भक्तपुर ११ असार । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई अहिले कामको चटारो परेको छ । भखरै पारीत भएको शिक्षा बिद्ययकमा परिषद खारेज हुने उल्लेख भएसंगै चटारो शुरु भएको हो । पछिल्लो समयमा परिषद्मा दिनहुँ जसो कार्यालय प्रयोजनका लागि मानव शंसाधन, सामाग्री सप्लाई गर्ने संघ संस्थाको दर्ता गर्ने देखि जनशक्ति आपूर्ति र बढुवासम्मको सुचना प्रकाशित गरिरहेको छ ।
तीन बर्ष अघिको आन्तरिक बढुवाको विज्ञापन सार्वजनिक गरेर परिषद्ले कर्मचारी बढुवा प्रकृया पनि शुरु गरेको छ । त्यस्तै अहिले परिषद्का कर्मचारीलाई विदेश शयरको चटारो पनि परेको छ । राष्ट्रपति समक्ष पुगेको शिक्षा ऐन, प्रमाणिकरण हुनासाथ परिषद्को वैधानिकता खारेज हुने भएपनि त्यस अघि नै आफ्ना मान्छेलाई भर्ति गराउन चलखेल शुरु भएको हो ।
तोक आदेशको भरमा दलका कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बन्दै आएको परिषद्मा यसपटक एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहित मुख्य दल आवद्ध पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीकै मिलोमतोमा यो काम भैरहेको परिषद्का एक कर्मचारीको दावी छ । प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको ऐनलाई कार्यन्वयनमा चुनौती सृजना गर्न पदाधिकारीले जानाजान यस्ता कार्य गरिरहेको परिषद् स्रोतको दावी छ ।
परिषद्ले २०७३ असार ३ गतेको निर्णय भन्दै सार्वजनिक गरेको सूचनामा २०७० ÷७१ सालमा भएको विज्ञापनमा आन्तरिक पदपूर्ति गर्ने उल्लेख छ । जसका लागि भदौ ३ र ४ गते लिखित परीक्षा लिने उल्लेख गरिएको छ । पदपूर्ति समतिको निर्णय भन्दै सार्वजनिक गरिएको सूचनामा विज्ञापन नम्बर २ भन्दै सह सचिव अधिकृत प्रथम श्रेणीको आन्तरिक प्रतियोगिता मार्फत् पदपूर्ति गरिने उल्लेख गरिएको छ । परिषद्मा करार र ज्यालादारी कर्मचारीको बाहल्य रहे पनि अन्तिम समयमा पदपूर्ति देखि बढुवासम्मका सुचना प्रकाशित गरेर राज्यको सेवा सुबिधालाई दोहन गर्न यस्ता कार्य भैरहेका छन् । परिषद्को खारेजीसँगै उनीहरुको सेवा पनि निलम्वित हुने भए पछि नियतवश सरुवा, बढुवा र क्षेत्रीय कार्यालय विस्तार सम्मका कामलाई परिषद्ले प्राथमिकतामा राखेको ति कर्मचारीले बताए ।
परिषद्का नियन्त्रक सहितको कर्मचारीको टोली यतिखेर सिंगापुर शयरमा छ । एक्सपोजर भिजिट शिर्षक अन्र्तगत उक्त टोली सिंगापुर गएको हो । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा।हरी लम्साल कानुनले नरोके पनि खारेजनै हुने संस्थामा भएका यस्ता गतिविधिलाई नैतिक जिम्मेवारीको हिसावले हेर्नु पर्ने बताउनुहुन्छ ।
संसदको महिला वालबालिका जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिबाट पास भएर विधेयक गत जेठ २३ गते संसदबाट पारित भएको हो । विधेयकले पूर्वप्राथमिक कक्षादेखि १२ कक्षासम्म विद्यालय तह कायम रहेको संरचना बनाएको छ । राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणिकरण हुनासाथ कार्यन्वयन हुने शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले प्रतिवद्धता जनाउदै आउनुभएको छ । ऐन पारित हुना साथ परिषद् खारेज हुन्छ र परिक्षा बोर्ड गठन हुने ऐनमै ब्यवस्था छ । विधेयक राष्ट्रपति कार्यलयमा पुगेको छ ।।
