दाङ ३१ असार । स्थानीय विकास मन्त्रालयको न्यूनतम कार्यसम्पादनमा देशभरका नगरपालिका मध्ये दाङको घोराही तेस्रो भएको छ भने तुलसीपुर नगरपालिका कार्य सम्पादनमा अनुत्तीर्ण भएको छ । त्यस्तै देशभरिका जिल्ला विकास समितिमध्ये धनकुटा जिल्ला विकास समिति पहिलो भएको छ ।

ghorahi-nagarpalika
कार्य सम्पादनमा देशभरमै उत्कृष्ट तेश्रो भएको घोराही नगरपालिका

गत आर्थिक वर्षको न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापनको नतिजामा ८७ अङ्क प्राप्त गरी धनकुटा जिविस पहिलो भएको हो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आव २०७१/०७२ को कार्य सम्पादनका आधारमा यस्तो निर्णय गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको हो । उसकाअनुसार ८५ अङ्क प्राप्त गरी बा“के र दैलेख जिविस दोस्रो, ७५ अङ्क प्राप्त गरी पा“चथर, कास्की र प्यूठान जिविस तेस्रो भएको सुपरीर्वेक्षण तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले बताए । नगरपालिकातर्फ ९० अङ्क प्राप्त गरी बुटवल उपमहानगरपालिका पहिलो, ८९ अङ्क प्राप्त गरी हेटौंडा उपमहानगरपालिका र धनकुटा नगरपालिका दोस्रो, ८८ अङ्क प्राप्त गरी घोराही नगरपालिका तेस्रो भएका छन् ।

‘सम्बन्धित जिविसमार्फत कुल तीन हजार १५७ गाविसमध्ये ५५ जिल्लाका दुई हजार ३४९ गाविसको न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन भएकामा एक हजार ८८२ गाविसले न्यूनतम सर्तका सूचक पूरा गरेका छन्, बा“की १८ जिल्लाका ८०८ गाविसले मूल्याङ्कन गराएका छैनन्’ सचिव गुरुङले भने । मूल्याङ्कनअनुसार ६८ जिविस, ४८ नगरपालिका र एक हजार ८८२ गाविस न्यूनतम सर्तका सूचक पूरा गर्न सफल भएका छन् । सात जिविस, १० नगरपालिका र ४६७ गाविसले न्यूनतम सर्तका सूचक पूरा गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

mun
कार्य सम्पादनमा अनुतिर्ण भएको तुलसीपुर नगरपालिका

नतिजाअनुसार पहिलो, दोस्रो र तेस्रो भएका छ जिविसले थप पु“जीगत अनुदानको १२० प्रतिशत पाउने भएका छन् । त्यसैगरी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो भएका चार नगरपालिकाले पनि थप पु“जीगत अनुदानको १२० प्रतिशत पाउनेछन् । न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापनका आधारमा स्थानीय निकायलाई बर्सेनी वरियताक्रममा राख्ने परम्पराले सकारात्मक प्रतिस्पर्धा बढाएको मन्त्रालयका सचिव महेन्द्र गुरुङले बताए । मन्त्रालयले वित्तीय आयोगमार्फत ११ वर्षदेखि सर्तमा आधारित थप अनुदानको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

३ हजार १ सय ५७ गाविसमध्ये ४ सय ६७ गाविसले न्यूनतम सर्त पालना गर्न सकेका छैनन् । ग्रामीण तहबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने निकायको यस्तो असफलताले स्वशासन र विकेन्द्रीकरणको अभ्यास सफल हुन नसकेको संकेत गर्छ । स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगका सदस्य सचिव एवं मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले असफल देखिएका स्थानीय निकाय सुधारका लागि विशेष पहल हुने बताए । सेवा प्रवाह, पारदर्शिता, वित्तीय व्यवस्थापन, राजस्व संकलन क्षमतालगायत सूचकांकका आधारमा वित्तीय आयोगले जिविस, नगरपालिका र गाविसको मूल्यांकन गर्छ ।

Comments are closed.