मे १४–१५ मा चीनले आयोजना गरेको बेल्ट एन्ड रोड सम्मेलनमा भाग लिन विश्वका २९ देशका राष्ट्र प्रमुख १ सय मन्त्रीस्तरीय र त्यतिकै संख्यामा विभिन्न संघ/संस्थाका प्रतिनिधिसहित एक हजार २ सय प्रतिनिधिहरू अहिले बेइजिङमा छन्। नेपालको तर्फबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृण्णबहादुर महराको नेतृत्वमा सूचना तथा संचार मन्त्री सुरेन्द्र कार्की र भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्री रमेश लेखकसहित ८ जनाको प्रतिनिधिमण्डल बेइजिङमा छ। आइतबार सम्मेलनस्थल सीएनसीसी हलमा अर्थमन्त्री महराको प्रतिनिधिमण्डलले चिनियाँ समकक्षी वाङ याङसँग भेटवार्ता गर्यो भने संचारमन्त्री कार्कीले सम्मेलनलाई सम्बोधन गरे। अर्थमन्त्री महराको चिनियाँ नेता तथा थिङ्क टयाङ्कसँग भेटवार्ता चलिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा बेइजिङमा चन्द्रलाल गिरीले गरेको वार्ता हामीले नेपालखबर डटकमबाट जस्ताको त्यस्तै साभार गरेकाछौं
वान बेल्ट वान रोड (ओबर) सम्मेलनमा भाग लिएपछि कस्तो अनुभूति भएको छ?
यो सम्मेलनमा १ सय ३० देशका प्रतिनिधि र ३० देशका राष्ट्र प्रमुख सहभागी भए। औपचारिक समारोह र दुई पक्षीय हितमा केन्द्रित भएर बैठकहरू पनि भए। र, विषयवस्तु (थेमेटिक) सेसन पनि चल्यो। समग्र रूपमा हेर्दा यो उपलब्धिमूलक भएको मैले ठानेको छु।
नेपालको कोणबाट हेर्दा नेपालले ओबरको एमओयु (समझदारी पत्र)मा समर्थन जनाइसकेको छ। हिजो (आइतबार) चिनियाँ राष्ट्रति सी जिनपिङले राखेको कुरा हेर्दा के देखिन्छ भने आर्थिक रूपमा सबै देशलाई समान ढंगले विकास गर्न चीनले ओबर परियोजना अघि सारेको देखिन्छ। चीन कुनै राजनीतिक हस्तक्षेपबाट होइन, खुला हृदयले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सहयोग गर्न चाहन्छ। तर यति मात्र होइन, यसको बहुआयामिक अर्थ छ। आर्थिकबाहेक सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि सहकार्य गर्न खोजिएको छ। जे होस्, चीन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सबैसँग हार्दिकतापूर्वक बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभबाट काम गर्न चाहन्छ भन्ने देखिन्छ।
तपार्इंको यो भ्रमण चाँहि कस्तो रह्यो?
पहिला मैले गर्ने गरेका चीन भ्रमणहरूभन्दा यो पटकको बेइजिङ यात्रा निकै उपलब्धिमूलक भएको ठानेको छु। राष्ट्रपति सीले ओबरमार्फत् विश्वमा निकट सम्बन्ध राख्ने प्रयास गर्नु भएको छ। नेपाल आफै पनि ओबरको समर्थक देशको रूपमा सम्मेलनमा भाग लिएको छ। नेपालको विकास र समृद्धिको लागि ओबर परियोजना निकै महत्वपूर्ण छ। हाम्रो समर्थन र सहभागिताले चीनसँग झन घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउन सहयोग पुगेको ठानेको छु।
नेपालको दृष्टिबाट हेर्दा कति उपलब्धिपूर्ण मान्नुहुन्छ?
चिनियाँ उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री याङसँग मेरो भेटवार्तामा नेपालले ओबरको एमओयुमा हस्ताक्षरमा उहाँ एकदमै उत्साहित हुनुहुन्थ्यो। तपाईंहरूले धेरै राम्रो काम गर्नुभयो। नेपालसँग हाम्रो घनिष्ठ सम्बन्ध छ। हामीले नेपाललाई निकै महत्वका साथ हेरेका छौं। अब नेपालमा विकास र समृद्धिको ढोका खुलेको छ भन्नुभयो।
चीनको अगुवाइमा स्थापना भएको एशियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआइआइबी)मार्फत् चीनले सडक र रेल संजाल निर्माण गर्न नेपालमा लगानी गर्ने वा यो बाहेक पनि चीनले सहयोग गर्ने वचन दिएको छ?
अहिले ओबरको सैद्धान्तिक अवधारणामा केन्द्रित भएर छलफल भयो। ठोस रूपमा छलफल हुन बाँकी नै छ। सम्मेलनपछि दुई पक्षीय वार्तामा हामीले ठोस रूपमा कसरी काम गर्ने भन्ने टुंगो लगाउने छौं।
राष्ट्रपति सीले आइतबार आफ्नो मन्तव्यमा विभिन्न स्किम ल्याउँदै एआइआइबी वा अन्यमार्फत् सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँहरूले मन फुकाएर, मुठी खोलेर सहयोग गर्न चाहनुभएको छ। कुन क्षेत्रमा के आवश्यकता छ भन्ने कुरा हामीले नै निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ। विगतमा चीनसँग भएका सम्झौताहरू कार्यन्वयन गर्ने प्रतिबद्धता हामीले जाहेर गरेका छौं। व्यापार र पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलहरूमा सम्झौता हुन बाँकी नै छ। त्यसैले प्राथमिकता निर्धारण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्दछ।
केरूङ–काठमाडौं जोड्ने रेल चीनले नै बनाइदिने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले राखेको थियो। यसबारे के प्रगति भएको छ?
हो। हामीले प्रस्ताव राखेका छौं। ट्रान्स–हिमालयन रेलवे जुन चीन–नेपाल सम्बन्धको सेतु बन्न पनि सक्छ। हाम्रो प्रस्तावमा चीन सकरात्मक छ तर यसका विभिन्न पाटा–पक्षमा अझै छलफल हुन बाँकी नै छ। अन्तिम टुंगो लगाउन बाँकी छ।
फिजिबिलिटी अध्ययन हुन पनि बाँकी नै छ। फेरि, यो रेलवे बनाउन ३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने भनिएको छ। यो सबै खर्चसहित चीनले बनाइदेला र?
नेपालको दृष्टिकोणले हेर्दा सकेसम्म चीनले नै बनाइदियोस् भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो। यसमा चीन सकारात्मक नै छ। तर यसो हुन सकेन भने सफ्ट लोन लिने कुरा पनि हामीले गरिरहेका छौं।
स्याफ्रुबेसी–रसुवागढीको सडक दुई लेनको बनाउने र क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन निर्माण गर्ने सम्झौता पनि भयो होइन ?
हो। चीनले स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकस्तर उन्नति गर्न १६ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ। भूकम्प पुननिर्माणसँग जोडेर सहयोग गरिएको हो। गत वर्षदेखि नै तयारी भएर अहिले हामीले हस्ताक्षर गर्यौं। दोस्रो क्रस बोर्डर इकोनोमिक कोअपरेसनमा हस्ताक्षर भएको छ। तेस्रो भनेको यही ओबर सम्बन्धी छलफल भयो।
क्रस–बोर्डर इकोनोमिक जोनको अवधारणा कस्तो हो नि?
व्यापारिक रूपमा कुन कुन क्षेत्रलाई केन्द्र बनाएर विकास गर्ने भन्ने विषय नै यसको अवधारणा हो। खास–खास क्षेत्र नेपाल आफैले छान्नेछ। यसको बारेमा थप गृहकार्य हुन बाँकी नै छ। अहिले सम्झौतामा हस्ताक्षर मात्र भएको हो।
अलिकति फरक प्रसंगमा कुरा गरौं, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार छाड्ने बेलामा ओबरको एमओयुमा हस्ताक्षर भयो। यति ढिलो हुनुको कारण के हो?
यसमा भारतको दबाब छ पनि भन्ने गरिन्छ तर त्यसैले गर्दा ढिलो भएको भन्ने कुरा सत्य होइन। कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको दबाबमा हामी थिएनौं। बरू देशभित्रै सबै पार्टीसँग छलफल र सहकार्य गर्न समय लागेको हो। हाम्रो आफ्नै आन्तरिक प्रक्रियाको कारणले ढिला भएको हो। सरकार जाने बेलामा भन्ने कुरामा पनि दम छैन। ओबर सम्मेलनलाई ध्यानमा राखेर हामीले यस्तो निर्णय गरेका हौं। यसभन्दा अघि नै ओबरमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर हामीले तयारी थालेकै थियौं। ओबरमा हाम्रो चिन्ता र चासो के हो भन्ने कुरा पनि हामीले निर्धारण गर्नै पर्दथ्यो।
चीनसँग सम्झौता भएपछि नेपालमा सरकार ढल्ने गरेका उदाहरण पनि त छन् नि?
अहिले सरकार ढल्ने वा बन्ने कुरा आन्तरिक रूपमा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीचमा सहमति भएको छ। हाम्रो गठबन्धनमा भएको सहमति नै मुख्य हुन्छ। बाहिरी कारणले सरकार ढल्ने वा बन्ने अवस्था थिएन र छैन पनि।
