krishna_bahadur_mahara
कृष्ण बहादुर महरा

संविधान निर्माणका लागि केन्द्रित भएर हामीले ०७२ जेठमा गरेको १६ बुँदे सहमतिका आधारमा हामीले नेकपा (एमाले) का तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरेर सरकार निर्माण गरेका थियौँ । हामीले त्यसवेला पनि सहमतिको अत्यधिक प्रयत्न गरेका थियौँ । अन्त्यमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले आफैँ उम्मेदवारी दिएपछि पूर्ववत् सहमतिअनुसार हामीले ओलीलाई सहयोग गरेका हौँ । विगतका निर्णयजस्तै त्यो पनि हाम्रो स्वतन्त्र निर्णय थियो । त्यसवेला एमाले, हाम्रो पार्टीसहित बनेको समीकरणलाई राष्ट्रवादी गठबन्धनकै रूपमा बुझिएको हो । तर, हामीले नौ महिना बिताउँदै गर्दा ओलीजीलाई राष्ट्रवादी नेतृत्वका रूपमा लिनसक्ने अवस्था रहेन ।

वास्तवमा नेपालको राष्ट्रवादको एउटा सवाल र बहस नै छ । हामी माओवादी राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको विषयमा अलि स्वतन्त्र विचार राख्ने शक्ति हौँ । हामीले सुरुदेखि नै प्रस्ट भनेका छौँ, हामी परम्परागत, प्रतिक्रियावादी राजनीतिक धारका पुच्छर होइनौँ । हामी स्वतन्त्र धारका अगुवा हौँ । नेपालमा लामो समयसम्म राष्ट्रियताको नेतृत्व राजाले र प्रजातन्त्रको नेतृत्व कांग्रेसले गर्छ भन्नेजस्तो देखियो । राष्ट्रियताको नेतृत्व गरेका भनिएका राजाले प्रजातन्त्रको घोर उपेक्षा गरेका थिए । वास्तवमा राजाले प्रतिनिधित्व गरेको निरंकुश राष्ट्रवाद थियो । त्यस्तै, कांग्रेसले आफूलाई प्रजातन्त्रको असली पहरेदार भन्दै आयो तर उसको खोट केमा देखिन्छ भने प्रजातन्त्रभन्दा उसले सभ्रान्त वर्गको प्रजातन्त्रलाई जोड दिएको छ, त्यसको प्रतिनिधित्व गरेको छ ।
ठीक यहीँबाट हामीले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको सन्तुलित संश्लेषण गर्‍यौँ । हामीले आफूलाई कुलीन वर्गको हितको प्रजातन्त्र होइन, श्रमिक वर्गको प्रजातन्त्रको पक्षमा उभ्यायौँ । त्यसलाई हामीले जनवाद भन्यौँ । हामीले वकालत गरेको राष्ट्रवाद निरंकुश राष्ट्रवाद होइन । वास्तवमा निरंकुश राष्ट्रवाद सभ्रान्त वर्गको एउटा राजनीतिक हतियार पनि हो । त्यसकारण हामीले जनतालाई बलियो बनाउन जनताको राष्ट्रवादलाई अवलम्बन गर्‍यौँ, अगाडि बढायौँ । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र एक–अर्काका परिपूरक हुन्, त्यसलाई छुट्याउन मिल्दैन । यी दुई एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । राष्ट्रियतालाई यसरी नै बुझ्नुपर्छ ।

हामीले यी नौ महिनामा ओलीजीको राष्ट्रवाद पनि हेर्दै आयौँ । उहाँको राष्ट्रवाद त कमल थापाको राष्ट्रवादसँग मिल्दो रहेछ । कमल थापाको राष्ट्रवाद त राजाको निरंकुश राष्ट्रवादसँग मिल्छ, त्यसमा जनताको राष्ट्रवादलाई कुनै स्थान छैन । हामीले प्रस्ट रूपमा देख्याँै, उहाँ जनतालाई अधिकारसम्पन्न गर्ने उद्देश्यमा आधारित राष्ट्रवाद होइन, बिस्तारै–बिस्तारै राजाको राष्ट्रवादलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ । त्यो नेपालको परम्परागत राष्ट्रवादकै निरन्तरता हो ।

उहाँ विगतमा पनि यस्तै विचार राख्नुहुन्थ्यो । त्यो सोचमा बदलाव आएन । उहाँले परिवर्तित अवस्थामा आवश्यक पर्ने प्रगतिशील राष्ट्रवादको पक्षमा उभिनै कुनै छेकछन्द नै ल्याउनुभएन । त्यसकारण कोही भ्रममा पर्नु आवश्यक छैन, ओली राष्ट्रवादी होइनन् । त्यो केवल परम्परागत निरंकुश राष्ट्रवादको निरन्तरता मात्र हो, मित्थ्या राष्ट्रवाद हो । त्यो प्रगतिशील राष्ट्रवादको विरुद्धमा छ । उहाँ नसच्चिनुभएकै कारण हामीले उहाँलाई छाडेका हौँ । यो गठबन्धन छोड्नुका पछाडि रहेको यो एउटा सैद्धान्तिक कारण हो ।
०००
अहिलेको सरकार छाड्नुका पछाडि चारवटा व्यावहारिक कारण पनि छन् । पहिलो, गत असोजमा नयाँ संविधानको घोषणा गरियो । घोषणा गर्नु जति ऐतिहासिक छ, त्यसको कार्यान्वयन त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण पनि छ । नयाँ संविधानमा केही नयाँ चिज छन्, गणतन्त्र छ, संघीयता छ, धर्मनिरपेक्षता छ, समानुपातिकता तथा समावेशिता छ । यी २०४७ को संविधानमा थिएनन् । यी उपलब्धि मूलतस् माओवादी आन्दोलनको जगमा भएका हुन् । तर, हामी प्रस्ट देख्न सक्छौँ, ओलीजीले यी पक्षलाई माइनस गर्दै जानुभयो । यो पक्षलाई प्रोत्साहन गर्नेतिर उहाँको सोच तथा क्रियाकलाप कहिल्यै देखिएन । यस्तो देखेपछि हामीलाई भयंकर शंका लाग्दै गयो, उहाँ संविधानलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्नेतिर होइन, त्यसलाई जतिसक्दो लम्ब्याउँदै जाने पक्षमा हुनुहुन्छ ।

दोस्रो, शान्ति–प्रक्रिया । हामी १० वर्षसम्म जनयुद्धमा लडेकै हो । हामीले द्वन्द्वको एउटा कालखण्ड पार गरेर आएकै हो । त्यस क्रममा दुई पक्षबीच भिडन्त पनि भयो, मानिसहरूको ज्यान गयो । हजारौँ घाइते हुनुभयो, सयौँ बेपत्ता हुनुहुन्छ । त्यसकारण द्वन्द्वमा भएका जति पनि घटना छन्, तिनलाई चाहिँ हामीले ‘फर्गेट एन्ड फर्गिभ’ गर्दै जानु नै पर्छ । त्यसलाई क्षमा दिँदै मेलमिलापतिर लैजानुको विकल्प नै छैन । यसबीचमा फेरि पनि द्वन्द्वमा फर्काउने प्रयत्न पनि भए ।

तर, यसबीचमा यसको समाधान परम्परागत कानुनबाट खोज्ने प्रयास गरियो । जसरी जनयुद्ध कानुनी वा संवैधानिक दायराभित्र बसेर गरिएको थिएन, त्यसरी नै त्यसले निम्त्याएको परिस्थितिलाई पनि कानुनको दायराभित्रबाट खोज्न हुन्नथ्यो । पछिल्लो कालमा केही गर्न खोजेको भन्ने भान पार्न त खोजियो तर त्यो देखावटी मात्र थिएन, अन्तर्यमा अर्कै थियो । हामीले एमालेसहितको गठबन्धन निर्माण गर्ने क्रममा १४ बुँदे सहमति गर्दादेखि नै यो विषयमा विशेष जोड दिँदै आएका हौँ । शान्ति–प्रक्रियाको एउटा पक्ष भएका नाताले हाम्रो यसमा विशेष चासो थियो र छ । तर, ओलीले यसमा कहिल्यै गम्भीरता देखाउनुभएन ।

तेस्रो, मधेसमा आन्दोलन चलिरहेको थियो, अहिलेसम्म निरन्तर जारी छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न त्यसको सम्बोधन अत्यावश्यक थियो । जसरी शान्ति–प्रक्रिया सम्बोधन नगर्दा फेरि सशस्त्र युद्धमा जोड दिइरहेका पक्षहरूलाई मद्दत पुग्न जान्छ, त्यसैगरी मधेसका समस्याको उचित सम्बोधन नगर्दा त्यहाँ रहेका सशस्त्र समूह तथा विखण्डनकारी शक्तिलाई फाइदा पुग्न जान्छ । ओलीजीको नेतृत्व त्यसलाई सम्बोधन गर्न असफल नै भयो । वास्तवमा उहाँले त्यसको सम्बोधनमा कहिल्यै गम्भीरता देखाउनुभएन । सरकारले संवादको एउटा गतिलो प्रयाससमेत गरेन ।
चौथो, तर निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जुन तीव्रताका साथ काम हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । झन्डै १५ महिना बिते, पहिलो किस्ता पनि वितरण हुन सकेको छैन । तसर्थ, ओली सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिनका लागि उल्लिखित यी कारण पनि जिम्मेवार छन् ।
०००
ओली सरकारबाट हामी हटेपछि विभिन्न आरोप लगाउने सिलसिला पनि सुरु भएको छ । केही नेताले मुखै खोलेर कुनै अमुक शक्तिको इसारामा बनाएकोसम्म पनि भन्दै हुनुहुन्छ । हामी नेपालको आन्तरिक मामिलामा कुनै विदेशी शक्ति वा तत्त्वको होइन, नेपालीकै स्वतन्त्र निर्णय हुनुपर्छ भन्छौँ, त्यसका लागि संघर्ष गर्दै आएका छौँ । हामी राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा दृढ छौँ । हामी जनतासँग जोडिएको राष्ट्रिय स्वाधीनताको वकालत गर्छौं ।

हाम्रो पार्टी प्रस्ट रूपमा चीन तथा भारतसित समान दूरी कायम गर्न चाहन्छ । चीन वा भारतलाई एक–अर्काविरुद्ध उभ्याउने वा कार्डको प्रयोग गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ । हामी दुवै देशलाई समान सम्बन्धका साथ अगाडि बढाउन चाहन्छौँ । एउटा देशसँग सम्बन्ध बनाउँदा अर्कोलाई उपेक्षा गर्ने, अर्कौसँग बनाउँदा अर्कोलाई बेवास्ता गर्ने नीतिको विरोधी हौँ । त्यसकारण एउटा छिमेकी नजिक अर्को टाढा भन्ने छैन । कुनै छिमेकीसँग मिलेको वा कुनै छिमेकीलाई चिढ्याएको भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता छैन ।

सरकार निर्माण वा पतनमा बाह्य शक्तिको आ–आफ्नै इच्छा र स्वार्थ हुन सक्छ । आफ्नो प्रभाव राख्ने कोसिस गर्न पनि सक्छन् । तर, त्यसबाट हामीले सचेत ढंगबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । तर, यसको अर्थ ती शक्तिसँग सम्बन्ध बिगार्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । हामी दुई ठूला छिमेकीको बीचमा छौँ, हामी उनीहरूसँग नकारात्मक सम्बन्ध बनाएर स्थापित हुन सक्छौँ भन्ने गलत हो ।

यसबीच चीन तथा भारतसँग भएका सहमति, सम्झौता अलपत्र पर्छन् कि भन्ने पनि चासो छ, तर जे सहमति भएका छन्, त्यो अझ विस्तार हुन्छ । त्यसलाई अझ नयाँ ढंगले नयँँ उचाइमा पुर्‍याइन्छ ।
( महरा माओवादी केन्द्रका नेता हुन् )

नयाँ पत्रिका बाट