इन्द्रेणी संवाददाता
काठमाडौं , २० असार । शिक्षा ऐन संशोधन भएसंगै अस्थायी शिक्षक समस्या समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालयले प्रकृया शुरु गरेको छ । जस अनुसार तीन समूहका लागि ४ चरणमा शिक्षक सेवा आयोग खोल्ने मन्त्रालयको तयारी छ । २०४९ पुष २० गते भन्दा अघि अस्थायी पदमा नियुक्तहरु तथा २०४९ पुष २१ गते देखि २०६१ साउन २१ गते सम्म अस्थायी पदमा नियुक्तहरुका लागि आन्तरिक प्रतिष्पर्धा गराईने छ । यसैगरी २०६१ साउन २२ गते देखि २०७२ असोज २ अर्थात संविधान जारी हुनु अघिल्लो दिन सम्म अस्थायी नियुक्त भएकाहरुका लागि आन्तरिक र खुल्ला दुवै विज्ञापन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
यसका लागि ५ वटै क्षेत्रीय निर्देशनालयलाई शिक्षक विवरण पठाउन शिक्षा विभाग मार्फत परिपत्र गरिएको छ । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन लागू भई अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम एक पटकका लागि रिक्त दरबन्दीमा प्रतिस्पर्धाको मौका दिईएकोले विवरण संकलन गर्न लागिएको हो ।
उक्त रिक्त दरबन्दीमा अस्थायी शिक्षक मात्र उम्मेद्वार हुन पाउने गरी शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन गर्ने भएकोले अस्थायी शिक्षककको नाम नामेसी र नियुक्ति मिति खुलाई साउन १५ भित्र विभागमा पठाउन परिपत्र गरिएको हो ।
यसका लागि विभिागले हरेक क्षेत्रीय कार्यालयलाई एउटै ढाँचाको फारम पठिाएको छ । जसमा विद्यालयको नाम, शिक्षकको नाम र माथि उल्लेखित ३ वटै समुहका अस्थायी र लियन पदमा नियुक्ति मिति उल्लेख गर्न भनिएको छ । यसरी शिक्षक विवरण पठाउँदा हरेक शिक्षकको तह समेत उल्लेख गर्नु पर्ने छ । यो विवरण संकलन भएपछि अस्थायी शिक्षकको यकीन विवरण समेत उपलब्ध हुने छ ।
अस्थायी शिक्षकका संग संगठनहरुले अस्थायी शिक्षकको संख्या २३ हजार हाराहारी भएको दावी गरे पनि शिक्षा मन्त्रालयसंग करीव १७ हजार अस्थायी शिक्षक रहेको विवरण छ । अर्थ मन्त्रालयले १५ हजार हाराहारीका शिक्षकका लागि आवश्यक रकमको जोहो गर्ने तयारी गरेको छ ।
अस्थायी शिक्षकले आयोगको विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन नचाहेमा सुविधा लिन विज्ञापनको दरखास्त दिने अन्तिम मिति अगावै सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्ने ऐनमै ब्यवस्था छ । विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन दरखास्त दिने अन्तिम मिति सम्मको अवधिलाई गणना गरी अधिकतम सेवा अवधि बीस वर्ष मानी त्यस्ता शिक्षकलाई तीन खाले सुविधा दिईने ब्यबस्था छ ।
