दिपक बोहरा
दाङ , २८ असार । आठौ शिक्षा ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएसंगै शिक्षामा सकारात्मक परिवर्तन आएको दाङका जिल्ला शिक्षा अधिकार रमेश मैलालीले बताएका छन् । अहिलेको शिक्षा ऐनमा भएको अस्थाई शिक्षकको ब्यबस्था, बिद्यालय शिक्षाको तह बर्गिकरणले शैक्षिक गुणस्तरमा टेवा पुग्ने उनको विश्वास छ ।
नयाँ शिक्षा ऐनमा लामो समय सम्म अस्थाई रुपमा काम गरेका शिक्षकलाई रित्तै हात फर्कन नपर्ने ब्यबस्था गरिएको उनले बताए । उनले भने‘अस्थायी शिक्षकलाई सम्बोधन गर्ने मार्ग प्रसस्त भएको छ । अव अस्थायी शिक्षकलाई गोल्डेन हेनसेकको बाटो खुलेको छ ।’ अस्थायी शिक्षकले प्रतिस्पर्धा र अवकास मध्ये कुनै एक रोज्न पाउने विशेष ब्यवस्था ऐनले गरेको उनले बताए । अबकास रोज्ने शिक्षकलाई पेन्सनको पनि ब्यबस्था ऐन गरेको शिक्षा अधिकारी मैनालीले जानकारी दिए । तर अवकाश छाडेर प्रतिस्पर्धा रोज्ने अस्थायी शिक्षकले भने त्यस्तो कुनै सुविधा नपाउने उनले स्पष्ट पारे ।
नयाँ ऐन अनुसार नै शिक्षा मन्त्रालयले अहिले अस्थायी शिक्षकको संख्या गणना गर्न क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई निर्देशन दिईसकेको जिशिअ मैनालीले जानकारी दिए । तर नेपालमा अस्थायी शिक्षकको संख्या कति छ भन्ने वारेमा एकीन बिबरण छैन् ।
अहिलेको शिक्षा ऐनले उच्च माबि तहका शिक्षकलाई स्थायी बनाउने ब्यबस्था गरेको उनले बताए । यसअघि माद्यामिक र उच्च माद्ययामिक भनेर अलग–अलग तह अलग–अलग शिक्षकहरु हँुदा सरकारले उच्च माबिका लागि स्थायी हुने ब्यबस्था गरेको थिएन, दरबन्दी र राहातको मात्रै ब्यबस्था थियो । तर अहिलेको शिक्षा ऐनमा बाल कक्षा देखि कक्षा ८ सम्मकोलाई आधारभुत र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यामिक बनाउने उल्लेख गरेसंगै पहिलेका उच्च माबिका शिक्षहरु पनि माबि स्तरमै स्थायी हुने ब्यबस्था गरेको गरिएको छ । ‘पहिले उच्च माद्ययमकि तहका शिक्षकलाई स्थायी बनाउने प्राबधान नै नभएकाले शिक्षककहरुको भबिष्य अन्यौल थियो । भन्दै अहिले माबिमा गाभिएपछि स्थाई हुने पक्का हुन्छ ।’ जिशिअ मैनालीले राप्ती समाचारलाई भने ।
अहिले उच्च माद्यामिक शिक्षा परिषदको खारेज भई त्यस्को सबै काम शिक्षा बिभाग अन्तरगत परिक्षा बोर्डले जिम्मा लिईसकेको छ । यस्ले गर्दा आर्थिक भार पनि कम हुने उनले दाबी गरे । उनले भने ‘उच्च माद्ययमिक शिक्षा परिषदले ११ र १२ दुईवटा कक्षाको लागि देश ब्यापी रुपमा आफ्नो संजाल राख्ने र त्यो मार्फत ठूलो धनराषि खर्च हुने गरेकाले राज्यका लागि ठूलो भार थियो अब खर्चमा पनि कमी आउँछ ।’ उच्च माद्यायमिक शिक्षा परिषद राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डमा गाभिए संगै मानब स्रोत , एकल ब्यबस्थापन गर्दा लागत खर्चमा कमी आउने उनले बताए ।
काममा एकल ब्यबस्थापन संगै निर्णय लिन सहज हुने ,समन्वयमा सहज हुने, भौतिक सामाग्री एउटै प्रयोग हुने भएपछि कम खर्चिलो हुने उनको दाबी थियो । शिक्षा ऐनको आठौं शिक्षा बिद्येयकको राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएसंगै पहिले जस्तो शिक्षा बिभाग र उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद बीच हुने समन्वयमा पनि समस्या नहुने जिशिअ मैनालीले विश्वास व्यक्त गरे ।
उच्च माद्यामिक शिक्षा परिषद र शिक्षा बिभागमा छुट्टा छुट्टै काम हुँदा समन्वयमा पनि समस्या हुने र काम पछि ढिला सुस्ति हुने गरेकोमा त्यसमा पनि कमी आउने उनले बताए । उमाबिलाई माबि बनाएसंगै संगै उच्च माद्ययामिक र माध्यामिक बिद्यालयमा प्रधानाध्यापक पदका लागि हुने किचलो पनि कमि आउने , माध्यामिक तहका शिक्षकले निमाबिमा नपढाउने र उच्च माध्यामिक तहका शिक्षकले माबिमा नपढाउने जस्ता समस्याहरुमा पनि समाधान हुने उनले वताए । अहिले शिक्षकहरुमा देखिएको बरियताक्रमको समस्या पनि न्युनिकरण हुने उनको विश्वास छ । को ठुलो , कस्को नाम अगाडि राख्ने जस्ता समस्याहरुमा पनि कमी हुने उनले बताए ।
नयाँ शिक्षा ऐनमा शिक्षकले राजनीति गर्न नपाउने ब्यबस्था गरिएकोले विद्यालयमा हुने राजनीतिमा समेत कमि आउने उनको विश्वास छ ।
नयाँ शिक्षा ऐन पुरा छैन स् गिरी
प्याबसन दाङका अध्यक्ष यादब गिरीले शिक्षा नयाँ शिक्षा ऐनले अपुरो रहेको बताएका छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गईसकेकाले शिक्षा ऐन संघीय स्वरुप अनुसार जान नसकेको उनले राप्ती समाचाराई बताए । शिक्षा ऐन संघीय संरचना अनुसार नजाँदा जहाँ पायो त्यही बिद्यालय खुल्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढने अध्यक्ष गिरी तर्क छ ।
शिक्षा ऐनमा कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएर सञ्चालन गर्न नपाईने ब्यबस्था भने स्वागत योग्य रहेको अध्यक्ष गिरीले बताए । नयाँ ऐनले गर्दा संस्थागत बिद्यालयहरु ब्यापरका लागि मात्रै हुन भन्ने आरोप कम रुपमा आउने उनको विश्वास छ । उनले नयाँ ऐनले अस्थाई , करार शिक्षकका समस्याहरु पनि सम्बोधन गरेको बताए ।
