काठमाडौं, १६ मंसिर । गएको मंगलवार राति सरकारले संविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा दर्ता गाएपछि प्रमुख तीन दलबीच कित्ताकाटको अवस्था देखिएको छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत दल संविधान संशोधन पारित गराउने ध्याउन्नमा छन् ।

5e5ead523f0aa407b175d2d2f3d8af11प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले जसरी भए पनि विधेयक असफल गराउने बाटोमा लागेको छ । सरकारले अब एमालेको अवरोध सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । हिजो बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा बिहीबारदेखि संसद् बैठक अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संसद् भवन नायँ बानेश्वरमा बसेको संसदीय दलको बैठकले संशोधन प्रस्तावले मुलुकलाई विखण्डित गराउने तथा संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता आउने निष्कर्ष निकाल्दै सदन र सडकमा प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले जानकारी दिए ।

अस्वस्थताका कारण भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनुपस्थित उक्त बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले संशोधन विधेयक संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई संसद्बाट पारित हुन नदिन आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।

राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र एकतामाथि विधेयकले खेलवाड गरेको उनको आरोप थियो । एमालेले संविधान संशोधन होइन, कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको थियो ।

संविधान संशोधनको माग गर्दै आएको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पनि विधेयकको विपक्षमा देखिएको छ । पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आदिवासी जनजाति, थारू, खस, मुस्लिम, महिला, दलित तथा मधेसमा भएका आन्दोलनको मागबमोजिम संशोधन विधेयक दर्ता नगरेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

थरुहट तराई पार्टी नेपालले पनि विधेयकले आदिवासी थारू, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, महिला, शिल्पी दलित, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत आदि जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्रको माग मुद्दाहरूलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।