सुनसरी, २५ जेठ । इलाका प्रहरी कार्यालय पकलीको महिला सेलमा रामकली ९नाम परिवर्तन० धाउन थालेको महिनौँ भयो । उहाँको समस्या हो श्रीमानले नै १२ लाख रुपैयाँ खाइदिएको ।
वैदेशिक रोजगारीको शिलशिला दुवईमा रहेका बेला उहाँको भेट पकलीका एक जना युवासँग भयो । भेटघाट बाक्लिँदै गएपछि उहाँहरुले एक अर्कालाई श्रीमान श्रीमती मानेर केही वर्ष सँगै बस्नुभयो । त्यसपपछि श्रीमान नेपाल फर्किए । तर रामकली दुवईमै बस्नुभयो । कमाएको पैसा श्रीमानलाई नै पठाउनुभयो ।
आफूले श्रीमानलाई १३ लाख रुपैयाँ पठाएको उहाँको भनाई छ । श्रीमानसँग कुरा भइरहन्थ्यो अनि दुवैले एकअर्कालाई गर्ने मायामा कुनै कमि पनि लाग्दैनथ्यो । तर घरजम गर्ने सपना लिएर नेपाल फर्किएपछि भने उहाँको बिचल्ली भयो । घर आउँदा न श्रीमान भेटिनुभयो न त कमाएर पठाएको पैसा नै ।
त्यतिबेला उहाँले आफूसँग बिहे गरेका केटाको अर्कैसँग बिहे भइसकेको र छोराछोरी पनि भएको थाहा पाउनुभयो । उहाँ नेपाल आउनुभन्दा केहीदिन अघि श्रीमान भनिएका व्यक्ति छोरा छोरी र श्रीमती लिएर फरार भइसकेका रहेछन् ।
प्रहरी भन्छन् –‘जेल हाल्ने मन त छ नी तर कानुनले छेक्छ’
उहाँसँग दुवईमा हुँदा बिहे गरेको कुनै प्रमाण थिएन अनि पैसा दिएको प्रमाण पनि । त्यसैले अहिले उहाँ आफूलाई न्याय दिलाउन माग गर्दै प्रहरीमा पुग्नुभएको हो । तर प्रहरीले उहाँलाई न्याय दिलाउन सकेको छैन ।
इलाका प्रहरी कार्यालय पकलीको महिला सेलकी सदस्य साबित्रा दाहालले अहिले यो समस्या समाधान गर्न नपाएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो । इलाका प्रहरी कार्यालय पकलीमा कार्यरत दाहालको रामकलीलाई न्याय दिलाउन नसकेको समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ कसैसँग छैन ।
इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक सुरेश यादव वैदेशिक रोजगारीका मुद्दा र समस्याले प्रहरीलाई समाजले हेर्ने दृष्टीकोण नै बदलिन लागेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगीमा परेकाहरुलाई प्रहरीले न्याय दिलाउन नसक्दा नागरिकमा प्रहरीले केही गर्दैन भन्ने छाप पर्न थालेको छ ।
प्रहरीले हाम्रा लागि काम गरेन भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ । ‘कतिले त हामीलाई प्रहरीले टेरेन पनि भन्नुहुन्छ, हाम्रो हात नै कानुनले बाँधिएको छ कसरी न्याय दिलाउँ रु’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा अहिले दैनिक जसो विदेश पठाइदिन्छु भन्दै पैसा लिने र नपठाइदिएको भन्दै उजुरी लिएर सर्वसाधारण आँउछन् । त्यो बाहेक विदेश पठाइदिए पनि यहाँ भनेको तलब र काम नपाएकाले पीडित भएको भन्दै सर्वसाधारण उजुरी गर्न आँउछन् ।
यस्तै पासपोर्ट लिएर वर्षौदेखि विदेश नपठाएको, लिएको पैसाको बिल र भरपाई नदिएको जस्ता समस्या लिएर पनि पीडितहरु प्रहरी कार्यालयमा आउने गरेका छन् । तर प्रहरी कार्यालयले हामी यो मुद्दा हेर्न सक्दैनौँ न्यायका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा जाउ भन्दा अरु भन्न र गर्न नसकेको यादवको भनाई छ ।
‘पीडित ठगिएको हो भनेर हामीलाई राम्ररी थाहा हुन्छ । तर हामी पक्राउ गरेर कारवाही गर्न सक्दैनौँ ।’ इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रहरी निरीक्षक चिरञ्जिवी दाहाल भन्नुहुन्छ, ‘हामीलाई काम गर्ने अधिकार नहुँदा वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको ठगी बन्द गर्न सकिएको छैन ।’
दाहालका अनुसार पीडितलाई मुद्दा गर्न जाउ भन्दा उल्टै पीडितको खर्च हुन्छ । प्रहरीको काम अपराध नियन्त्रण गर्नु नै भए पनि कानुनको अभावले आफूहरुको हात बाँधे जस्तै भएको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नु भयो, ‘पक्राउ गरेर सम्झाई बुझाइ गर्दा प्रहरीले क्षेत्राधिकार मिच्यो भनेर व्यावसायीले उल्टै अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेका छन् ।
४४ लाख भन्दा धेरै नेपाली कामका शिलशिलामा विदेशमा छन् । तर उनीहरुलाई न्याय दिलाउने जिम्मा भने वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको न्यायधिकरणको कार्यालयलाई मात्रै दिइएको छ । त्यो काठमाडौंमा मात्रै हुँदा पीडितले न्याय पाउन नसकेको सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक पोषराज पोख्रेल बताउनुहुन्छ ।
उहाँले व्यावहारिक रुपमा प्रहरीले सम्झाई बुझाइ गरेर न्याय दिलाउने अभ्यास थालेको बताउनुभयो । यो सानो प्रयासले सुनसरीमा केहिले न्याय पाए पनि त्यो सन्तोषजनक नभएको बताउनुभयो ।
हरेक जिल्लामा न्यायाधिकरण कार्यालय भए वा प्रहरीलाई काम गर्ने कानुनी अधिकार भए वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी फस्टाउने थिएन भन्ने प्रहरीको भनाई छ । ‘अपराधीलाई जेल हाल्न मन त हुन्छ तर हातै बाँधिएपछि हामी के गर्न सक्छौ रु’ सुनसरीका प्रहरी उपरिक्षक पोषराज पोख्रेल भन्नुहुन्छ ।
उहाँले आफूले मातहतका सबै प्रहरी चौकी र इलाकाहरुमा व्यावहारिक रुपमा पीडितलाई न्याय दिलाइदिन निर्देशन दिएको बताउनुभयो । यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीका मुद्दा प्रहरीले हेर्न थालेको र न्याय पाउन थालेको उहाँले बताउनु भयो ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको सहकार्यमा सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाका जिल्ला संयोजक कोपिला दाहालले स्थानीय तहमा वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा अफ्ठेरोमा परेका पीडितलाई न्याय दिलाउने संरचना नभएका कारण समस्या भएको बताउनुभयो ।
मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रहरीलाई नभए पनि व्यावहारिक रुपमा मात्रै भए पनि दोषीलाई प्रहरी कार्यालयमा झिकाएर छलफल मात्र गरिदिए पनि पीडितले केही हदसम्म न्याय पाउने उहाँको भनाई छ ।
सुमन पुरी /उज्यालो