बिगत १५ दिनदेखि आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीबीच चारबुँदे सहमति भएको छ । आइतबार राति अबेर डा. केसीले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् र आज सोमबार अनसन तोड्न भएका छन् ।
डा. केसीका प्रतिनिधि र सरकारी वार्ता टोलीबीच लगातार भएको छलफलपछि सहमति जुटेको हो । सहमतिको मस्यौदा लिएर डा. केसीका प्रतिनिधि शिक्षण अस्पताल पुगेका थिए ।
केसीले फेरि धोका हुने हो कि भन्दै आशंका व्यक्त गरे । तर, सहमतिको मस्यौदामा थोरै संशोधन गर्दै हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिमा डा. केसी र स्वास्थ्य सचिवले हस्ताक्षर गरे ।
यस्ता छन् सहमतिका बुँदा:
१. देहाय बमोजिमका चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी कार्यहरु गर्नेः
(क) (१) नं. मागको पहिलो बुँदाको सम्बन्धमा सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्साशास्त्र विषयको अध्ययनका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत सीट संख्यामा निःशुल्क गर्ने विषयमा विधेयकमा समावेश रहेको र यसलाई पूर्व सम्झौता अनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै ७५ प्रतिशतसम्म पुर्याइने।
(ख) (१) नं. मागको दोश्रो बुँदाका सम्बन्धमा, सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गर्ने । यस सम्बन्धमा आ।व। २०७३र७४ को बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल सरकारले तीनवटा प्रदेशमा एकएक वटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्न बजेटमा व्यवस्था गरिसकेको।
(ग) (१) नं. मागको तेश्रो बुँदाका सम्बन्धमा, विगतमा भएको सम्झौताको भावनाअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल, डेण्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र जारी भइसकेका मनाशयपत्र नविकरण सम्बन्धमा नेपाल सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच मिति २०७२-५-१९ मा भएको सम्झौताको बुँदा नं. १ (ख) पालना गर्ने।
(घ) (१) नं. मागको चौथो बुँदाका सम्बन्धमा, चिकित्सा शिक्षाको शुल्क र सीट संख्या निर्धारणको आधार चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राखी सो आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुने गरी प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख भइसकेको । विगतमा भएको सम्झौताको भावना अनुसार शिक्षण शुल्क र सीट संख्या भने नियमावलीमा समावेश गर्ने ।
(ङ) (१) नं मागको पाँचौँ बुँदाका सम्बन्धमा, आगामी शैक्षिक शत्रदेखि केन्द्रिय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नका लागि सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुमा रहेको कानुनी व्यवस्थालाई सम्बोधन गरी केन्द्रिय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था सम्बन्धी विषय प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गरी विधेयक पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने ।
(च) प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखित परीक्षा सञ्चालन निर्देशनालयको नियमावली तर्जुमा गर्दा हाल परीक्षा लिने सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विज्ञतालाई उपयोग गर्ने प्रावधान समावेश गर्ने ।
२. नं. मागका सम्बन्धमा, यो विषय संसदको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने देखिएको र यो विषयले संसदमा प्रवेश पाइसकेको जानकारी हुन आएकोले केही गर्न नपर्ने।
( दुई नम्बर मागमा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने विषय थियो।)
३. नं. मागको सम्बन्धमा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडद्धारा प्रस्तावित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत स्वयम्भुस्थित अस्पताल भवन र दहचोकस्थित बेसिक साइन्स भवन स्व। मनमोहन अधिकारीका नाममा सञ्चालन हुने गरी विज्ञ टोलीको मुल्यांकनका आधारमा कानूनसम्मत तरिकाले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले खरिद गर्ने । सो प्रयोजनका लागि आवश्यक रकम नेपाल सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउने।
४. विगतमा भएका सम्झौताको सम्बन्धमाः
(क) (४) नं मागको पहिलो बुँदाको सम्बन्धमा, त्रि।वि। चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीन अविलम्ब नियुक्ती गर्नका लागि त्रिविका उपकुलपतिलाई सहकुलपतिबाट निर्देशन दिने ।
(ख) (४) नं मागको दोश्रो बुँदाका सम्बन्धमा, आगामी शैक्षिक सत्रदेखि मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न र तोकिएको मापदण्ड अनुसारको शुल्क लिने व्यवस्था गर्न विगतमा भएको परिपत्रको स्मरण गराउँदै शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बद्ध विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिने । यसको प्रगती समयसमयमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने ।
(ग) (४) न। मागको तेश्रो बुँदाका सम्बन्धमा, सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा निःशुल्क स्नातकोत्तर गर्ने चिकित्सकहरुका लागि अध्ययनपछि अनिवार्य करारको अवधि सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयाकमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने ।
(घ) (४) नं मागको पाँचौ बुँदाका सम्बन्धमा, यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयबाट आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा कारवाहीका लागि पठाइ सकिएको ।
