काठमाडौँ, १२ साउन । स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगले स्थानीय निकायलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने नयाँ कार्ययोजना ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ । स्थानीय निकायमा भएको सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग गर्ने, विस्तृत जनशक्ति योजना स्वीकृत गरी लागू गर्ने, कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने, आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, राजस्वका प्रत्येक स्रोतबाट आयआर्जन गर्ने कार्ययोजना निर्माण गरी निरन्तर अनुगमन गर्ने गरी नीति बनाउने काम आयोगले गरिरहेको छ ।
आपसका नगरपालिकाबीच सहकार्य गर्न लगाउने, फोहोर मैला व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्ने, सम्पत्ति लगत तयार गरी आर्थिक उपार्जन हुने गरी उपयोग गर्ने, कम्प्युटर सफ्टवेयरमार्फत भवन निर्माणको नक्सापास कार्य सुरु गर्ने नीति बन्न लागेको वित्तीय आयोगले जनाएको छ । अहिले स्थानीय निकायको वित्तीय अवस्थाबारे सम्बन्धित विज्ञहरूसँग छलफल गरी कार्यविधि निर्माण गर्ने क्रममा आयोग लागिरहेको छ । उक्त कार्यविधि लागू भएपछि स्थानीय निकायको आर्थिक सबलीकरणका लागि नीति निर्माण हुने र सोहीअनुसार कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिनेछ ।
त्यस्तै हाल स्थानीय निकायमा न्यूनतम सर्त तथा कार्य सम्पादन मापनका अङ्कका आधारमा उत्कृष्ट अङ्क हासिल गर्ने स्थानीय निकायलाई सरकारले अनुदान थप र कम अङ्क हासिल गर्ने स्थानीय निकायको बजेट कटौती गर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय निकायले राजस्व परिचालन, प्रशासनिक खर्चको सीमा पालना, वातावरण व्यवस्थापन, सरसफाइ र फोहोरमैला व्यवस्थापन, योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन, आवधिक नगर विकास योजना तथा सहरी विकास योजना निर्माण र स्वीकृति, कर्मचारीको कार्य विवरण र मासिक बैठक, आर्थिक कारोबारको गुणस्तर कायम गर्ने कुरामा कतिपय नगरपालिका उदासीन रहेकाले नगरपालिकाको वित्तीय अवस्था बिग्रँदै गएको आयोगको बुझाइ छ ।
स्थानीय निकायको वित्तीय अवस्थाबारे अनुगमन गरी प्रतिवेदन दिने व्यवस्था लागू भएपछि भने न्यूनतम अङ्क हासिल गर्न नसकेका अथवा न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापनका आधारमा असफलता व्यहोरेका स्थानीय निकायको पनि कसरी आर्थिक सबलीकरण गर्ने भन्नेबारे योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । उठाउनुपर्ने राजस्व नउठेका, स्रोतको परिचालन नभएका, अनावश्यक खर्च बढी भएका र दक्ष जनशक्तिको सदुपयोग नभएका स्थानीय निकायलाई समेत कार्ययोजना तयार गरी सुधार गर्न सहयोग गरिनेछ ।
कार्यविधि स्थानीय निकायको आन्तरिक क्षमता बलियो बनाउने आधार तयार हुँदै जाने र नयाँ सविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम स्वायत्त स्थानीय सरकारको रूपमा जिम्मेवारी ग्रहण गर्न क्रमशः क्षमतावान् हुँदै जाने अपेक्षा स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगले गरेको छ ।
