगायतका प्रक्रियामा भएका कानुनी झन्जटलाई सरलीकरण गर्दै यसलाई प्रदेशका सम्भावित जिल्लामा व्यवसायिक उत्पादनमा किसानहरुलाई प्रोत्सान गर्ने किसिमको नीति तथा कार्यक्रम लैजाने बताए ।
कार्यक्रममा रोल्पा माडी नगरपालिकाका उपाध्यक्ष जयपुरी घर्तीले बजारिकरणको अभावमा अहिले पनि किसानहरुले आफूले उत्पादन भएको टिमुर चामलसँग साट्नुपर्ने बाध्यता भएको बताइन् । साथै उनले सम्बन्धित निकायले यसको निकासीको सिफारिस गर्दा ५० क्वीन्टल दिने तर राजस्व २५ क्वयीन्टलको मात्रै काट्ने विकृति रहेको बताइन् ।
कार्यक्रममा टिमुर सम्मेलन २०८१ को उद्देश्यबारे जानकारी दिदै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले टिमुरको उत्पादन विषेश गरी लुम्बिनी प्रदेशका रोल्पा, प्यूठान, दाङको मथिल्लो बेल्ट, पूर्वी रुकुममा सम्भावना रहेको अध्ययनले देखाएको बताए । यी जिल्लाहरुमा अहिले पनि टिमुर प्रसस्त पाइने गरेकाले यसलाई राज्य पक्षबाट पहल भएमा व्यवसायिक उत्पादनको अत्यन्त सम्भावना रहेको बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा ५० हजार हेक्टर जमिन टिमुर उत्पादनका लागि ्रति म्भावित भएको र प्रति हेक्टरमा १ लाख टिमुरका विरुवा रोपेर वर्षिक ५ लाख आम्दानी लिन सकिने देखिन्छ ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री रत्न बहादुर खत्री, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री भुमेश्वर ढकाल, स्वास्थ्य मन्त्री दिपेन्द्र कुमार पुन मगर, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव नम्रता सिंह, एफएओका प्रतिनिधी दिपक रत्न तुलाधरलगायले आफ्ना विचार व्यक्त गरेका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा टिमुरको उत्पादन र निकासी कति ?
लम्बिनी प्रदेशका केही जिल्लामा टिमुर उत्पादन हुने गरेको छ । यसको उत्पादन वर्षेनी बढ्नुका सट्टा घटदै गएको देखिएको छ । लम्बिनी प्रदेश सरकारको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० मा दाङमा ६ लाख ५३ हजार ५९८ केजी उत्पादन भएको देखिन्छ । त्यस्तै पूर्वी रुकुममा २ हजार केजी, प्यूठानमा ५६ हजार ९८४ केजी, रोल्पामा ६ लाख १९ हजार ४०३ केजी उत्पादन भएको छ । अन्य जिल्लामा फाटफुट उत्पादन भएपनि सरकारी तथ्याङ्कमा भने देखिएको छैन ।
यसरी उत्पादन भएपनि टिमुरको निर्यात भने वर्षेनी घटेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले टिमुर सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कमा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट आर्थिक वर्षमा २०७७/७८ मा ३ लाख ७८ हजार १२५ केजी भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ लाख ९० हजार ५१९ केजी र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ लाख ४४ हजार ६७६ केजी निकासी भएको देखिन्छ । यसबाट यहाँ वर्षेनी टिमुर उत्पादन घटेको हो या गैरबाटोबाट निकासी बढी रहेको छ भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । वर्षेनी सरकारी तथ्याङ्मा टिमुर उत्पादन तथा निकासी घटेको देखिए पनि नेपालमा पूर्व देखि पश्चिमसम्म एक हजार देखि दुई हजार पाँच सय मिटर उचाइमा यसको उत्पादन हुँदै आएको छ ।
टिमुर उत्पादनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामि कार्यदिशा के छ ?
– गुणस्तरीय तथा Certified बिउको उपलब्धता
– सहज तथा कम खर्चिलो संकलन प्रविधिको विकास
– प्याकेजिङ तथा प्रसोधनको सुविधा सहित उद्यम प्रवर्धन गरी
– उत्पादन विविधिकरण
– बजार भाउको सुनिश्चितता
– कृषकलाई प्रोत्साहन
– चक्लाबन्दीमा खेती विस्तार
– निजी, सहकारी र सरकारी साझेदारी
– लगानी भित्¥याउने
– विमा
समस्या र चुनौती के छन् ?
– गुणस्तरीय बिउ उपलब्ध नहुनु
– संकलन कार्य परम्परागत र जटिल
– संकलन प्रविधिको कमी
– मिसावट (तिगेडी मिसाइ तौल बढाउने)
– अनिश्चित र अस्थिर बजार भाउ
– प्रशोधन प्रविधि र सुविधा अभाव
– दिगो संकलन विधिमा ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयेग हुन नसक्नु
– वन विनास तथा डढेलो
– कृषकको घट्दो रुची
– रोग किराको पहिचान र नियन्त्रण
– दान मराइ र सकृय जनशक्तिको कमी
