काठमाडौँ, २ मंसिर । स्थानीय तहको पुनः संरचनाको विषयलाई लिएर गाउँदेखि सदनसम्म विवाद देखिएको छ । सदनमा पुनः संरचनाको विषयमा दलहरुबीच कुरा मिल्न सकेको छैन भने स्थानीय स्तरमा विरोधका आवाज उठिरहेका छन् ।
यो सयममा स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगमा जिल्लाबाट पुनःसंरचनासहितको प्रतिवेदन आउने क्रम बढ्दै गए पनि समस्या झन्झन् पेचिलो बन्दै गएको छ ।
हजिोसम्म ६१ जिल्लाले आयोगमा प्रतिवेदन बुझाए पनि अधिकांश जिल्लाका प्रतिवेदन विवादित छन् । जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिहरूले विवादसहितका प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाएपछि अहिले आयोगमा विवादको चाङ लागेर बसेका छन् ।
आयोगमा प्राप्त ६१ जिल्लाका प्रतिवेदनमध्ये ८० प्रतिशत विवादसहितका प्रतिवेदन छन् । केही जिल्लामा मात्र विवादरहित रूपमा प्रतिवेदन बनेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका सदस्य डोरमणि पौडेलले भने, “जिल्लाका प्रतिवेदन हेर्दा अधिकांश प्रतिवेदन विवादित छन्, विवादसहितका प्रतिवेदन व्यवस्थित गर्न आयोगलाई कठिन बन्दै गएको छ ।
आयोगका अनुसार कतिपय गाविस छुट्याउन नहुने, केही जिल्लाका गाविस जोड्नुपर्ने, स्थानीय तहको केन्द्र आफू अनुकूलको स्थानमा राख्नुपर्ने र जनसङ्ख्याको मापदण्ड नपु¥याई स्थानीय तह पुनःसंरचना भएको लगायतका विवाद धेरै छन् ।
दैनिकजसो जिल्लाका स्थानीय दलका नेता, व्यवस्थापिका संसद्का सदस्य र सर्वसाधारण आयोगमा आएर स्थानीय तह पुनःसंरचनाको काममा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आफू अनुकूलको हुनुपर्ने दबाब दिने गरेको सदस्य पौडेलले बताए ।
