काठमाडौं, १२ असोज । सरकारले समय समयमा धेरै महत्वकांक्षी योजनाहरु ल्याउने गरेको छ । त्यसैक्रममा यसपटक पनि तीन वर्षभित्र नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने महोत्वकांक्षी योजना ल्याएको छ । मुख्य वालीका रुपमा रहेका धान, मकै, गहुँको उत्पादन बृद्धि गरी तीन वर्षमा वाहिय खाद्यन्न आयात गर्न नपर्ने अवस्थामा मुलुकलाई पु¥याउने सरकारको योजना छ ।
जसका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना गठन गरेर त्यसैमार्फत नै कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको छ । सरकारले समूह सहकारी र कृषि व्यवसायीमार्फत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले जानकारी दिएका छन् । ‘कार्यक्रमका लागि पहिला नै सम्झौता हुन्छ र काम गरिसकेपछि सरकारले रकम विनियोजन गर्छ,’ उनले भने ।
गत वर्ष २४ अर्ब रुपैयाँको धान र ६ अर्बको मकै नेपाल आयात भएको थियो । सरकारले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सात वटै प्रदेशमा ‘सुपर जोन’ बनाएर उत्पादन गर्ने योजना बनाएको हो । ‘एक प्रदेश एक उत्पादन’को नीति समेत सरकारले ल्याउने भएको छ । झापामा धान, दाङमा मकै, कैलालीमा गहुँ उत्पादन गर्ने, बारामा माछापालन, काभ्रेमा आलु, कास्कीमा तरकारी र जुम्लामा स्याउ उत्पादन गर्ने प्रवक्ता कार्की बताए ।
कृषिका लागि २१ वटा ‘पकेट क्षेत्र’, १ सय ५० वटा ब्लक, ३० वटा जोन र ७ वटा सुपरजोनको घोषणा गरी १० वर्षसम्म यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने सरकारको योजना छ । एउटा ‘पकेट क्षेत्र’ १० हेक्टर क्षेत्रफलको हुने छ, ब्लकमा १ सय हेक्टर हुने छ, जोनमा ५ सय हेक्टर र सुपरजोन १ हजार हेक्टर क्षेत्रफल हुनेछ। ‘पकेट क्षेत्र’का लागि ठाउँ नतोकिए पनि प्रत्येक जिल्लामा दुई वटा ब्लक र ३० वटा जिल्लामा ‘जोन’ स्थापना गर्ने मन्त्रालयको बताएको छ ।
सरकारी योजना अनुसार काम अगाडि बढेमा माछा र तरकारीमा दुई वर्षमा आत्मनिर्भर हुने र ७ वर्षभित्र फलफुलमा आत्मनिर्भर हुने कृषि मन्त्रालयको दावी छ । वर्षेनी नेपालले झन्डै दुई अर्बको फलफुल, ७५ करोड रुपैयाँको तरकारी र ४ अर्ब रुपैयाँको माछा आयात गर्ने गरेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
‘सरकारको यो कदमले कृषिलाई आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरण गर्न सहयोग गर्छ, दूरदराजका किसानहरूलाई पनि कृषिमा आत्मनिर्भर बनाएर आर्थिक उन्नति गराउँछ,’ प्रवक्ता कार्कीको दावी छ । सरकारले पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन सञ्चालनका लागि यो आर्थिक वर्षलाई पाँच अर्ब ७८ करोड रुपैयाँसमेत विनियोजन गरेको छ ।
यसका लागि १० वर्षभित्र एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ कृिष क्षेत्रमा लगानी गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । कृषि मन्त्रालयले कार्यक्रमको योजना र बजेटको खाकासहित राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाएको र छिट्टै कार्यक्रम स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
