काठमाडौं २४ मंसिर । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले नेपालमै पहिलोपटक समग्र आर्थिक क्रियाकलापको गणना गर्ने तयारी थालेको छ । विभागले सन् २०१८ लाई ‘आर्थिक गणनाको वर्ष’ घोषणा गर्दै तयारी थालेको हो ।
विभागका उपमहानिर्देशक डा। रुद्र सुवालका अनुसार आर्थिक गणनाले कृषि, खानी, यातायात, औद्योगिक, कृषि, पर्यटन, रोजगारीलगायत १५ ओटै आर्थिक क्षेत्रको समग्र गणना गर्ने भएकाले गणनाबाट सबैखाले आर्थिक क्रियाकलापको झलक स्पष्ट हुनेछ ।
‘अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी०को वास्तविक तथ्याङ्क आइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘यो आर्थिक गणना २०१८ ले जीडीपीको वास्तविक तथ्याङ्कको नजीक पुर्याउनेछ ।’ नेपालमा पहिलोपटक सन् १९६१ मा जीडीपी सार्वजनिक गरिएको थियो । हरेक १०र१० वर्षमा आधार वर्ष परिवर्तन गरी समग्र आर्थिक गतिविधिको अध्ययनबाट जीडीपी सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ ।
आर्थिक गणनापछि नेपालको अर्थतन्त्रको आकार र संरचना नै परिवर्तन भएको पनि देखिन सक्ने उनले बताए । अहिले मुलुकमा २१ खर्ब रुपैयाँको आर्थिक आकार छ भन्ने छ । गणनाले यो आकारमा परिवर्तन भएको पनि देखाउनसक्ने उनको भनाइ छ ।
सन् २०१८ को मध्यतिरबाट आर्थिक गणना गर्न आवश्यक कागजी तयारी गरिरहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले त्यसपछि हरेक ५र५ वर्षमा गणना गर्ने योजना बनाएको छ । यस्तो किसिमको अध्ययन भारतले ५ पटक गरिसकेको छ भने भुटान, अफगानिस्तान र नेपालले गरेका छैनन् । श्रीलङ्का र बङ्गलादेशले दुईपटकसम्म गरिसकेका छन् ।
आर्थिक गणनाले विभिन्न आर्थिक क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रमा केकस्तो योगदान पुर्याएको छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क निकाल्नेछ । यसैगरी यो गणनालाई आर्थिक आधार मानी अरू परिवर्तन र योगदानको पनि मूल्याङ्कन गर्ने सोच केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको छ ।
हाल गणना क्षेत्रको निर्धारण गरी नक्साङ्कनको तयारीमा रहेको विभागले स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि ३ महीना ५ हजार जति गणक परिचालन गर्ने बताइएको छ । त्यसको प्रारम्भिक नतीजा गणना सकेको २र३ दिनमा नै प्रारम्भिक तथ्याङ्क र १ वर्षभित्र पूर्ण विवरण निकाल्ने जानकारी डा। सुवालले दिए ।
देशभरका घरपरिवार, संस्था, प्रतिष्ठानलगायत सबै क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलापको गणना गर्न आवश्यक जनशक्ति करारमा नियुक्ति गर्ने बताइएको छ । आर्थिक गणनाका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा आवश्यक पर्ने प्रश्नावली बनाउने, कुन ढाँचामा गर्ने र कस्ता प्रविधि प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा विभाग लागिपरेको छ ।
त्यसपछि केही जिल्लामा नमूना कार्यक्रम गरेर अन्तिम रूप दिइने तयारी विभागको छ । गणनाबाट आर्थिक क्रियाकलापहरूको आधारभूत सूचना, देशभरका आर्थिक र क्रियाकलापहरूको अभिलेख आउनुका साथै सरकारलाई आर्थिक नीति तर्जुमा गर्न र आर्थिक सूचकहरूको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने निष्कर्ष तथ्याङ्क विभागको रहेको छ ।
