सरकार परिवर्तनको हल्ला, कारण र एमाओवादीको अवको जिम्मेवारी

गणेश ओली

केहि दिन यता नेपाली राजनीतिमा एउटा तरङ्ग आयो । बर्तमान केपि ओलीको सत्ता गठबन्धनको बलियो साझेदार एकीकृत माओवादीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिको रङ्गमञ्च एकाएक तातियो । भट्ट हेर्दा यो तरङ्ग एकाएक देखिए पनि सरकारको पूर्वकृयाकलाप र एमाओवादीले प्रधानमन्त्री केपि ओलीलाई पटक पटक गरेको आग्रहको उपज हो । यसमा सरकार गठनदेखि हालसम्म बर्तमान प्रधानमन्त्री र सरकारले गरेको कृयाकलाप र एमाओवादीको अपेक्षा तथा काङग्रेसको केहि चाहनाको एक मुष्ठ रुप बर्तमान सत्ता परिवर्तनको कारण हो ।
के अपेक्षा थियो एमाओवादीको ?
एमाओवादीले बर्तमान सरकार गठन गर्दा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने, संविधान र संघीयताको कार्यन्वयन गर्ने, राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने, भूकम्पले क्षति पु¥याएका क्षेत्रमा पुर्ननिर्माण सम्पन्न गर्ने, आर्थिक समृद्धिको नेतृत्व गर्ने, बाह्य लगानी भित्रयाउने र जनतन्त्र तथा जनजीविकाको सवालमा महत्वपूर्ण कदम चाल्ने जस्ता केहि महत्वपूर्ण अपेक्षा बर्तमान सरकारसँग राखेको थियो । यो सरकारले यी कुरा पूरा गर्नेमा दु्रत रुपमा कदम चाल्नुको साटो एमाओवादकिो काँधमा बन्दुग राखेर अल्पकालिन र दीर्घकालिन रुपमा सम्पूर्ण फाइदा आफूले लिने गरि अघि बढेको थियो । यसले एमाओवादीलाई पनि झस्कायो र काङग्रेसको साथ पाएपछि उसलाई अघि बढ्न सजिलो भयो ।
किन असन्तुष्ट भयो एमाओवादी ?
बर्तमान सरकारले नेपाली जनताको राष्ट्रियताको बलियो आधारमा टेकेर भारत बिरुद्ध अडान लिन सक्यो यो एकदमै सकारात्मक रह्यो । केहि देशहरुसँग ब्यापारीक सम्झौता गर्न सक्यो तर बाँकी काममा सरकारले खासै पाइला चाल्न सकेन ।

एमाओवादीले आफू सरकारमा भएका बेला शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारहरु पूरा गर्ने र दीगो शान्ति स्थापना गर्न नचाहने कुरै भएन । त्यसैले उसले छिटो भन्दा छिटो सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप आयोगबाट द्धन्द्धकालिन सम्पूर्ण मुद्धा टुङ्ग्याएर नेता तथा कार्यकर्ता, तत्कालिन सरकार प्रमुख तथा गृहमन्त्रीहरु र सेना तथा प्रहरी सवैलाई मुक्ति दिने र जघन्य अपराधका केहि मुद्धा जो सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप आयोगबाट टु«ग्याउनै मिल्दैन तिनलाई अदालतबाट हल गर्ने भन्ने थियो । यसो गर्दा एकातिर आन्तरिक रुपमा हुनसक्ने थप द्धन्द्धको अन्त्य हुन्थ्यो भने अर्कोतिर विश्व जगतमा शान्ति प्रक्रिया अन्तराष्ट्रिय अभ्यासबाट समापन भएको सकारात्मक सन्देश जान्थ्यो । तर एमाओवादी नै सरकारमा भएका बेला उनीहरुका नेता कार्यकर्तालाई अदालतमा मुद्धा हाल्ने र जेल चलान गर्ने काम हुन थाल्यो । एकातिर सरकारमा आफै हुने र अर्कोतिर आफ्नै नेता कार्यकर्ता जेल हाल्ने काम हुन थालेपछि उसलाई यो सैह्य हुने कुरै भएन । त्यसैले एमाओवादी पहिलादेखि नै यो सरकार प्रति असन्तुष्ट थियो तर काङग्रेसले सत्ता समिकरणबारे केहि नसोचेकाले एमाओवादीले बिकल्प पाएको थिएन । काङग्रेसबाट नै सरकारको नेतृत्व गर्न सुझाब आएपछि एमाओवादीले आफ्नो धारणा बाहिर सार्वजनिक गरेको थियो ।

एमाओवादीले तीन महिनायता शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका प्रश्न उठाउँदै आएको भए पनि बर्तमन सरकार र यसका प्रधानमन्त्रीले खासै गम्भिरतापूर्वक लिएननं । एक महिनाअघि प्रधानमन्त्रीलाई चिठी नै लेखेर एमाओवादीले सरकार सञ्चालन, संविधान कार्यान्वयन, पूनर्निर्माणजस्ता विषय उठाएको थियों । उल्टो ओखलढुंगामा एमाओवादीको सिङ्गै कमिटीलाई मुद्धा हाल्ने, गोरखा लगाएत दर्जनौं ठाउँमा मुद्दा अगाडि बढाउने काम भयो । प्रचण्डको नाममा मात्रै ३७ मुद्दा दर्ता गरियो । यस्ता घटनाले एमाओवादी मात्र हैन बाबुराम भट्टराई समेत झस्किन पुगे । उता द्धन्द्धकालिन समयमा सबैभन्दा लामो समय सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस पनि यसबाट झस्कियो । यस्तो चालले काङग्रेस र माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ता र सुरक्षा निकाय, सेना प्रहरी कोहि बाँकी नरहने र एमालेमा यसले थोरै क्षति पु¥याउने देखिएकाले काङग्रेस, माओवादी र सेना प्रहरी समेत झस्किन पुगे । यी सवै कारणले बर्तमन सत्ता गठबन्धन अप्ठ्यारोमा प¥यो ।

यति मात्र हैन प्रधानमन्त्री र बर्तमान सरकारले संविधान कायन्वयनमा र पुर्ननिर्माणमा खासै चासो दिएको जस्तो देखिएन । प्रधानमन्त्रीले मधेसी तथा थारुहरु प्रति असहिष्णु ब्यबहार देखाउँदा मधेस तथा तराईमा आन्दोलन ब्यापक भयो र ठूलो जनधनको क्षति समेत भयो । यसले देशलाई ठूलो घाटा पु¥यायो ।

यसैगरी एक बर्ष बितिसक्दा पनि जनतालाई सामन्य राहत पनि दिन सकेन यो सरकारले । पुस माघमा दिनु पर्ने न्यानो कपडाको रकम समेत चैत्त बैशाखमा बाँड्न सुरु गरेको छ । वर्षा आउन लागिसक्यो । त्रिपालमा बसिरहेका भूकम्प पीडितहरुलाई बर्षा आउन लाग्दा समेत घर बनाउन अनुदान दिन सकिरहेको छैन । अन्य सार्वजनिक महत्वका भौतिक संरचनामा पुर्ननिर्माणको काम पनि हुन सकेको छैन । एमाओवादीलाई आफ्नै नेतृत्वमा यो सबै काम गर्ने अबसर आउँदा छोडने कुरै भएन ।

यसरी एमाओवादीको अपेक्षा पूरा नहुने र अर्कोतिर सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आएकोलाई कशैले छोडदैन यसलाई अन्यथा मान्न जरुरी नै छैन । यो स्वभाविक कुरा हो । यसमा एमाओवादी बाहेक अरु दल भए पनि त्यहि गर्थे । माथि उल्लेखित कुरा बाहेक आर्थिक समृद्धिको नेतृत्व गर्ने, बाह्य लगानी भित्रयाउने र जनतन्त्र तथा जनजीविकाको सवालमा महत्वपूर्ण कदम चाल्ने जस्ता कुरामा बर्तमान सरकार सफल देखिएन । बजेट बिनियोजन भएका कुरामा पनि सरकारले प्रभाबकारी काम गर्न सकेको छैन । कालाबजारी, महङ्गी, दलाली दिनुनादिन मौलाएको छ । भ्रष्टाचार, कमिशन र दलालीले देश थिलोथिलो भएको छ । उत्पादन बृद्धि, गरिब तथा बिपन्न र कृषकहरुलाई कतैबाट सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्था हेरे एमाओवादी टुलुटुलु बस्न सक्ने कुरा भाएन । यी सवै कारणले एमाओवादी बर्तमान प्रधानमन्त्री र एमालेसँग रुष्ट हुनपुग्यो ।

बाह्य तरङ्ग र सत्य कुरा ?
एमाओवादीले बर्तमान सरकार गठबन्धन परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेसँगै बाहिर तत्कालिन रुपमा केहि प्रश्न उठेका छन । पहिलो प्रश्न छ–बजेट ल्याउने बेला किन हतार हतार सरकार परिवर्तनको कुरा भयो ? कतिको भनाई छ– सरकारले पपुलिष्ट बजेट ल्याउने डरले काङग्रेस र एमाओवादीले यस्तो कुरा उठाए । तेश्रो प्रश्न छ– छिटो छिटो सरकार परिवर्तन गर्दा यसले कस्तो असर पार्छ ? चौथो प्रश्न उठेको छ– यसमा भारतको चलखेल छ ? कतिको अर्को तर्क यस्तो पनि छ–महराले आफू सरकारमा जान र बेखुसी भारतलाई खुसी पार्न भारतको इसारामा यस्तो चालचले ।

एमाओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महराले बुधबारको संसद बैठकमा भनेका छन–‘पार्टी अध्यक्ष र अरू नेताहरूलाई जेल हाल्ने काम हुन लागेको छ । द्धन्द्धकालिन मुद्दा ब्युँताउने काम हुन लागेको छ । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा हामीले जेल जानुपर्ने हो ? उनले संसदमा मात्र हैन लेख लेखेर र बिभिन्न कार्यक्रममा समेत उनले यसको बारेमा प्रष्ट पारिसकेका छन । उनलाई बुझ्नेहरु भन्छन, ‘महरा न कहिल्यै सरकारको लागि मरिहत्ते गरे न गर्नेछन र प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरे न उनी सरकारमा जानेछन ।’ उनी आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई मुद्धा चलाउने र बर्तमान सरकारले पार्टीका अपेक्षा पुरा नगरेपछि बर्तमान गठबन्धन भन्दा काङग्रेस तथा एमाले सहितको एमाओवादीको नेतृत्वमा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सरकार बनाउनका लागि पहल गरेको भने प्रष्ट नै छ । उनले एमाले सहितको सर्वदलीय सरकार बनाउन बर्तमान सरकारले नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछि मात्र एमाओवादी नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार बनाउन पार्टीमा सुझाएको खबर बाहिर आएको छ । त्यसकारण पनि भन्न सकिन्छ कि न यो सत्ता गठबन्धन भारतको नेतृत्वमा फेरिन लागेको हो न त महराको स्वार्थमा । एमाओवादीको नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार भयो भने शान्तिप्रक्रियाको सहज अवतरण, संविधान कार्यन्वयन र पर्नुनिर्माणका साथै बाँकी राष्ट्रका कार्यभार र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने उनको ठम्याइ देखिन्छ ।

पहिलो प्रश्न जुन छ, एमाओवादीले किन हतार ग¥यो ? यो कुनै हतार नभएर पहिलेदेखि नै एमाओवादीले राख्दै आएको प्रश्न हल नहुनु र काङग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न आग्रह गर्नुको कारणले संयोगले अहिले बाहिर आएको हो । यसमा एमालेसँग एमाओवादीले स्थानीय निकायमा समेत सहकार्य गर्नको लागि गरेको अपेक्षा समते पूरा हुने नदेखेपछि एमालेसँगको सहकार्यको औचित्य देखेन ।

सरकारले पपुलिष्ट बजेट ल्याउला भनेर सरकार परिवर्तनको कुरा आएको हो भन्ने प्रश्न काङग्रेसको हकमा ठीकै भए पनि एमाओवादीको हकमा यो लागु हुँदैन । एमाओवादीको गठबन्धन सहितको सरकार भएकाले एमाओवादीका लागि यो बजेटले कुनै प्रभाव पार्दैन बरु फाइदा नै गर्छ तसर्थ पनि यो आरोप खण्डन गर्न पनि एमाओवादीले सरकारले बजेट ल्याएपछि वा कम्तिमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछि मात्र सरकार परिवर्तन गर्ने गरि लचिलो देखिएको छ ।

सरकार छिटो छिटो परिवर्तन गर्दा यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावको प्रश्न उठ्नु त ठीकै हो तर एमाओवादी तथा राष्ट्र र जनताका लागि यो सरकार रहँदा जति घाटा छ त्यो भन्दा बढी फाइदा एमाओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्यो भने हुने भएकाले पनि छिटो भए पनि सरकार परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ ।

बर्तमान सरकार परिवर्तनमा भारतको चलखेलको जुन कुरा छ यसमा बाहिर हेर्दा केहि सत्यता जस्तो देखिए पनि सत्य त्यसो होइन । प्रचण्ड र महरा आफैमा भारतले रुचाएका व्यक्ति हैनन न एमाओवादी नै भारतका लगि उपयुक्त दल हो । त्यसकारण बाहिर हल्ला चले जस्तो भारतकै इसारामा यो सरकार बनेको भन्ने कुरामा सत्यता छैन ।

अन्त्यमा,
सरकार परिवर्तन र गठन कुनै नौलो होइन कुनै पनि सरकार लामो समय चलोस भन्ने जनताको अपेक्षा भने सकारात्म हो । एमाओवादीले यसै कारण पनि प्रत्येक्ष निर्बाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको कुरा उठाएको थियो । त्यसकारण एमाओवादी सत्ता अदल बदलको पक्षपाति होइन तर काङग्रेस र एमालेले नै चाहेको व्यवस्था बनेपछि यसो हुनु जायज नै ठहर्छ ।

अर्को कुरा एमाओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु ठूलो कुरा होइन जनता र राष्ट्रका लागि के हुन्छ भन्ने ठूलो कुरा हो । तसर्थ पहिलो काम प्रचण्ड नेतृत्वमा गठन हुने भनिएको जुन सरकारको हल्ला छ त्यसमा काङग्रेस मात्र हैन एमाले, मधेसी लगाएतका महत्वपूर्ण दललाई साथ लिएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन जरुरी छ । दोश्रो कुरा द्धन्द्धकालिन मुद्धाको प्रश्न उठाएर जसरी एमाओवादीले बर्तमान सत्ता गठबन्धन तोड्ने कुरा गरेको छ उसले सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप अयोग प्रति विश्वभरी नै विश्वास जगाएर यसै मार्फत हल गर्नुपर्छ र तत्कालिन सरकारी तथा बिद्रोही जसबाट भए पनि घाइते र मृतक छन उनीहरु र उनका परिवारलाई क्षति, राहत र परिपुरणको समान व्यवस्था गर्दै सधैको लागि सम्भावित द्धन्द्धको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

यसैगरी संविधान कार्यन्वयनको सन्दर्भमा मधेसी, थारु लगाएतको राज्यपुर्नसंरचना सम्बन्धी असन्तुष्टिहरु छन उनीहरुका जायज माग पूरा गर्दै नयाँ ऐन कानून बनाउने कुरालाई तिब्रताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ सँगसँगै भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण थिलोथिलो अर्थतन्त्र उकास्ने र पुर्ननिर्माणको कामलाई मुख्य जोड दिन जरुरी छ । यस्तै एमाओवादीले भन्दै आएको आर्थिक समृद्धी, राष्ट्रियताको रक्षा, स्वाधिन र सवल अर्थतन्त्र निर्माण, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवालको सम्बोधन, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, दलाली र गरिबीको अन्त्य जस्ता कुराहरुलाई सम्बोधन गर्न सकनुपर्छ । एमाओवादीका लागि यो अवसर र चुनौति दुबै हो । यसलाई उसले गम्भिर ढंगले बुझन जरुरी छ ।