भरतराज शर्मा,तुलसीपुर २२ मंसिर । उच्च अदालत तुलसीपुरले आउँदो पुष महिनालाई मेलमिलाप महिनाका रुपमा मनाउने भएको छ ।
मेलमिलाप वाट मुद्दाको किनारा लाग्दा दुवै तर्फलाई जित जित हुने र मेलमिलाप विधिले सामाजिक विखण्डन कम हुने हुँदा अदालले मेलमिलाप महिनाको रुपमा मनाउने तयारी गरेको छ ।
मेलमिलापवाट नागरिकमा सकारात्मक साेंचको विकास हुने हुँदा यसको सिद्धान्तलाई उच्चअदालतले प्राथमिक्तामा राखेको अदालतका मुख्य न्यायधिस वमकुमार श्रेष्ठले बताए । उच्च अदालत तुलसीपुरले मंगलवार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले त्यस्तो बताएका हुन । अदालतमा दर्ता भएका देवानी दुनियावादी मुद्दालाई एक पटक अनिवार्य मेलमिलाप केन्द्रमा पठाई मेलमिलाप गराउन प्रयास गरिने उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायधिस श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरुको अन्तिम फैसला हुँदासम्म दुवै पक्षले व्यहोर्नुपर्ने मानसिक तनाव ,वेथित हुने समय र शास्तिले मुद्दा जित्नेले पनि हारे सरह महसुश गर्नुपर्ने भएकोले मेलमिलापको विधि उत्तम रहेको उनले बताएका थिए । नेपाल वार यशोसियसनका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोकर्ण डाँगीले उच्च अदालतले मेलमिलापको विधिवाट मुद्दा किनारा लगाउने विधि अनुसरण गर्नु सकारात्मक कुरा भएको बताए ।
डाँगीले मेलमिलापवाट उच्च अदालतको बोझपनि कम हुने , समाजमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने , दुबै विवादीत पक्षले जितजितको अनुभूति गर्न पाउने र समग्रमा देशलाई उन्नतीको मार्गमा लैजाने हुँदा यो विधि उत्तम हुने उनको धारणा थियो ।
यो यथार्थता वाट विवादित पक्षहरुलाई सचेत वनाई त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा मेलमिलापको विधि अपनाउनु उपयुक्त हुने उनले बताए । त्यस्तै मेलमिलाप अभियान लाई तिव्रता दिनका लागि उच्च अदालत तुलसीपुर वाट तालिम लिएका ७९जना मेलमिलाप कर्तालाई सुचिकृत गरि सकेको अदालतका रजिष्टार नाति वावु लामिछानेले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका थिए । सुचिकृत मेलमिलाप कर्तावाट वादी प्रतिवादीको चित्त वुझदो हिसावले मेलमिलाप भए अदालतमा दर्ताभएको मुद्दालाई खारेज गरि दिने रजिष्टार लामिछानेले बताए ।
मेलमिलाप अभियानलाई तिब्रता दिन अदालतले वार एशोसियसन संगपनि समन्वय गरेर जाने रणनीति तय गरेको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो । अदालतले धेरै मुद्दा मेलमिलाप गराउन सफल मेलमिलाप कर्तालाई प्रसंशा पत्रले सम्मान गर्ने सम्मका कार्यक्रम तय गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानरकारी दिइएको थियो ।
सामुदायिक मेलमिलाप कर्ताहरुसंग पनि छलफल र अन्र्तक्रिया गरिने कार्यक्रममा जानकारी दिइएको हो । यद्यपी उच्च अदालत तुलसीपुरले यसअघि मेलमिलाप केन्द्रमा पठाएका ६ वटा मुद्दा भने पनुह अदालतमा आएको उच्च अदालत तुलसीपुरले जनाएको छ ।
यसैविच प्रदेश स्तरीय मुकाम उच्च अदालत तुलसीपुरलाई अधिकार क्षेत्र वढेको कुरा समेत कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो । यसअघि सर्वोच्च अदालतमा निहित अघिकार वन्दी प्रत्यक्षिकरण परमादेश उत्पेषण ,प्रतिसोध अधिकार लगाएत जुनसुकै उपयुक्त आदेश अदालतले जारीगर्न सक्ने अधिकार प्राप्त भएको अदालतका रजिष्टार लामिछानेले जानकारी दिए ।
उच्च अदालत तुलसीपुरले सविंधानद्धारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्थाभएपनि सो उपचार प्राभव हिन महशुस गरी ,वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवाद समावेश भएको कानुनी प्रश्नको निरुपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारीगर्न सक्ने अधिकार प्राप्त भएको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो ।
तर अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा वाहेक संघिय संसद वा प्रदेश सभाको आन्तरिक काम कारवाही र तत्सम्वन्धमा तोकेको सजायमा उच्च अदालतले हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारिएको थियो ।
