lokman-singh-karki-1

काठमडौ ७ कात्तिक ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही गम्भीर र जायज भ्रष्टाचारका उजुरीलाई ‘शंकास्पद’ रूपमा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेर आरोपितहरूलाई उन्मुक्ति दिएको भेटिएको छ । विभिन्न आयोजनाका भ्रष्टाचार र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका उजुरीहरू आयोगले तामेलीमा राखेको हो । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ । मुद्दा चल्ने शंकास्पद फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्नेमा प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठक रहेको स्रोतले बतायो ।

धोबीखोला करिडोर आयोजनाको भ्रष्टाचार उजुरी छानबिनमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका तत्कालीन जिल्ला आयुक्त भाइकाजी तिवारीसहितका केही प्राविधिक मुछिएका थिए । आफू मातहत अनुसन्धान अधिकृतले हेरिरहेको उक्त उजुरी छानबिनकै क्रममा आयुक्त सावित्री गुरुङ एक कार्यक्रममा अमेरिका गइन् । ही क्रममा प्रमुख आयुक्त कार्कीले हतारहतार प्रारम्भिक अनुसन्धानमा रहेको उजुरी तामेलीमा राखिदिए । मुद्दा तामेलीमा राख्ने क्रममा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

गम्भीर प्रकृतिको उजुरी तामेलीमा राखिएपछि आपत्ति जनाएर आयुक्त गुरुङले कार्कीसँग आक्रोश पोखिन् । ‘त्यसपछि नै हो प्रमुख आयुक्त कार्कीले आफू निकटका वकिल प्रयोग गरेर काजमा रहेको मान्छे आयुक्त भएको भनी सर्वोच्चमा रिट हाल्न लगाएको,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘मनोमानी निर्णयमा प्रश्न उठाएपछि कार्कीले जसरी पनि गुरुङलाई अप्ठ्यारोमा पार्न चाहन्थे ।’

२०७२ पुस २० मा रिट दायर गरेपछि प्रमुख आयुक्त कार्कीले आयुक्त गुरुङको अरू क्षेत्राधिकार पनि आफूमा खिचेर अधिकारविहीन बनाइदिए भने उनी मातहत चलेका प्रारम्भिक अनुसन्धानका मुद्दा धमाधम तामेलीमा पुगे । त्यतिबेला अख्तियार प्रमुख कार्कीको निजी सचिवालयले नै गुरुङविरुद्ध कागजात जुटाएर विभिन्न क्षेत्रमा वितरण गरेको थियो ।

२०७१ फागुनमा एन्फा अध्यक्ष गणेश थापाविरुद्धको उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्नु चार दिनअघि नै आरोपित थापाले खुसियालीमा शुभचिन्तकलाई ‘पार्टी’ दिएका थिए । उक्त खबर थाहा पाएपछि थापाविरुद्ध लागेका र प्रमाण जुटाएका एन्फाका असन्तुष्ट समूह झस्किए । ‘लोकमान निकट अवकाशप्राप्त सुरक्षा अधिकारी गोवद्र्धन श्रेष्ठले निर्णयअघि नै सूचना बाहिर पठाएका रहेछन्,’ एन्फा स्रोतले भन्यो, ‘त्यसको केही दिनपछि थापाविरुद्धको उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने आयोगको औपचारिक निर्णय आयो ।’

अख्तियारले एन्फामा आर्थिक नियमावली कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै सचेत गराउने र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को पनि ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरी उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि प्रमुख आयुक्त कार्कीले ‘थापाविरुद्ध छानबिन गर्दा केही नभेटिई उनले सफाइ पाएकाले एन्फामा भ्रष्टाचार नभएको’ भन्दै सचिवालयबाट फिफा मुख्यालयमा पत्राचार गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । सामूहिक निर्णय हुनुपर्ने र छानबिनका क्रियाकलापमा पदाधिकारीबीच पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने भए पनि आयोगमा भने कार्कीको पालामा त्यस्तो कहिल्यै थिएन । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका उजुरीहरू एक्लै हेर्दै आएका कार्कीले पछि अरू आयुक्तहरू नियुक्त भए पनि त्यो जिम्मेवारी आफू र आयुक्त राजनारायण पाठकमा सारेका थिए ।

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, मेडिकल कलेजलगायत मुद्दामा बअनुसन्धानमा जाने मुद्दाहरू मात्रै आयोगको पूर्ण बैठकबाट निर्णय हुने भएकाले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा रहेका गम्भीर मुद्दाहरू अरू आयुक्तहरूलाई थाहा दिने कुरै थिएन,’ स्रोतले भन्यो । निजी विद्यालयका ठूलो लगानीकर्ता रहेका र विभिन्न दलबाट सांसद भएका गीता राणा, बाबुराम पोखरेल र उमेश श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको उजुरी छानबिन थाल्यो । निकै होहल्ला र प्रचारबाजीका साथ छानबिन सुरु गरिएका फाइल बीचैमा बन्द भए । ‘यसबीचमा ठूलो आर्थिक चलखेलको सूचना आएका थिए,’ आयोग सम्बद्ध स्रोतले भन्यो ।

चुनावी सरकारका पालामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र सिँचाइ मन्त्रालय सम्हालेका पूर्वमन्त्री छविराज पन्तलाई समेत गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको उजुरी छानबिनका क्रममा निकै धम्क्याइएको स्रोत बताउँछ । माओवादी केन्द्रका नेता एवं मन्त्री कृष्णबहादुर महरामाथि प्रारम्भिक छानबिन नहुँदै प्रचारबाजी गरेको अख्तियारले उजुरी तामेलीमा राखेको छ ।

विशालबजार कम्पनीमा भएको अनियमिततामा सञ्चालक समितिकै केही व्यक्तिमाथि मुद्दा चल्दा केहीलाई भने रहस्यमय ढंगले जोगाइएको छ । विशालबजार बोर्डका सदस्य वासु विष्टका अनुसार निश्चित समयावधिलाई आधार मानेर सञ्चालक समितीका पदाधिकारीहरूविरुद्ध छानीछानी मुद्दा दायर भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमै विशालबजारको भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा अख्तियारले जबर्जस्ती दायर गरेको मुद्दालाई विशेष अदालतले मुल्तबीमा राखेको छ । १० वर्षदेखि विशालबजारका मुद्दा हेरेका अनुसन्धान अधिकृत गोविन्दबहादुर श्रेष्ठलाई प्रयोग गरी मुद्दा हालिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अवकाशपछि पनि उनी अख्तियारमै थिए ।’

भूमिसुधारमन्त्री विक्रम पाण्डेविरुद्ध पनि अख्तियारले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी मुद्दा तामेलीमा पुर्‍यायो । राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएका र लगानी बोर्डका अध्यक्ष महाप्रसाद अधिकारी र घरजग्गा लगानीकर्ता एवं एमाले सांसद इच्छाराज तामाङविरुद्धको उजुरी पनि तामेलीमा पठाइएको स्रोतले बतायो । ‘प्रमुख आयुक्त कार्की र आयुक्त पाठककै निर्णयले मुद्दा तामेलीमा राखिने भएकाले आयोगका पदाधिकारीको बैठकमा औपचारिक रूपमा थाहा पाइएन,’ स्रोतले भन्यो ।

कार्कीले आफू नियुक्त भएपछि अख्तियारकै कार्यविधि परिमार्जन गरी आयुक्तबाटै प्रारम्भिक उजुरी तामेलीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरेका थिए । केशव बरालसहित दुई जनामात्रै पदाधिकारी हुँ‘दा बरालले बिदा लिँदा निर्णय गर्ने कार्कीले पछि अरू आयुक्त आएपछि भने गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, स्वास्थ्यलगायत महत्त्वपूर्ण क्षेत्र आफू र पाठकको जिम्मेवारीमा राखेका थिए । आयोगमा पदाधिकारीको क्षेत्राधिकार बाँड्ने जिम्मेवारी प्रमुख आयुक्तको हो ।

अख्तियारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान ९आईओएम० का पूर्वडिन अरुण सायमीविरुद्धको उजुरी पनि यसैगरी तामेलीमा पुर्‍याएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाविरुद्धको उजुरी पनि तामेलीमा पठाइएको छ । ‘प्रमुख आयुक्तको निर्देशनमा काम गरेका अनुसन्धान अधिकृतले झाको सम्पत्ति जम्मा ५४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ मात्रै भेट्टायो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘बीचैमा मिलाएपछि मुद्दा चल्ने कुरै भएन ।’

अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गरेका उजुरीका केही आरोपितहरू भने प्रमुख आयुक्त कार्कीसँग निकट भएर काम गरेका उदाहरण पनि भेटिन्छन् । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका उजुरीमा परेका नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार नीलमणि उपाध्याय अख्तियारमा स्वास्थ्य सल्लाहकारमात्रै भएनन्, आफूविरुद्धको उजुरीलाई तामेलीमा पुर्‍याउन पनि सफल भए ।

२०७१ चैत १६ को निर्णयले मेडिकल काउन्सिलका पूर्वउपाध्यक्ष शशि शर्माविरुद्धको उजुरी पनि तामेलीमा पठाइदियो । यी दुईलगायतको टोली केयूको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेपका क्रममा अख्तियारबाट विज्ञको हैसियतले धुलिखेल पुगेका थिए ।

‘मुद्दाबारे होहल्ला र प्रचार गरेपछि अख्तियारका प्रमुख आयुक्तको सचिवालयबाट गएको टोलीले आरोपितसँग डिल गर्ने र पछि प्रमुख आयुक्तले भनेअनुसार नै काम गरेको भेटिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचार उजुरीको अस्वाभाविक विसर्जनपछि यी दुई थरी दृश्य देखिन्छन् ।’