काठमाडौं , ७ असोज । संविधान संशोधन गरेर हिन्दी भाषालाई सरकारी भाषा बनाउने विषयमा कुनै प्रस्ताव नआएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
![k|d;Fu g]kfn kqsf/ dxf;ª3 k|wfgdGqL k'iksdn bfxfn dªunaf/ k|wfgdGqL lgjf; afn'jf6f/df g]kfn kqsf/ dxf;ª3sf kbflwsf/Lsf] e]6sf qmddf af]Nb} . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;](http://indrenionline.com/wp-content/uploads/2016/09/prachanda-4.jpg)
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘हिन्दी भाषालाई सरकारी भाषा बनाउने विषयमा कुनै छलफल पनि भएको छैन र यस्तो कुनै प्रस्ताव पनि आएको छैन ।’
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले हिन्दी भाषालाई सरकारी भाषा बनाउने गरी संविधान संशोधन हुन लागेको बताएको भन्दै समाचार प्रकाशमा आएको थियो । समाचारपछि यसबारे निकै ठूलो बहस तथा आलोचना भएको थियो । समाचारपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो प्रतिक्रिया बाहिर ल्याएको हो ।
रातोपाटी बाट
