भुपेन्द्र प्रकाश वली
दाङ , असार २४ सौडियार ,७ डबरगाँउका सुन्दरलाल थारु आफुले वर्षो कजाउदै आएको जग्गाको मोहीयानी हक कायम गर्न जिल्ला भुमिसुधार कार्यालयमा ओहोरदोहोर गर्दा गर्दे प्राण त्याग गरे । हाल उनका छोरा बिर बहादुर चौधरिले पनि बा ले गरेको २ कठा ५ धुर जग्गाको मोहीयानी हक कायम गर्नका लागी भुमिसुधार कार्यालयमा तारेख धाँउदा धाँउदा हैरान भईसकेका छन । १० वर्ष लामो समय तारेख धाँउदा चौधरिका कैयन जोड चप्पलका पैतला खिइए तर पनि उनले सो जग्गालाई आफनो बनाउन सकेका छैनन ।
यो समस्या जिल्लामा सुन्दरलाल थारु र उनका सन्तानले मात्र नभई ४ सय २१ जना मोहीका परिवारले ब्यहोर्नु परेको छ । जग्गा नपाउनुको पिरलो त छँदैछ त्यसमा महिना —महिनामा भुमिसुधार कार्यालयमा तारेख धाँउदा ति मोहीहरु हैरान भइसकेका छन । जग्गाधनीसंग आधा हकहिस्सा मोहीलाई दिलाउने भनेर सरकारले निर्णय गरेपनि समयमै कार्यान्वयन नहुँदा मोहीहरुले वर्षो यता दुःख पाउनु परेको छ ।
२०५२ सालमा तत्कालीन देउवा सरकारले निवदेन दर्ताका लागी १० वर्षको समयावधि राखि मोही प्रमाणपत्रको निस्सा पाएका मोहीलाई जग्गाधनीसंग आधा हक कायम गराई जग्गा दिलाउने निर्णय गरेको थियो । ‘ सरकारी निर्णयले शुरुमा त खुसी दिलायो’ सौडियार ७ कि मोही रेखा कुमारी बस्नेतले भनिन‘ तर निर्णय समयमै कार्यान्वय नहुँदा हैरान भइसकेका छौं । अझ त्यसमै निवेदन दर्ता गराएपछि महिना — महिनामा भुमिसुधार कार्यालयमा तारेख धाउनुपर्दा बिजोग भइसकेको छ । ’
मोहीले आधा—आधाका लागि २०६३ चैत मसान्तसम्म भूमि सुधार कार्यालयमा निवेदन दिने, आइन्दा नयाँ मोही हकदावी गर्न नपाइने र २०६३ चैतसम्म परेका निवेदनमाथि २०६४ चैत मसान्तसम्म फैसला गरिसक्नुपर्ने तत्कालीन सरकारले निर्र्णय गरेको थियो । २०६३ चैत मसान्तसम्म भूमि सुधार कार्यालयमा जग्गाधनीसँग आधा जग्गाको हक कायम गरिपाँउ भनेर ५ सय बढी मोहीहरुले निवेदन दिएका थिए । तर २०६४ बैशाखदेखि चैत मसान्तसम्म १ वर्षको निर्धारित अवधिमा नगन्यरुपमा मुद्दाको फैसला भएको जिल्ला भुमिसुधार कार्यालय दाङले जनाएको छ ।
२१ वर्षमा जम्मा ७९ मुद्या मिलान
मोहीलाई हक दिलाउने भनि सरकारले २०५२ सालमा निर्णय गरेपनि यो २१ वर्षको अवधिमा जम्मा ७९ वटा मुद्या फच्र्यौट भएका छन । ति मुद्याको मिलान सरकारको निर्णय कार्यान्वयन प्रतिको चुस्तताका कारण नभई जग्गा धनि र मोहीको बिचको आपसी सहमती बाट भएको हो । ‘ मोही र जग्गाधनि मिल्छौ भनेर आएपछि २७ वटा मुद्यालाई स्थानिय तहबाटै मिलाउन सफल भएका छौं ’ कार्यालय प्रमुख ओझाले भने ‘ अझै पनि त्यस्ता सहमतिका आग्रह गरिए मिलाउनेछौं । यद्यपी यसरी विवाद मिलाउन आउने जग्गाधनी र मोहीको संख्या निक्कै कम छ ।’
सरकारले अर्को निर्णय गरेर कुनै विकल्प नदिदासम्म आधा— आधा हिस्साका बाँकि ४ सय बढी मोहीलाई तारेख दिनुबाहेक केही गर्न नसकिने कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले अप्ठयारोमा पार्यो -भुमि सुधार कार्यालय
मोहीयानी विवादको सुल्झाउन निती निर्माण गरेपनि त्यसलाई समयमै कार्यान्वयनमा नल्याइदिएर सरकारले अप्ठयारोमा पारेको भुमि सुधार कार्यालयका प्रमुख ओझाले बताए । २०६४ चैत मसान्तपछि बाँकी रहेका ५ सय मुद्दाका मिसिलमा आधा — आधाको फैसला गर्न नेपाल सरकारले म्याद थप गरी कुनै अख्तियारी नदिएका कारण फैसला गर्न ढिलाइ भएको उनको भनाई छ ।‘ सरकारले कार्यान्वय प्रक्रियामा चुस्तता नदेखाउँदा एकातर्फ मोहीले १० वर्ष यता महिना महिनामा तारेख धाएर दुःख पाउनु परेको छ ।’ उनले भने ‘ अर्कोतर्फ हामी आफैलाई पनि वर्षो देखि तारेखका फाइल मिलाउन धौ—धौ परिरहेको छ ।’
जग्गाधनीका प्रत्युतर मुद्या
५ सय मोहीले दिएका मुद्दामा अधिकांश जग्गाधनीहरुले पनि मोहीले जग्गा जोतभोग नगरेको दावी गर्दै प्रत्युत्तर लगाएका छन । जसकारण करिब ५ सय जग्गाधनिले पनि कार्यालयमा तारेख धाउनु परेको छ । जग्गाधनी खासगरी मोहीहरुले जग्गा बाँझो राखेको , मोही बेपता भइसकेको लगायतका कारण देखाउदै मोही उपर पत्युतर मुद्या लगाएका छन ।
अन्य मुद्या कार्यान्वयनको तयारीमा
भूमिसुधार कार्यालयमा आधा—आधा जग्गाको विवाद संगै अन्य निवेदनको संख्या पनि ३ सय बढी छ । कार्यालयका अनुसार गत ज्येष्ठ महिना सम्म मोही नामसारीका लागी २ सय ४३ ,मोही बेदखली १६, नाम संशोधन १, मोही हदबन्दी छानबिन १ समेत ३ सय ४ निवेदन बाँकी छन र ती कारवाहीको प्रक्रियामा छन । त्यसैगरी छोडपत्र, मोही बेपत्ता, मोही — जग्गाधनीको संयुक्त निवेदन, जोत्न छोडेको जस्ता मुद्दा पनि कारवाहीको प्रक्रियामा रहेका छन । त्यस्ता मुद्दा कार्यालयले प्रक्रिया पूर्याएर टुँग्याउने जनाएको छ ।
