रेखा मगर
दाङ, ६ साउन
स्थानीय तह पुनर्सरचनाको वहस आजवाट दाङमा सुरु हुँदैछ । दाङमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी यसविषयमा व्यापकरुपमा जानकारी गराईने स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समन्वय समितिका संयोजक तथा स्थानीय विकास अधिकारी रमेश गौतमले जानकारी दिनुभयो । संयोजक गौतमले भर्खरै मात्र यसविषयमा मापदण्ड, स्पष्ट निर्देशहरु प्राप्त भएकाले साउन मसान्तभित्र सवै व्यवस्थापन गरेर पठाउने जानकारी दिनुभयो । जिल्लातहमा पहिलो तहमा यसवारे मिडियामा जानकारी, दास्रो तहमा प्राविधिक समितिको वैठक गरी कार्यक्षेत्र वाँडफाड गर्ने, तेस्रो तहमा राजनैतिक दलहरुसंग छलफल गरी र त्यसको रुपरेखा तयार गर्ने र चौथो तहमा सांसदहरुसंग समन्वय गरिने गौतमले जानकारी दिनुभयो । 
यसैगरी पाँचौ तहमा सवै क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाइ समेट्ने गरी नगरपालिकाहरुमा कार्यक्रम गर्ने, छैटौं तहमा प्राप्त सुझावहरु जम्मा गर्ने, सातौं तहमा राजनैतिक दलहको वैठक गर्ने, आठौं तहमा रिपोर्टको अन्तिम रुपरेखा तयार गर्ने र अन्तिममा यस रिपोर्ट स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगमा पठाईने संयोजक गौतमले वताउनुभयो । अब स्थानीय तहको पुनर्संरचनापछि साविकका गाविस कार्यालयहरु वडाका सेवा केन्द्रमा बदलिने छन ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले यस्तो अवधारणा तय गर्दै देशैभरि थप छलफलका लागि स्थानीयस्तरमा पठाएको हो । स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समन्वय समितिका सदस्यहरुमा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्राविधिक, मालपोत र नापी कार्यालयका अधिकृतहरु रहेका छन । जिल्ला विकास समितिका योजना अधिकृतलाई सदस्य सचिव राखिएको छ भने जिल्ला वन कार्यालयका अधिकृत र तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख आमन्त्रित सदस्य रहेका छन । 
देशभर पाँच सय ६५ वटा स्थानीय सरकार बनाउने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको आयोगले स्थानीय समितिलाई सक्रिय बनाएर साउनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनेको छ । स्थानीय तहमा छलफल गर्दा सकेसम्म सबै पक्षको उपस्थिति अनिवार्य गर्न निर्देशन दिइएको आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
समितिलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाको उपयुक्त संख्या, सिमाना, नाम र केन्द्र प्रस्ताव गर्ने जिम्मा दिइएको छ । त्यस्तै वडाहरुको संख्या र सिमाना सिफारिस गर्ने जिम्मा पनि जिल्ला प्राविधिक समितिले पाएको छ । गाउँ र नगरपालिका निर्धारणमा जनसंख्यालाई मुख्य आधार मानिएको छ । जसअनुसार हिमालको हिमाली क्षेत्रमा गाउँपालिकामा १५ हजार र नगरपालिकामा २० हजार, हिमालको पहाडी क्षेत्रमा गाउँपालिकामा २५ र नगरपालिका ३५, पहाडी जिल्लाको गाउँपालिकामा २५ र नगरपालिकामा ३५ हजार जनसंख्या हुनुपर्नेछ ।
दाङसहितका भित्री मधेशको पहाडी भूभागमा गाउँपालिकाका लागि २५ हजार र नपाका लागि ३५ हजार, भित्री मधेशको समथर भूभागमा गापाका लागि ५० र नपाका लागि ७५ हजार जनसंख्या निर्धारण गरिएको छ । दाङको घोराहीजस्ता भित्री मधेशका जिल्ला सदरमुकाम रहेका नगरपालिकामा ९५ हजार, अन्य तराईका जिल्लामा गापामा ५० र नपामा ७५ हजार, पहाडी जिल्लामा सदरमुकाम भएको नगरपालिकामा ४५ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको आयोगका सदस्य अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।।
