अञ्जनकुमार पौडेल (अध्यक्ष, जिल्ला वचत तथा ऋण सहकारी संघ दाङ)
– दाङको सहकारी संस्थाहरुको अवस्था कस्तो छ ?
दाङको परिवेसमा विगतमा सहकारी संस्थाहरु विस्तारको क्रममा थियो भने अहिने सहकारीहरु आफ्नो क्रियाकलापहरु अघि वढाउने क्रममा छन् । अर्थात उनीहरु पहिले दर्ता प्रक्रियामा मात्रै थिए भने अब उनीहरु व्यवसाय विस्तारको पुगेको अवस्था छ ।
– लामो समयदेखि सकाकारी क्षेत्रमै हुनुहुन्छ, सहकारी सुधारमा के गर्नुभएको छ ?
विशेष गरी दाङमा रहेर मैले वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको क्षेत्रमा काम गर्न लागेको लामो समय वितिसकेको छ । यस समयमा मैले यहाँका सहकारीको अवस्था राम्रोसँग वुझेको छु । समग्रमा हेर्दा अवस्था ठिक भए पनि केही समस्या पनि छन् । वचत तथा ऋण सहकारी संस्था भन्न वित्तीकै आर्थिक कारोवार गर्ने र कतिपयले बैकिङ प्रणाली पनि शुरुआत गरेका छन् । यती हुदा यी सहकारीमा काम गर्नेहरु बैकिङ सम्बन्धी ज्ञान कम भएको पाइएको छ । जसले गर्दा काम गर्न गाह्रो भएको अवस्था छ । समय समयमा हामीले सहकारीको समस्या के के छन् त्यसमा भेलामार्फत छलफल गर्छाै । त्यसमा उठेका कुरा र व्यवहारिक रुपमा हेर्दा पनि लगानी व्यवस्थापनमा प्रमुख चुनौती छ ।
धेरै सहकारी सञ्चालकहरुमा लगानी हाम्रो काम भनेको वचत संकलन गर्ने र लगानी गर्ने हो भन्ने सोच छ । तर त्यो होइन वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको काम पूँजी निर्माण गर्ने मात्रै होइन त्यो पूँजीलाई सुरक्षित गर्दै लगानी गर्नु पनि हो । त्यसमा अलि चुनौती रहेको अवस्था छ । यहाँको सोचाइ के छ भने गमक्क पूँजी उठाउने र परिचालन गर्ने मात्रै छ । तर सहकारीको अभिष्टता त्यो होइन पहिले पूँजी निर्माण अनि त्यसपछि परिचालन हो । यी दुई विषयलाई गहनरुपमा लिन जरुरी छ ।
– भन्नाले दाङको सहकारीको वित्तीय अवस्था कम्जोर भएको त होइन ?
होइन दाङको सहकारी संस्थामा पूँजी छ । उनीहरुको कारोवार हेर्दा उनीहरु नाफामै छन् । तर पनि के छ भने लगानी प्रक्रियालाई आत्मसाथ नगर्दाखेरी भएको लगानीको रिटन हुने अवस्था कम छ । सुधार प्रयत्ना गरिरहेका छौं । बैंकिङ सेक्टर क्षेत्रका व्यक्तिहरु पनि छौं । विभिन्न समयमा विभिन्न सहकारी शिक्षा मूलक कार्यक्रम र तालिम सुधार गर्ने प्रयत्ना गरिरहेका छौं ।
– सहकारीको विकासमा राज्यको भूमिका कस्तो छ ?
सहकारी आफै स्वनियमनकारी निकाय भएकाले राज्यले भूमिका देखाइ रहनु आवश्यक छैन । तर सहकारीमा विकृति पनि छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भूमिका भने वढाउन आवश्यक छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई राज्यले सयमै उचित सजायको भागिदार गराउन जरुरी छ । ताकि त्यस्तो काम गर्ने अर्काे कुनै व्यक्तिले दुष्साहस् नगरोस् ।
– राज्यले सहकारी निकायलाई हेर्ने दृष्टिकोण रामा्रे भएन भनेर तपाइँहरुजस्तै सहकारीकर्मीहरुले भन्नुहुन्छ नि ?
सहकारीलाई राज्यले नै अर्थतन्त्रको तीन खम्वे नीतिअन्तर्गत अवलम्बन गरेको अवस्था हो । तर पनि सबैलाई भन्दैन केही राज्य सञ्चालकहरुको हेराइ राम्रो छैन । अवको आवश्यकता भनेको के हो भने सहकारी संस्थामा भएको पूँजीलाई राज्यले विकास निर्माणका काममा परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । सहकारीमा अरबौं पूँजी छ । दाङकै सम्दर्भलाई हेर्ने हो भने पनि यहाँको सहकारीमा पाँच अर्बभन्दा पूँजी छ । सहकारीमा भएको पूँजीलाई परिचालन गर्ने हो भने राज्यले यहाँको विकासका लागि अर्काे राष्ट्रसँग हात थापि रहनुपर्दैन । यसमा राज्यको तत्काल ध्यान जान जरुरी छ ।
प्रस्तुती : उदय बीसी/इन्द्रेणी अनलाइन