काठमाडौं, ६ कात्तिक । सायदै अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनसक्थ्यो, ‘छापामार–शैली’ प्रयोग नभएको भए ।
आन्तरिक होस् या अन्तरपार्टी बहस–परामर्शपछि दर्ता प्रक्रियाको बाटो रोजिएको भए, बीचैमा महाभियोग प्रस्ताव तुहिने निश्चित थियो ।
प्रस्ताव दर्ता हुन नदिन सुरुमै अनेकन अस्त्र देखाइन्थ्यो, कसैलाई भ्रष्टाचार मुद्दाको त्रास त कसैलाई अन्य प्रकृतिको लाभ । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।
कार्की कुन हदसम्म ओर्लन्छन् भन्ने उदाहरण खोज्न विगत धेरै पल्टाउनु पर्दैन । सर्वोच्च अदालतले उनीविरुद्ध म्याद तामेल गर्न एक महिना लगाउनुपरेको र म्याद टाँसमा कार्की पक्षधरबाट रचिएको बाधाको दृश्य काफी छ ।
उनले विपक्षमा लाग्नेहरुलाई ‘तर्साउन’ कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन् । त्यही दृश्यका कारण दलीय नेताहरु र सांसदहरु कार्कीसँग ‘निहुँ’ खोज्न चाहँदैन थिए ।
अख्तियारको त्यो ‘झेली खेल’ बुझेको एमाले बुधबार साँझ एकाएक बाजी मार्ने खेलमा उत्रियो, लडाकु अनियमितता प्रकरणमा आफूतिर कुनै पनि बेला तीर सोझिन सक्ने आँकलनमा रहेको माओवादी (केन्द्र) ले पनि साथ दियो । परिणामतः नसोचिएको ढंगमा विपरीत ध्रुवमा उभिएका दुई कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो ‘स्कुलिङ’ अनुरुप छापामार शैली अपनाए ।
अन्ततः तीन वर्ष नौ महिनादेखि बहुविवादित र आलोचित पात्र कार्कीविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता हुनपुग्यो ।
‘होइन होला’, बुधबार साँझ धेरैको मुखबाट फुत्किएको वाक्य थियो । किनभने चरम विवादका बखतसमेत मौनता साँधेका दलहरुले यसरी अपर्झट कार्कीविरुद्ध संसदबाट महाभियोग लगाउने निर्णय लिन्छन् भन्ने कसैलाई विश्वास थिएन ।
किन छापामार शैली अपनाइयो ?
‘छापामार–शैली हो र ?’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको टिप्पणी थियो, ‘हाम्रा अध्यक्ष केपी ओलीले कांग्रेस नेता देउवासँग कुराकानी गरेकै हुन् र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएकै हो । अझ राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई पनि जानकारी गराइएको हो । प्रस्तावबारे विस्तृत वादविवाद नगरेको मात्रै हो ।’
अझै महाभियोग प्रस्ताव निष्कर्षमा पुग्दैन कि भन्ने आशंका जीवित छ । किनभने खुला र भूमिगत दुवै तहमा अनुचित चलखेलले व्यापक रूप लिएको छ ।
दलीय नेताहरु अनुचित प्रभावसँग भिड्न सक्दैनन् कि भन्ने शंका व्याप्त छ । दलीय नेताहरुले लोकमान नियुक्ति प्रकरणपछि आफूहरुको कद ‘पुड्को’ भएको र नागरिक तहमा उत्पन्न निराशा लोकतन्त्रकै निम्ति अभिशाप हुने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
लोकमान जोगाउँदा आफ्नै भविष्य चौपट हुने निश्चित भएपछि दबाब–प्रभावको ‘अर्थ’ कमजोर हुँदै गएको हो ।
संविधान र कानुनतः अख्तियारको कर्तव्य भनेको भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितताका उजुरीमा अनुसन्धान गर्नु हो । कुनै काममा भ्रष्टाचार भए अनुसन्धान गरी विशेष अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गर्ने अधिकार अख्तियारलाई छ । तर ऊ त्यतिमा सीमित रहेन ।
कमानसिंह कार्कीको नियुक्तिसँगै अख्तियारले अनौठौ रूप धारण गर्यो । भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइदिने त्रासमा पारी राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने, ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्ने, प्रतिशोध साँध्ने, अनुचित आर्थिक लाभ लिने गरेको प्रमाणसहित घटना सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
कार्कीले आफ्नो नियुक्तिमा विरोध गर्नेहरुसँग बदला लिन अख्तियारको संवैधानिक अधिकार दुरुपयोगको शृंखला प्रारम्भबाटै नियमित राखे ।
उनको ‘घुँडा टेकाउने’ उद्देश्यका निम्ति अख्तियारबाट इमानदारलाई ‘बलिको बोका’ बनाइयो र भ्रष्टाचारीहरुसँग काँध मिलाइयो । अख्तियार प्रमुख कार्की कानुनसम्मत होइन कि आत्मकेन्द्रित शैलीमा बढ्दै थिए । उनलाई न राजनीतिकर्मीले ठाउँमा ल्याउनसके, न अदालतले नै ।
प्रधानन्यायाधीशमा सुशीला कार्कीको नियुक्तिसँगै कार्कीको योग्यतासम्बन्धी खारेज मुद्दाले पुनर्जीवन लिँंदै सुनवाइ प्रक्रिया अघि बढेपछि दल पनि तात्न पुगे ।
समानान्तर सत्ता
‘परिबन्दै–परिबन्दमा पर्ने प्रधानमन्त्रीले सत्ताको के उपयोग गर्न पाए र ?’ उपल्ला कर्मचारीहरु भन्छन्, ‘लोकमानसिंह कार्कीले सम्पूर्ण मन्त्रालयमात्र होइन, साना कार्यालयसमेत आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गरे । त्यो दृश्य देखेका प्रधानमन्त्रीले न हुन्न भन्न सके, न मन्त्रीहरुले ।’
आकर्षक भन्सार कार्यालयमा पठाउने कर्मचारीदेखि आम्दानी हुने लोभलाग्दा जिल्लामा प्रहरी प्रमुख अख्तियारबाटै तोकिन्थे । अर्थात् अर्थ र गृह मन्त्रालयका दैनिकी टंगालबाटै सञ्चालित हुन्थे । राजस्व, प्रहरी सरुवा र पदस्थापनमा अख्तियार प्रमुखबाट ‘एग्रिमो’ अर्थात् पूर्वस्वीकृति लिनुपर्थ्यो ।
लामो समय खाइ–खेली हुर्केको भन्सारबारे गहिरो ज्ञान कार्कीलाई थियो । बेनामी भित्रिएको ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको सुनमा मिलेमतोमा ‘पात्र’ खडा गरी उनले हिनामिना गरेको अभियोग अख्तियारबाटै लागेको थियो ।
जसमा उनले प्राविधिक ढंगले मात्रै सफाइ पाएका थिए । उनको सफाइमा ‘कैफियत’ टिप्पणी अख्तियारकै २०५७ सालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रहरी बढुवा–सरुवामा अख्तियारको चित्त बुझाउनु अनिवार्य सर्त बनेको थियो । यहाँसम्म कि कर्मचारीको पुरस्कार वितरणमा समेत अख्तियार प्रमुखको ठाडो हस्तक्षेप रह्यो ।
उनैले चाहेका ‘मानिस’हरुले मात्रै पुरस्कार पाए । भ्रष्टाचार मुद्दाको त्रासमा परेका सरकारी उपल्ला अधिकारीहरुले ‘अख्तियारको दबाब’ सार्वजनिक गर्न चाहेनन् । तर अब महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख खोल्न उत्साहित हुँदैछन् ।
कार्कीले राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पूर्णतः आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका थिए । दुवै निकायका प्रमुख र कर्मचारीहरुलाई अधीनमा पारी कार्कीले आफ्ना विरोधीहरुलाई ‘दुःख’ दिने औजार बनाएका थिए । समाज कल्याण परिषदसमेत प्रयोग गरी प्रतिशोध साँध्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।
मुद्दाको त्रास देखाउँदै ठेक्का–पट्टा आफू अनुकूल निर्णय गराइयो, नमानेको खण्डमा अनेकन बहानामा अल्झाउने खेल हावी भयो । कुनै योजना वा परियोजना छानबिनमा परेपछि स्वतः त्यहाँको काम–कारबाही प्रभावित भए ।
पछिल्ला समयमा हरेकजसो निर्माण आयोजना ढिलाइ हुनुमा अख्तियार प्रमुखलाई कारण बनाइयो । फाइल लगेपछि त्यसले निम्त्याउने ढिलासुस्तीबारे अख्तियारले जवाफ दिएन ।
अख्तियार ‘पोष्ट–मार्टम’मा संलग्न हुने निकाय हो, सरकारी काम–कारबाही चलिरहँदाकै बखत हात हाल्नु कानुन विपरीत थियो ।
ठेक्कापट्टा र आर्थिक कारोबार जोडिएका विषयमा प्रारम्भमै प्रवेश गर्ने रहर देखाउनु ‘भाग’ खोज्नु हो । अदालतले अख्तियारको ‘बीचैमा प्रवेश गर्ने रहर’लाई अनुचित भनी फैसला दिइरहँदा उसले टेरपुच्छर लगाएन ।
मेडिकल कलेजका सिट निर्धारण अख्तियारको ‘प्रत्यक्ष निर्देशन’मा हुनपुग्यो, लिखित रूपमै । आकर्षक व्यवसायका रूपमा फस्टाएको मेडिकल कलेजमा आफू र नातागोतालाई फाइदा पुर्याउनेगरी सिट निर्धारण भए । त्यसमा बाधक बन्नेहरुलाई बनावटी भ्रष्टाचार मुद्दाको फन्दामा पारियो । महाभियोग समितिले छानबिनका क्रममा प्रमाण खोज्ने नै छ ।
गोकर्ण रिसोर्टको सेयर बिक्रीसम्बन्धी सरकारी निर्णय अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको ‘समुस्थिति’मा भएको प्रमाणसहितको फेहरिस्त सार्वजनिक भयो, तब आममानिस आश्चर्यमा परे ।
सेयर हस्तान्तरण निर्णयमा अख्तियार प्रमुखको उपस्थिति हुनु भनेको शक्तिको चरम दुरुपयोग हो । त्यो सेयर बिक्रीमा बाधक बनेका नेपाल ट्रस्टका सचिवलाई ‘अनुचित’ कामको अभियोग लगाउँदै विभागीय कारबाहीमा पारियो ।
