गोविन्द खड्का
तुलसीपुर, २६ माघ । विद्यालयमा महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनसंग समवन्धित नीति वकालतका लागि आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला गोष्ठिले १५ बुदे दाङ घोषणा पत्र जारी गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव धु्रवराज रेग्मीले सोमवार तुलसीपुरमा वाचनपछि हस्ताक्षर गरेर जारी गर्नुभएको हो ।
सो घोषणा पत्रमा हरेक विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको दिगो पहुच सहितको शुविधायुक्त शौचालय बनाउनुपर्ने, छात्राहरुको शौचालयमा स्यानिटरी प्याड सुरक्षित विसर्जनको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने, कक्षा चार देखि पाठ्यक्रममा आधारभुत स्तरको ज्ञान समावेश गर्ने र यस सम्वन्धी शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न तालिमहरु सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने रहेका छन् ।
यसैगरी घोषणा पत्रमा हरेक विद्यालयमा स्यानिटेरी प्याड उपलब्धता सुनिश्चत गर्ने । छात्र छात्राको भुमिका हुनेगरी विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने लगाएतका रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाईटिका जिल्ला वास संयोजक बिश्राम अधिकारीले जानकारी दिए ।
संयोजक अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार स्थानिय निकाय, सरकारी तथा गैह्रसरकारी कार्यालय नागरीक समाजले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा पनि समावेश गर्ने र एकिकृत रुपमा लैजाने, छाउ गोठ भएका ठाउ“मा सामाजिक दवाव सिर्जना गर्ने, कुप्रथा विरुद्ध धामी झाक्रि आदिलाई अभिमुखिकरण दिने, स्थानिय सञ्चार माध्यम बाट प्रचार प्रसार गर्ने, एक गाउ एक नमुना योग्य कार्य छनौट गरी पुरस्कार तथा सम्मान गर्ने, सामाग्रीलाई सर्बसुलभ बनाउने र विद्यालय निरीक्षक एवं श्रोतव्यक्तिले अनुगमनको सुचक बनाउने लगाएतका रहेका छन् ।
घोषणापत्रमा व्यवस्था गरीएका प्राव्धानहरुलाई राष्टिय नितिमा समाबेश गर्न केन्द्रिय गोष्टिमा प्रस्तुत गरीने नेपाल रेडक्रस सोसाईटि सिईएचपि नेपालगञ्जका उप कार्यक्रम निर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयोे ।
घोषणापत्रको पुर्ण पाठ
महिनावारी स्वच्छता सम्बन्धी
दाङ घोषणा¬–पत्र
२०७३ माघ २४
नेपालको संविधानको धारा ३५ को उपधारा ४ वमोजिम खानेपानी र सरसफाइको पहुँचको हकलाई सुनिष्चित गरेको छ । धारा ३८ मा “महिलाको हक” सम्बन्धी उपधारा (१), (२) र (३) अनुसार महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव नगरिने, प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजजन् सम्बन्धी हक हुने तथा महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन् वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । साथै घरेलु हिँसा विरुद्धको कसुर सजाय ऐन २०६६ ले समेत उक्त दफालाई अनुमोदन गरेको छ । त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । संविधानको यसै धाराको मर्म प्रतिकूल नेपालमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यतामा विश्वास गरी महिला तथा किशोरीहरु नियमित प्राकृतिक–जैविक प्रकृया स्वरुप सुत्केरी र महिनावारी हुँदा भेदभाव गर्ने तथा देशका विभिन्न भागहरुमा घरबाट बाहिर छाउपडी गोठ वा गाईवस्तुको गोठमा बस्नुपर्ने; कुवा, पँधेरो, धारो, विद्यालय जस्ता सार्वजनिक स्थानमा जान नपाउने; दुध, दही, घ्यु जस्तो पोषिलो खानाबाट बञ्चित हुनुपर्ने; ओड्ने ओछ्याउने लुगा कपडामा पनि भेदभाव गरिने र महिनावारी भएका अधिकांश महिला तथा किशोरीहरुले घरको कामको सट्टा खेतवारीमा बलको काम गर्नुपर्ने प्रचलनका कारण लैङ्गिक विभेद, शोषण र हिंसाको परिवेशले प्रश्रय पाएको अवस्था विद्यमान छ । यसै सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न तयार गरिएका राष्ट्रियस्तरका क्षेत्रगत विकास योजनाका प्रयासहरु तथा लक्ष्यहरु अनुसार
क) माध्यमिक तहसम्म छात्राहरुको विद्यालय उपस्थिति दरमा वृद्धि गर्ने,
ख) महिनावारी हुँदा गरिने विभेद्को अन्त गर्ने,
ग) स्वच्छ पिउनेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतामा सवैका लागि पर्याप्त र समतामूलक पहूँच पुर्याउने र
घ) महिला, छात्रा तथा संकटासन्न अवस्थामा रहेकालाई आत्मसम्मानका साथ मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न,
आज मिति २०७३ माघ २४ गतेका दिन हामी देहायका सरकारी तथा गैर सरकारी संघ÷संस्थाहरुका पदाधिकारी÷सरोकारवालाहरुले क्षेत्रीय खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता समन्वय समिति, मध्यपश्चिमसंगको समन्वयमा आयोजित क्षेत्रीय कार्यशालाको निचोडको रुपमा “दाङ घोषणा पत्र २०७३” जारी गरी निम्नानुसारको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने ऐक्यवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।
– हरेक विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको दीगो पहुँच हुने गरी महिनावारी व्यवस्थापन सहितको सूविधायुक्त शौचालयको सुनिश्चितता गर्ने, साथै छात्राहरुको शौचालयमा स्यानिटेरी प्याड सुरक्षित विसर्जन्का लागि उपयुक्त फोहोर व्यवस्थापनका निम्ति आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
– महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान, सीप र व्यवहार सुनिश्चित गर्नका लागि कक्षा ४ देखिको पाठ्यक्रममा यस सम्बन्धी आधारभूत स्तरको ज्ञान समावेश गर्न, कक्षा ७, ८, ९ मा हाल भएको पाठ्यक्रमलाई व्यवसायिक हुनेगरी परिमार्जन गर्ने र यस सम्बन्धी शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न तालिमहरु सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने ।
– हरेक विद्यालयमा स्थानीय स्रोत, साधनहरुको समेत उच्चतम प्रयोग गर्दै आवश्यक मात्रामा स्यानिटेरी प्याडको उपलव्धता सुनिश्चित गर्ने ।
– गाविस÷नगरपालिका, जिल्ला, क्षेत्रीय र केन्द्रीय तहसम्म महिनावारी स्वच्छताका क्षेत्रमा काम गर्ने स्थानीय निकाय, संबन्धित सरकारी कार्यालयहरु, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु र नागरिक समाज सबैले संयुक्त रुपमा संचालन गर्ने क्रियाकलापहरुलाई एकिकृत रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान संयुक्त संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने ।
– हरेक निकायबाट संचालन हुने विद्यालय सरसफाइ कार्यक्रम अन्र्तगत महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनका प्राविधिक विषयलाइ आधारभूत मापदण्ड विकास गरी एकरुपता ल्याउँदै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ।
– हरेक विद्यालयमा वाल क्लवहरु गठन गरी सरसफाइ तथा महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनकाका लागि छात्र छात्राको भूमिका हुनेगरी विभिन्न क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्ने ।
– महिनावारी स्वच्छताका लागि हरेक विद्यालयले अतिरिक्त क्रियाकलापहरुसंग एकिकृत गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने तथा यसका लागि आवश्यक मात्रामा उचित स्यानिटेरी प्याडको सहज उपलब्धताका लागि दीगो व्यवस्थापन गर्ने ।
– छाउपडी गोठ भएका गाउँहरुमा त्यसको उन्मुलनका लागि सामाजिक दबाव सिर्जना गर्न सरकारी सेवा र सुविधाहरुसंग एकिकृत गरी स्थानीय निकायहरुसंग सहकार्य गर्ने ।
– छाउपडी जस्तो गलत प्रथा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न अभिभावक, धामी, झाक्री, पुरोहित, मौलाना आदीहरुलाई अभिमुखिकरण, विशेष तालिमहरुको आयोजना गर्दै उनीहरु मार्फत गाउँघरमा सन्देश प्रवाह गर्ने ।
– महिनावारी स्वच्छता सम्बन्धी स्थान तथा समाज विशेष सूचना, संचार तथा शैक्षिक सामाग्रीको प्रकाशन एवं प्रचार प्रसार गर्ने ।
– जनचेतना बृद्धि गर्नका लागि स्थानीय संचार माध्यमहरु (एफ्एम, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका) को स्थानीय भाषा तथा संस्कृतिलाई समेट्दै यस विषयलाई प्राथमिकता दिई प्रचार प्रसार गर्ने ।
– महिनावारी सरसफाइ व्यवस्थापनमा नमूनायोग्य कार्य गर्ने महिला तथा पुरुषहरुलाई (एक गाउँ एक नमुनायोग्य कार्य) सम्मान तथा पुरस्कुत गर्ने ।
– स्थानीयस्तरमा विद्यमान विभिन्न समुह तथा क्लवहरु (आमा समुह, बाल क्लव) आदिमा महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनको प्रभावकारी क्रियाकलापहरु संचालन गर्ने । यसका लागि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका समेत परिचालन गर्ने ।
– जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता÷गाउँ खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको पुर्ण सरसफाइ कार्ययोजनामा महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचकहरुको निर्धारण गरी कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्न पैरवी गर्ने ।
– विद्यालय स्तरीय योजनाहरुमा यस कार्यक्रमलाई समावेश गरी सरसफाइका सूचकहरु अन्तर्गत महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनका सूचकहरु समेत समावेश गरी विद्यालय निरिक्षक एवं स्रोत व्यक्तिहरुले संयुक्त रुपमा अनुगमन गर्ने ।
