हामी मुलुकलाई विकसित गर्न चाहन्छौं र हाम्रो देश विकासोन्मुख राष्ट्रको सूचीमा रहेको छ । संविधान कार्यान्वयनपछि समृद्धिको बाटो हामीले रोजेका छौं र तीव्र आर्थिक विकास हामीले खोजिरहेका छौं । राजनीतिक भाषणभन्दा विकास आयोजनामा जनताले बढी ध्यान दिने गरेका छन् । तर विडम्बनाको कुरा– देशमा विकास बजेट खर्च हुन नसकी बर्षेनी फ्रीज हुने गरेको छ । यो महिनासम्मको विकास अवस्थालाई हेर्दा यो बर्ष पनि धेरै विकास रकम फ्रिज भएर जाने स्थिति छ । यो बर्षको ९ महिना बित्न थाल्दासमेत देशको पूँजीगत खर्च २० प्रतिशतभन्दा माथि नउक्लिनु भनेको चिन्ताजनक अवस्था हो । संसदको विकास समितिले विकास निर्माण प्रक्रियाले गति नलिनुको कारण माग गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न विभाग र मन्त्रालयहरुलाई सोध्दा पनि उपयुक्त कारण आउन सकेन र विकास बजेट खर्च नहुने अवस्थामा ठूलो रकम रकमान्तर गर्न अर्थमन्त्रालय बाध्य भएको छ ।
दाङको कुरा गर्दा पनि यो बर्ष विकास बजेट ३० प्रतिशत भएको देखिदैन । अघिल्लो बर्ष जिल्लामा ७५ करोड बढी रकम खर्च नभएर फिर्ता गएको दृष्टान्त हाम्रा सामू छ । ठूला आयोजनाहरुको काम अघि नबढेको देख्दा यो बर्ष पनि धेरै बजेट फ्रिज भएर जाने आशंका छ । यसो भइराख्नुमा उही पुरानै कारण दोहो¥याउने गरिन्छ– उपभोक्ता समितिहरु समयमा योजना सम्झौता गर्न नै आउँदैनन् र आएपछि आर्थिक मसान्त लागेपछि मात्र काम शुरु गर्नाले यस्तो हुने गरेको हो । तर यी कुरामा सुधार ल्याउने तत्परता र क्रियाशीलता न जिविसमा देखिन्छ न त राजनीतिक तहमा । एकातिर विकास अपुग भइराख्ने अर्कोतिर बजेट खर्च हुन नसक्दा देशको अर्थतन्त्रसमेत असन्तुलित बन्दै गइराखेको छ ।
अघिल्ला बर्ष समयमै बजेट नआएकाले विकास खर्च नभएको भन्दै सरकारी कर्मचारीहरु सजिलैसँग उम्कने बहाना गर्थे तर यो आर्थिक बर्ष शुरु हुनुभन्दा डेढ महिनाअगावै बजेट आएको भए पनि समस्या उही पुरानै देखिन्छ ।
यो आर्थिक बर्ष सकिन अब ४ महिना मात्र बाँकी छ तर अर्बौंको विकास र पुनर्निर्माणको बजेट त्यत्तिकै ढुकुटीमा थन्केर बसिराखेको छ । यसमा कारणहरु धेरै होलान्– १८ बर्षदेखि स्थानीय निकाय रिक्त हुनु, छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन भइराख्नु र अन्य राजनीतिक संक्रमणकालका धेरै अप्ठ्याराहरु होलान् । यथार्थ पनि हो कि विकास योजना समयमा अघि नबढ्नुमा माथिका कारणहरु जिम्मेवार छन् । मौलाउँदै गएकोे भ्रष्टाचार, राजनीतिक अन्योलता, अकर्मण्यता र उत्तरदायित्वहीनताले समग्र राज्य प्रणालीलाई यसरी आक्रान्त पारेको छ कि सुधारको थालनीसमेत हुन सकेको छैन ।
विकास निर्माण धेरै गर्नुपर्ने हाम्रो जस्तो मुलुकमा तोकिएको विकास बजेट पनि कार्यान्वयनमा नजानुमा राजनीतिक कारणका अलावा प्रशासनिक निकाय र संयन्त्र पनि दोषी देखिन्छ । हाम्रो कार्य प्रणाली परम्परागत छ र प्रशासनको सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा विकास बजेट सही रुपमा खर्च हुन सकिरहेको छैन । पुँजी नभएर विकास हुन नसकेको भन्ने कुरा अब पुरानो भइसक्यो । प्रणाली र पद्धतिमा समस्या हुँदा गुणस्तरीय विकास हुन सकिरहेको छैन । साधन र स्रोत मात्र भएर पनि नहुँदोरहेछ सही मेकानिज्म भएन भने । केही समयअघि देशमा लोडसेडिङको अन्त्य हुन केही बर्ष कुर्नुपर्ने कुरा ऊर्जा विज्ञहरुले गर्थे तर कुशल नेतृत्व र कुशल व्यवस्थापक हुँदा अहिले नै लोडसेडिङको अन्त्य हुने गरी बिजुलीको व्यवस्थापन हुन सक्यो ।
विकासको क्षेत्रमा पनि कुरा त्यही हो । यहाँ त के देखिन्छ भने बजेट ठूलो आकारको माग गर्ने तर सोहीअनुसार योजना तयारी हालतमा नराख्ने, आवश्यक, योग्य र दक्ष कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने जुन खालको परम्परा धान्ने कर्मचारीतन्त्र छ, त्यसले विकासको प्रतिफल समयमै हात पार्ने इच्छाशक्ति देखाउनै सक्दैन । रातारात बजेट छरेर अनियन्त्रित र अराजक ढंगले काम गर्ने विकास प्रणाली हाम्रो छ, यस्तो परम्परागत प्रणालीलाई नबदल्ने हो भने मुलुक माथितिर भन्दा तलैतिर ओरालो लाग्ने निश्चित छ । आफू जिम्मेवारी लिनेभन्दा अन्यत्र दोष देखाएर उम्कने प्रकृति सबैतिर व्याप्त छ । समयभित्रै राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहित र पुरस्कृत गर्ने तर काम नगर्नेलाई दण्डित गर्र्नेे व्यवस्था नहुँदासम्म उम्कने यो प्रवृति बढिराख्छ र विकास प्रतिशतले कहिले लक्ष्य भेट्टाउन सक्दैन् ।
देशमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम पनि त्यति अघि बढेको देखिदैन । जब विकास आयोजनाका लागि ठेक्कापट्टा शुरु हुन्छ, तब लाभ सिर्जना गर्ने अवसर पाइने लोभमा माथिबाट अख्तियारी रोक्नेसम्मका चलखेल शुरु हुन थाल्छन् । अख्तियारी नआएपछि स्थानीय निकायले तोकेको समयसीमाभित्र बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । विकास समयमै शुरु नहुनुको अर्को कारण राज्यले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवामा रोक लगाउनु पनि हो । राज्यको स्पष्ट नीति नहुँदा समयभित्र ढुङ्गाजन्य पदार्थ नपाउने अवस्थाले निर्माणको काममा अवरोध पु¥याइरहेको छ । आयोजनाको कामलाई लम्ब्याएर अनुचित लाभ लिने कर्मचारीको प्रशासन अप्रभावकारिताले निर्माणको काममा अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने तरिका भरपर्दो र प्रभावकारी देखिदैन ।
जब सुशासन हुँदैन, तब कुनै पनि देशको विकासले गति लिन सक्दैन । देशको विकास बजेट थन्केर बस्ने, यता विकासको गति अघि नबढ्ने यस्तो अन्तरविरोधी अवस्थामा हामी छौं । अब भन्न सकिन्छ कि हाम्रो विकास बजेट अभावले नभई इच्छाशक्तिको कमी र समयअनुसारको प्रणालीको विकास नहुँदा खर्च गर्ने सामथ्र्य पनि हामीले राखिरहेका छैनौं । यो नै सबैभन्दा दुःखद र पीडादायी पक्ष हो । मुल्य बृद्धि आकासिने र आर्थिक बृद्धि दर खुम्चिने अवस्था पनि यही वित्तीय पुँजी परिचालन नहुनुले हो । खर्च नहुने अवस्थामा विदेशी सहयोग र लगानी भित्रिने कुरा पनि असहज बन्दै जाने कुरा स्वाभाविक बन्न जान्छ । हामीले विकास र सम्वृद्धि खोज्ने तर अग्रसर नहुने कुराले भोलिको बाटो तय गर्न सकिदैन ।
आर्थिक बर्ष सकिन अब केही महिना मात्र बाँकी छ । यो बीचमा स्थानीय तहको निर्वाचन पनि हुँदैछ । निश्चय पनि यसबाट विकास निर्माणको काममा असर पु¥याउने छ ।
तर पनि स्थानीय निकायहरु विशेष गरी जिविस, नगरपालिकाहरुले समयमै योजना सम्झौता गरी काम थाल्ने कुरालाई उपभोक्ताका बीच बोध गराउन आवश्यक हुन्छ र मसान्त लाग्ने बेला गरिने कामलाई मान्यता नदिने नीति अपनाउन जरुरी छ । त्यस्तै आयोजनाको पूर्वतयारी गर्ने, कामको समयमा निर्णय लिने ठेकेदारको क्षमता बृद्धि गर्ने र क्षमताअनुसारको मात्र काम दिने कुरालाई अबलम्बन गर्न आवश्यक छ । उपभोक्ता समितिका नाममा हुने राजनीति र बार्गेनिङलाई राजनीतिक नेतृत्व तहबाटै नियन्त्रण गरिनु अति जरुरी छ ।
समयमै विकास खर्च शतप्रतिशत पु¥याउँछु भन्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक नेतृत्वमा भित्रैदेखि जागरुक नभई विकास लक्ष्य भेटाउन सकिदैन, यसतर्फ सबै निकाय गम्भीर हुन आवश्यक छ । विकास गर्ने परम्परामा परिवर्तन नगरी कर्मचारीदेखि उपभोक्ता र ठेकेदारसम्मलाई दक्ष तालिमले पूर्ण नबनाई र स्वयं जनतालाई प्रत्यक्ष सरिक नबनाई विकासले गति लिन सक्दैन र बजेट पनि पूर्णरुपमा खर्च हुन सक्दैन न त विकासको काम नै गुणस्तरीय र प्रभावकारी हुन सक्छ । तसर्थ वैज्ञानिक प्रणाली अपनाएर विकास गरौं, बजेट फिर्ता पठाउने गरी योजनाको छनोट नगरौं । विकास बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने नेपाली नागरिक भनेर विश्वमा लज्जाबोध हुने काम नगरौं । सबै विकासे सरोकारवाला निकायलाई चेतना भया ।
