चार दिन अघि रेडियो धादिङमा जिल्ला वन कार्यालयको निर्देशनमा भएको आक्रमण तथा तोडफोडको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । अध्ययन टोलीले राजधानीमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पूर्वाग्रही भएर रेडियोमा आक्रमण गरिएको बताएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले रेडियो सञ्चालनमा अवरोध नगर्नु भनेर संबिधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हक हनन नहोस भन्ने आदेश दिएको अवस्थामा कुनै सूचना नदिई यही असोज ७ गते राति एक वजे देखि गुप्त तयारी गरी नगर क्षेत्रको विद्युत लाईन काटेर अन्धकार वनाईएको, ८ गते विहान चार वजेको समयमा रेडियोकर्मीहरु भवन भित्रै रहेको अवस्थामा उनीहरुलाई दुव्र्यवहार गरी वाहिर निकालेर डोजर प्रयोग गरिएको पाइएको अध्ययन टोलीमा संलग्न सामुदायिक रेडियो विश्व संगठनका सहअध्यक्ष मीनवहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
रेडियो धादिङ्गको भवन भत्काए पश्चात हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षित आश्रय स्थलको रुपमा ८ वर्षदेखि सञ्चालन हुदै आएको आश्रय केन्द्र समेत डोजर लगाएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लाखौ नागरिकको सूचना र विचार तथा अभिव्यक्तिको श्रोतको रुपमा रहेको रेडियो वन्द गराइएको कारण नागरिकको सूचनाको हक र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक हनन भएको निष्कर्ष अध्ययन टोलीले निकालेको छ ।
रेडियोमा डोजर लगाई भवन भत्काएर, रेडियोका उपकरणहरुलाइ छानीछानी ध्वस्त गर्दा ६० लाख रुपयाँ वरावरको भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । आयोजित प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले जिल्ला वन कार्यालयको तर्फबाट गरिएको आक्रमणको भत्र्सनागर्दै रेडियो सञ्चालनको वातावारण बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । रेडियोमाथि भएको आक्रमणको बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, वनमन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि अध्यक्ष विष्टले बताउनुभयो ।
