सरकार परिवर्तनको तयारी, स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनले गर्दा बजेटको स्वरूपबारे विभिन्न अड्कल गरिँदै आए पनि नयाँ आयोजना समावेश नगरिकनै पूर्ण आकारको बजेटको तयारीले विभिन्न जिज्ञासा र आशंका किनारा लगाएको छ । स्थानीय निकायमा ठूलो अनुदान रकम बाँडफाँट गर्ने, आगामी दुई निर्वाचन, भूकम्प पीडित पुनःनिर्माण र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर तयार गर्दै गरिएको बजेटबारे उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरासँग पत्रकार अच्युत अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप :
आगामी बजेटको स्वरूप कस्तो हुन्छ ?
आगामी बजेट नयाँ कार्यक्रम नराखी पूर्ण बजेटको रूपमा आउँछ । बजेट आंशिक भन्ने नै हुँदैन । त्यसैले यो पूरा विवरणसहित घोषणा हुन्छ । बजेटमा नयाँ र थप कार्यक्रम नराखिनुको मुख्य कारण जेठ ३१ गते हुने स्थनीय निर्वाचनले गर्दा आचारसंहिता आकर्षित हुनाले हो । त्यसैले हामीले आगामी बजेटमा पुराना कार्र्यक्रम सुचारु गर्ने र त्यसमा आवश्यक थप रकमको व्यवस्था गर्नेछौँ ।
नयाँ बजेटको ‘मोडल’ विगतका बजेटभन्दा केही भिन्न रहन्छ । नयँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएपछि उनीहरूले नै आफ्नो बजेटको निर्माण गर्न सक्छन् । त्यसैले धेरै ठूलो रकम हामीले अनुदानको रूपमा स्थानीय तहलाई विनियोजन गर्न लागेका छौँ । स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण नीतिअन्तर्गत यो सबै काम अगाडि बढिरहेको छ ।
स्थानीय निकायलाई के आधारमा बजेट अनुदान प्रदान गरिन्छ ?
हामीले स्थानीय तहलाई बजेट दिँदा कुल बजेटको कति प्रतिशत बाँडफाँट गर्न लागेका छौँ भन्ने ठ्याक्कै ‘बजेट फिगर’ अहिलेसम्म निश्चित भइसकेको छैन तर यो रकममा बजेटको ठूलो हिस्सा रहन्छ ।
यसबाहेक यस्तो अनुदान दिँदा स्थानीय तहको जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल र मानव विकास परिसूचकाङ्कलाई मुख्य आधार मान्ने निर्णय भएको छ । यसबाहेक यसलाई अझै वैज्ञानिक बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले यस बारेमा थप अभ्यास गरिरहेको छ र यो अन्तिम चरणमा छ । यस्तो रकम समानुपातिक आधारमा सूत्रबद्ध हिसाबले बाँड्ने तयारी भइरहेको छ ।
नयाँ थप लगानी नगर्दा वृद्धिदरलाई असर गर्दैन ?
बजेटमा चालु आ।व। को बजेटमा भन्दा थप रकम समावेश हुन्छ । यो रकम कति हुन्छ भन्ने पनि अझै छलफलमै छ । त्यसैले आगामी बजेटको कुल ‘फिगर’ कति हुन्छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन तर चालु योजनामा भने पर्याप्त रकम बाँडफाँट गरिनेछ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन, त्यसैले तिनीहरूलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास नयाँ बजेटमा कस्तो रहन्छ ?
हो, यो समस्यालाई विचार गरेर हामीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट कार्यान्वयनका तहमा प्रक्रियागत सुधारका तयारी गरेका छौँ । बजेटको अख्तियारी अब जेठ १६ बाटै दिइन्छ । बजेट संसद्ले स्वीकृत गरिसकेपछि फेरि राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयमा फाइल किन नचाउनु प¥यो । त्यसैले पास भएको बजेटको अख्तियारी अब सिधै जान्छ ।
अर्को ठेक्कापट्टाको प्रक्रियालाई विगतकोभन्दा छिटो गर्ने तयारी हामीले गरिरहेका छौँ । आशा छ यी प्रक्रियागत सुधारले गर्दा आगामी वर्ष परियोजना कार्यान्वयनमा पनि तीव्रता आउने छ ।
परियोजनाको तयारी नै नभई बजेट छुट्याउने प्रवृत्तिलाई कसरी रोक्नु हुन्छ ?
गत वर्ष पनि बजेट तयारीमै हाम्रो त्रुटी थियो । जस्तै ‘फास्ट ट्रयाक’, त्यसमा हामीले १० अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याएका थियौँ तर योजना कार्यान्वयन नै भएन । अब अर्को आ।व। का लागि हामीले योजनाको लागत र आवश्यकताअनुसार मात्रै बजेट छुट्याउने तयारीमा छौँ । त्यसबाहेक राजनीतिक वातावरणमा सुधार र समन्वय गर्ने आदि कुरा पनि पर्छन् ।
योजना कार्यान्वयनमा ठेकदारको लापरबाही धेरै देखिन्छ, त्यसलाई कसरी अङ्कुश लगाउने भन्ने प्रश्नलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो पक्षमा केही ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै हाम्रो ठेक्का प्रणाली पनि केही अवैज्ञानिक छ । यी पक्षमा कसरी सुधार गर्ने भन्ने छलफलमै छौँ । यी आधारभूत पक्षमा सुधार गर्न सकियो भने निर्माण प्रक्रियामा तीव्रता रहला । ठेक्का प्रणालीको प्रभावकारिताका लागि हामी निर्माण व्यवसायीसँग पनि छलफल गर्दैछौँ ।
स्थानीय निकायको विकास निर्माणमा अनुगमन र मूल्याङ्कनको आधार के हुन्छ ?
अहिले स्थानीय स्तहमा धेरै रकम अनुदान जाँदै छ । त्यसले विकास निर्माणका काम पनि स्वाभाविकै रूपमा अघि बढ्छन् । त्यसैले तिनीहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कन पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ तर हामी अझै ऐनकै तयारीमा छौँ । त्यो ऐनमा केही व्यवस्थापन हुन्छ ।
फेरि हाम्रा विगतका स्थानीय विकास सम्बद्ध कार्यालय पनि क्रियाशील नै रहेकोले तत्कालै त्यस्तै प्रक्रियाअन्तर्गत यसको सुपेरिवेक्षण, मूल्याङ्कन गरिन्छ । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रा स्थानीय तह अहिले सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा रहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व त रहन्छ तर ७४४ वटा तहमै तत्काल प्रशासनीय निकाय प्रभावकारी बनाउन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले यी तहले गति लिन एक÷दुई वर्ष समय लिन्छ ।
राजस्वको अवस्थालाई यो वर्ष कस्तो रूपमा लिनुहुन्छ ?
राजस्व उठ्ती यो वर्ष सन्तोषप्रद छ । अटो मोबाइलको कारणले भन्सार उठ्तीमा केही कमी आए पनि अहिले यो सही हिसाबले अगाडि बढेको छ । त्यसैले राजस्वको लक्ष्य हामीले पूरा गर्दैछौँ । हामी आगामी वर्षका लागि पनि राजस्वका दरहरू बढाएर होइन, राजस्व प्रशासनलाई चुस्त र करको दायरालाई फराकिलो बनाएर करको वृद्धिदर बढाउन सक्छौँ भन्ने मान्यतामा काम गरिरहेका छौँ ।
आगामी बजेटका प्राथमिकता के हुन् ?
पहिलो प्राथमिकता संविधान कार्यान्वयन हो । दोस्रो प्रााथमिकता भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण हो । यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन अर्को प्राथमिकता हो । अझ महŒवपूर्ण कुरा त संविधान कार्यान्वयनअन्तर्गत आगामी संसदीय र प्रादेशिक निर्वाचन नै हुन् ।
यी बाहेक कृषि, जलस्रोतको विकासजस्ता विगतका आयोजना सुचारु नै हुनेछन् ।
सरकार परिवर्तन हुने हल्ला छ, त्यसैले नयाँ कार्यक्रम ल्याउँदा विवाद हुने कारणले थप कार्यक्रम नराखिएको हो कि ?
यो पनि एउटा राजनीतिक कारण हो तर दोस्रो चरणको निर्वाचन नै प्रमुख कारण हो । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा कहिले दिने भन्ने निश्चित अझै भएको छैन ।
विकास बजेटको खर्च न्यून देखिएको छ, यो वर्ष जेठमै बजेट ल्याइए पनि खर्चको परिपाटीमा सुधार आएन नि ?
हो, अहिलेसम्म त्यस्तो अवस्था छ तर यो बढेर असार मसान्तसम्म ८५ प्रतिशतसम्म प्ुग्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । फेरि आगामी वर्षमा स्थानीय तहमा बजेटको ठूलो अंश जाने र यस्तो अंश अनुदान हुने हु्नाले आगामी वर्ष साधारण बजेटको अङ्क ह्वात्तै बढेर जाने देखिन्छ । किनकि विकास निर्माणमा अनुदानको रकम धेरै खर्च हुने भए पनि हाम्रो लेखा प्रणालीअन्ुसार अनुदानको रकम साधारण खर्चमा गणना गर्ने परिपाटी छ । गोरखापत्रबाट
