गोविन्द खड्का
घोराही, १६ बैशाख । ‘यस प्राब्धान विपरीत प्लटिंग गरेमा उक्त प्लटिंग क्षेत्रमा सार्वजनिक उपयोगीताहरु धार, बत्ती विजुलीहरु जडान हुने छैन । साथै उक्त जग्गा रोक्का राख्न लगाउन सकिने छ’ भनेर बस्ति विकास शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्वन्धी आधारभुत मार्गदर्शन २०७२ मा उल्लेख गरेको छ ।
यसलाई कार्यन्वयन गर्ने स्थानिय सरकार घोराही उपमहानगर पालिका प्लटिङ भईरहेका क्षेत्रकै बारेमा बेखबर छ । ‘प्लटिङ गर्ने साथिहरुले कुनै जानकारी गराउनु हुन्न । उहाहरुले हामिलाई नपत्याएर हेप्नुभएको छ’ निमीत्त प्रमुख ईजिनीयर रामधन श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘अब स्थानिय तहको निर्वाचन पछि जन प्रतिनिधिहरुले कडाईका साथ लैजानु हुन्छ कि भन्ने आश गरेका छौ ।’
त्यसमा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति वा कम्पनी मात्रै दोषि छैनन् । निमित्त प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार सेवा ग्राहीलाई दुःख दिन चाहे सिफारीस खोज्ने नत्र आफु खुशि काम गर्ने निकाएले पनि नियम मिचेका छन् । खानेपानीका धारा कुन कुन घर वा कार्यालयमा जडान भए थाहै छन । विद्युतको लाईन कसले जोड्यो र मिटर बक्स कहा कहा राखियो त्यो पनि उपमहानगर पालिकालाई जानकारी हुन्न । ‘न्युनतम एक तलाको पुर्ण वा आंशिक निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएका भवनलाई मात्र पानी विजुली टेलिफोन आदि सार्वजनिक उपयोगिताका सेवाहरु जोड्न सिफारीस गर्न सकिने छ ।’ मार्गदर्शनमा उल्लेख गरीएको कानुनी व्यवस्था हो ।
त्यसको परिणमा ‘जग्गा प्लटिङ गरी विक्री वितरण गर्नको लागि जग्गा विकास, सामुहिक आवास कुनै पनि सर्वसाधारण भेला हुने सपिङगमल, सुपर मार्केट, स्कुल कलेज, अस्पताल नरसिं होम, बैंक तथा वित्तीय संस्था पोलि क्लीनिक आदिको कार्यन्वयन गर्दा स्थानिय निकायले गठन गरेको प्राविधिक समितिको सिफारीसमा सम्वन्धित नगर ÷गाउपालिकाले उक्त कार्यहरुको प्लानिङ प्रमिट स्विकृत गर्नुपर्ने छ ।’ भन्ने बुदा कार्यन्वयन भएको छैन । अव्यवस्थित शहरीकरण बढ्दै छ । तर मुल सडक चौडाई आठ मिटर कायम भएको नगरपालिकाको दावि छ । प्लटिङ क्षेत्रमा टेलीफोनका खम्बा विजुलीको खम्बा ढल तथा बाटो पिचको व्यवस्थ ागर्ने जिम्मेवारी पुरा गरेका छैनन् । खुला क्षेत्र तथा पार्क राख्नुपर्ने मापदण्ड पनि पुरा छैन । बरु भएका सिमसार क्षेत्रहरु पनि नासिदै गरेका छन् स्थानियको गुणासो व्यापक छ । ‘प्लटिङ गर्नेलाई टयाकमा ल्याउन सकिएको छैन’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘ऐनले सहयोग गर भन्छ यहा असहयोग गर्ने प्रबृत्ति छ ।’
गत २०६९ साउन एक गते देखि घोराहीका घर बनाउनेलाई भवन निर्माण संहिता नियम लागुभएको हो । त्यसको प्रभावकारीता २०७२ बैशाख १२ गतेको महा भुकम्प पछि मात्रै पुष्टि भयो । श्रेष्ठका अनुसार नक्सा पास गरेका भवन कत्ति पनी चर्किएनन् । केहि कच्ची र अनुमति नलिएका घरहरुमा क्षेति भएको छ । देश भरीमै संहिता लागुभएको उत्कृष्ठ शहरमा घोराही पर्ने दावि छ । वार्षिक तिन चार सयले नक्सा पास गरेर मात्रै भवन बनाउन थालेको उपमहानगर पालिकाले जनाएको छ ।
अहिले सम्म डेढसय बढि मिस्त्रीलाई घर बनाउने तालिम दिईएको उप महानगर पालिकाले दावि गरेको छ । उनिहरुले हासिल गरेको प्रमाण पत्र सहित कागजात पेश गरेको भवनले मात्रै स्विकृत पाउछ । कच्ची घर बनाउनेले पनि मिस्त्री लगेर उपमहानगर पालिका जानुपर्ने प्राब्धान छ ।
नेपालमा बन्ने ९० प्रतिशत आवासिय घरहरु एक हजार स्क्वायर फुट क्षेत्रफलमा बन्ने गरेको बतार्ईन्छ । ति घरको सल्याव, पिलर, गाह्रो र ढलान कस्तो बनाउने ? भुकम्प आउनुको कारण, मान्छेको मृत्युहुने कारण, थेग्नेघर, गह्रोमा मसलाको मोटाई, पिलर वाला घरको भार थाम्नका लागि कुन अंग महत्वको हुन्छ ? कुन रिङ उपयुक्त हुन्छ, पानी मिसाईसकेपछि मसला कति समय प्रयोग गर्ने, प्रतिरोध घर बनाउन कति खर्च लाग्छ लगाएतका कुराहरु घोराहीका धेरै मिस्त्रीलाई सिकाईएको छ ।
स्थानिय तहमा कार्यरत प्राविधिकले नक्सा डिजाईन गर्न नपाउने आधारभुत मार्गदर्शन २०७२ मा उल्लेख गरेको छ । त्यसले आफै नक्सा बनाउने आफै अनुगमन, मुल्यांकन गरेर बदमासी गरेको संकागर्ने ठाउ“ हटाएको छ । मार्गदर्शनले जग्गा उपयोग प्रतिशतमा आवासिय भवनका लागि दुई सय पचास बर्गमिटर सम्मको क्षेत्रफल भएको घडेरीको लागि ७० प्रतिशत र सो भन्दा बढि क्षेत्रफल भएको घडेरीको लागि ६० प्रतिशत भन्दा बढि भवनको भुईतलाले चर्चीने भनेको छ । सरकारी अर्ध सरकारी सार्वजनिक भवनलाई भुइतलाले चर्चिने क्षेत्रफल जग्गाको क्षेत्रफलको पचास प्रतिशत भन्दा बढि नहुनेगरी दिनुपर्ने भन्छ । श्रेष्ठका अनुसार जग्गा प्लटिङ गर्ने दश एघार हातका टुक्रा पारी घडेरी बेच्ने चलन नरोकिएकाले लागु हुन सकेको छैन । कुनै दिन भुकम्प आयो भने त्यसता संरचना सुरक्षित नहुन सक्छन् ।
भवन निर्माण संहिता २०६० अनुसार भवन निर्माण गर्दा ‘जग्गाको साध सिमाना बाट न्युनतम एक मिटर छोडेर मात्र भवनको आईसोलेटेड पिलर जग तथा भारवहन गाहो निर्माण गर्न पाईने छ । भवनमा एक मिटर भन्दा लामो छज्जा वा वार्दलि निर्माण गर्नुपरेमा नक्सापास निवेदन साथ सोको स्टकचर डिजाईन पेश गर्नुपर्ने छ । सडकको क्षेत्राधिकार र सटव्याक क्षेत्रमा पर्ने गरी छज्जा बार्दली टप वा अन्य कुनै संरचना निर्माण गर्न पाइने छैन ।’ भनिएको छ ।
यहि बुदालाई कार्यन्वयन गर्न श्रेष्ठकै नेतृत्वमा डोजर, टिप्पर लगेर कार्यालयका कर्मचारीहरु, शसस्त्र जनपथ सहितको दलबल बजार निश्केको थियो । त्यस बेला २८ वटा मापदण्ड विपरीतका भयाङ हटाएको श्रेष्ठलाई कण्ठ छ । धेरै टहरा फालिए, पर्खाल भत्काईए, पिलर होडिङ बोर्ड हटाईए । बजार बासीले वाहवाहि गरेका थिए । निरत्तरता दिन्न भन्ने संका भने सबैमा थियो । जवाफमा मासिक रुपमा अघि बढाउने उद्घोष गर्दथ्यो । बषौबिति सक्यो पालीहरु उस्तै गरी जोडिएका छन् । फुटपाथ बढिरहेका छन् । उपमहा नगरपालिका चुप छ । भारतले गरेको नाकबन्दले तेल नपाईनु, कैलिलीमा भएको हिंसात्मक घटना भड्कीने खतरा र अहिले स्थानिय तहको चुनावले गर्दा अघि बढ्न नसकिएको श्रेष्ठले स्पष्टिकरण दिनुभयो । चुनाव लगदै मापदण्ड विपरीतका घर, पर्खाल, पाली, भ¥याङ लगाएत संरचना हटाईने बताउनुभयो ।
