उपचार खर्चको अभावमा तीन महिना अघि (भदौ २१ गते) शिक्षण अस्पतालमा एक युवाले आत्महत्या गरे । मिर्गाैलाको समस्याले पीडित दोलखाका १९ वर्षीय विजय खड्काले उपचार खर्चको अभावमा आत्महत्या गरेकोे । घरपरिवारबाट खुलेको थिया
केही दिनअघि मात्रै (कार्तिक १८) गते विराटनगरमा अर्का एक युवाले आत्महत्या गरे । मेनेन्जाइटिस रोगबाट पीडित २५ वर्षका अनुज विश्वासले नर्सिङ होमको छतबाट हामफाल्नुको कारण पनि उपचार खर्चको अभाव भनिएको छ ।
यसैगरी उपचार खर्चको अभावमा समयमै उपचार नहुँदा रोल्पाकी सुनकुमारी नेपालीले मृत्युवरण गरेको समाचार सेलाइसकेको छैन ।
जनताले उपचार खर्चको अभावमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आइरहँदा नेतालाई भने उपचारका लागि चाहिने भन्दा बढी रकम मन्त्री परिषद्बाट पारित भएको छ । काँग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाको स्तन क्यान्सरको उपचार लागि ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ । यसलाई सर्वसाधरणले निन्दा गरिरहेका छन् । चिकित्साजगत् पनि यसबाट चिन्तित मात्रै होइन, चकित परेको छ ।
प्रथम चरणको स्तन क्यान्सर भनिएकाले उपचारका लागि माथि उल्लेखित रकम खर्च हुँदैन । सोही प्रकारको क्यान्सरको उपचार गरेर निको भएकी नर्सिङ संघकी अध्यक्ष तारा पोखरेलले बढीमा १० लाख खर्च हुने सार्वजनिक रुपमै बताइरहेकी छिन् । नेपालमै सफल उपचार भएको उनी आफैंले निको भएर प्रमाणित गरिसकिन् । जनतलाई क्यान्सर उपचारका लागि सरकारले १ लाख रुपैयाँ मात्र दिन्छ ।
उपचार खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने भएपछि उपचार नेपालमै गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । नेपालमा साढे ४ सय अस्पताल छन् । १८ शिक्षण अस्पताल छन् । क्यान्सरकै उपचारका लागि भनेर ५ वटा अस्पताल छन् । क्यान्सर विशेषज्ञका रुपमा ५२ जना मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सक छन् ।
नेपालमै यत्रो जनशक्ति र संरचना छ भने उनीहरुको उपेक्षा गररे विदेश नै किन जानुपर्ने ? नेपाली अस्पताल र चिकित्सकको दक्षतामा विश्वास छैन भने जनतालाई ‘उनीहरुकै सेवा लिइराख’ भन्न कुन नैतिकताले दिन्छ, नेताज्यू ?
सुजाताजीलाई लागेको नयाँ प्रकारको रोग पनि होइन । यो रोगबाट नेपालका धेरै महिलाहरु पीडित भएकाले पनि विशेष तरिकाले हेर्नुपर्ने अवस्था देखिदैन । यसले अर्काे प्रश्न उठाएको छ । के नेताहरु नियम र नैतिकता भन्दा माथि हुन्छन् ?
नेपालको अस्पताललाई सक्षम र अक्षम जे बनाएका हुन्, ती राजनीतिज्ञले नै बनाएका हुन् । यदि नेपालमा चिकित्सा क्षेत्रप्रति विश्वास छैन भने यसलाई सुधार्ने योजना ल्याउनुप¥यो । आफू राज्यको ढुकुटीबाट खर्च लिएर विदेशका महंगा अस्पतालमा उपचार गर्ने र जनतालाई ‘जेसुकै होस्’ भन्ने कुन नैतिकताले दिन्छ ? कि नेताहरुले जनताकै भलोका लागि केही गरिरहेका छन् भन्ने न्युनतम भ्रमबाट पनि बाहिर निस्किनुपर्ने अवस्था आएको हो ।
उपचारका लागि नेपालभन्दा धेरै महंगो पर्छ सिंगापुरमा । यस्तो महंगो ठाउँ उपचारका लागि रोज्नेलाई गरिब जनताको करबाट उपचार खर्च लिन कुन नैतिकताले दियो ?
रोग कसैलाई लाग्नु हुँदैन । लागिहाल्यो भने उपचार पनि गर्न पाउनुपर्छ । यदि देशको रकमले उपचार गर्ने हो भने न्युनतम मापदण्ड पालना हुनुपर्छ । तालुकवाला मन्त्रालयले यसका लागि मापदण्ड बनाइरहेको अवस्थामा कसरी यो निर्णय भयो ?
यदि उपचार विदेशमा नै गर्ने स्थिति आएको हो भने त्यसका लागि पनि न्युनतम मापदण्ड होला । नेपालका चिकित्सकले सल्लाह दिएर उचित डाक्टर र अस्पताल सिफारिस गर्न सक्लान् । तर, यी कुरालाई नजरअन्दाज गरिएको अवस्थामा नेपाली जनतामा अहिलेको आक्रोश स्वभाविक हो । नेताहरुलाई मनलाग्दी गर्न रोक्नका लागि खबरदारी गर्नैपर्छ ।
नियम र नैतिकताले नेताहरुलाई छुँदैन भन्ने देखियो । यसरी आफूले मनलाग्दी खर्च गर्ने र जनताले आत्महत्या गरिरहनुपर्ने स्थितिलाई पनि नजरअन्दाज नै गरेको भेटियो । नेतालाई मनपरि उपचार खर्च दिइरहँदा वा लिइरहँदा उपचार खर्चकै अभावमा आत्महत्या गर्नेहरुको आत्माले सराप्ने डर लाग्दैन ?
(डा. प्याकुरेल स्वास्थ्य खबरपत्रिकाका मेडिकल एडिटर हुन् )
स्वास्थ्य खबरबाट
