गोविन्द खड्का
घोराही, १९ असार । देशको चौधौ“ खुलादिसा मुक्त जिल्लाका रुपमा दाङ २०७१ जेठ २३ गते घोषणा भयो । त्यस बेला सम्म जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सन्ताउन्न वटा घर सरकारले चर्पि विनाका निर्माण गरीसकेको थियो । हरेक बर्ष क्रमागत योजना अनुसार घरनिर्माण कार्य चलीरहेको छ । शहरी विकास भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय दाङले कार्यक्रम अघि बढाएको छ । डिभिजन प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय अनुसार अहिले सम्म तिस निर्माणाधिन सहित एक सय ४८ घर निर्माण भएका छन् ।
यस आर्थिक बर्षमा गन्दर्भका तुलसीपुरमा ५, त्रिपुरमा ९, शान्तिनगर एक वटा घर बन्दैछन् । बादिका तुलसीपुर ७, त्रीपुरमा तिन, घोराही २, लामटिया एक र श्रीगाउमा २ वटा घर निर्माणाधिन छन् । तिनलाई असोजमा अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिने छ । त्यसपछि कार्यालयले भवन हस्तान्तरण गर्छ । ‘यस पटक तेश्रो किस्ता निकासा जा“दै छ,’ कार्यालयमा गरीएको भेटमा प्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘असोज सम्म सबै काम सकिन्छ । यहाका मान्छे जागरुक छन् काम गर्न सजिलो छ ।’
विवाद चलेपनि काम कहिल्यै रोकिएन । प्रमुख पाण्डेयले रकम फिर्ता नगएको, घर निर्माण भएको अबस्थाले नै जागरुक देख्नुभएको हो । बजेट आएदेखि नै धमाधम् घरनिर्माण गरीएका थिए । शुरुको बर्षमा सात घर कुसुन्डा, त्यसपछि गन्दर्भ बादि र कुसुन्डाका २० वटा, त्यसपछि वादि र गन्दर्भका ३० वटा, हुदै क्रमस हरेक बर्ष बनिरहेका छन् । यस बर्ष पहिलो चरणमा १५ घर आएको थपिएर तिस बनाएको छ । केन्द्र बाट कार्यक्रम थपिएर आउनुले पनि यहा“काले देखाएको सकृयताको परिणाम हो । जसरी माथि बाट आएको छ त्यसलाई केहि ठाउमा बदमासी गरीएपनि धेरै सफल भएको कार्यालयको बुझाई छ । तर, निति निर्माणमै चर्पि विनाको अपुरो डिजाईन आएको छ ।
चर्पी बनाउने सम्वन्धि कुनै कार्यक्रम नआएको प्रमुख पाण्डेले स्विकार्नुभयो । त्यसो हो भने डेढसय घर चर्पि विनाका निर्माण भएका छन् । ‘सरकारको खुलादिसा मुक्त घोषाणा भएको जिल्लामा त्यसो हुनु ठाडो चुनौति हो’ जिल्ला सरसफाइ फोकल पर्सन तिलक न्योपानेले फोन सम्पर्कमा भन्नुभयो, ‘कार्यालय प्रमुखका हरेक बैठकमा उठाएका छौ“ ।’ त्यसको जवाफ स्टिमेटमा नआएको कार्यलयले दिने गरेको छ । ‘दुई कोठे घर र एउटा ब्राण्ड नेपाल भरको डिजाईन हो ।’ हरेक प्रमुखहरुले जवाफ दिने गर्नुभएको छ ।
स्थानिय स्तरको आवश्यकता अनुसार शौचालयलाई अनिवार्य बनाएको कार्यालयले बताएको छ । एकदमै सा“घुरा ठाउ“मा ठिक्क घर मात्रै अटाउने क्षेत्रले समस्या पारेको प्रमुख पाण्डेले बताउनुभयो । ‘दश प्रतिशत सरसफाइका लागि भनेका छौ“ ’ पाण्डेले जिल्लामा गरीएको थप प्रयासको जानकारी दिन भन्नुभयो, ‘लागु भए नभएको बारे अनुगमन गरिएको छैन ।’ उहाका अनुसार घर बनेको दश बर्ष सम्म खरीद विक्री गर्न नपाईने हस्तान्तरण फारममा शर्त राखिएको छ । त्यसो हुदा पनि केहिले भाडामा दिने, बन्द गरेर अन्तै जाने जस्ता दुरुपयोग गरेका छन् । त्यसतो समाजमा ‘चर्पि बनाउने है’ भनेकाले कार्यन्यवन गरेको विश्वास गर्न सकिन्न । नियमित अनुगमन र शौचालय निर्माण पनि शर्त बनाउनुपर्छ । ‘नजिकको घरको मा जान्छौ । बनाएका छौ । खुलादिसा गर्दैर्नौै’ भन्नेहरु त छन् । अरुले निर्माण गरेको घरमा बस्नेले चर्पिको पनि आश गरेर पर्खेका नहोलान् भन्न सकिन्न । चर्पी विनाको घर सरकारको केन्द्रिय डिजाईनै गलत बनेको सरोकार वालाको भनाई छ । त्यसो त चर्पी बनेको पत्याउने सा“चो आधार पनि छैन ।
