काठमाडौं, ५ मंसिर । सरकारले काठमाडौँ–तराई फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीसँग भएका सम्झौता रद्द गर्ने तयारी गरेको छ । व्यवस्थापिका संसदको विकास तथा अर्थ समितिको संयुक्त बैठकमा फास्ट ट्रयाक निर्माणबारे भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएसले तयार पारेको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डीपीआर) खारेज गर्ने निर्णय गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले बताए ।
काठमाडौँ–निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माणबारे यसअघि भारतीय कम्पनीसँग भएका सम्झौता रद्द गर्ने निर्णयका लागि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको उनले बताए । उनले दुई समितिको संयुक्त बैठकमा भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरी नेपाल सरकार आफैँले फास्ट ट्रयाक बनाउने निर्णय मन्त्रालयस्तरबाट भइसेको मन्त्री लेखकले जानकारी दिए ।
नेपाललाई ४० अर्ब रुपैयाँ क्षति हुने गरी भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिन लागेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला फास्ट ट्रयाक आफैँले बनाउने निर्णय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको हो ।
आइएल एन्ड एफसीले नेपाललाई ४० अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार पार्ने गरी डीपीआर तयार गरेको थियो । नेपाललाई घाटा पुर्याउने भारतीय कम्पनीको डीपीआर रद्द गरेर आफैँले फास्ट ट्रयाक बनाउने सरकारी कदमको बैठकमा उपस्थित सांसदहरुले स्वागत गरेका छन् ।
विकास समिति र अर्थ समितिको संयुक्त बैठकमा उपस्थित भएका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट अत्यन्तै न्यून खर्च भएको बताए । चालू आर्थिक वर्षका लागि फास्ट ट्रयाक बनाउन छुट्याइएको १० अर्ब बजेमा केवल १२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको मन्त्री महराले जानकारी दिए ।
