काठमाडौं, ७ असोज । गरीबी घटाउन सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा करीव ५१ अर्ब खर्च गर्न लागेको छ । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थामार्फत सरकारले उत्त यो ठूलो बजेट खर्चिना लागेको हो । ५१ अर्बमध्ये प्रत्यक्षमा ३६ अर्ब र अप्रत्यक्षमा १५ अर्ब खर्च गर्न लागेको छ ।
अघिल्ला वर्षमा पनि सरकारी तथा दाता एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थामार्फत अरवौँ बजेट खर्च गर्दै आएको छ । सरकारले गरिवी निवारण गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट वर्षेनी अरवौ बजेट ओइ¥याउने गरेको छ । तर, अहिलेसम्म नत गरिवी निवारण गर्छाै भनेर बजेट लिएका संघसंस्थाहरुसँग नेपालमा कति गरिव छन् भन्ने तथ्याङक छ न सरकारसंग नै एकीन तथ्याङक राखेको छ । कति गरिवीहरुको अवस्था सुधारिएको छ भन्ने प्रगति तथ्याङक पनि छैन ।
सरकारले गरिवी निवारणका लागि खर्च गरेको बजेट वालुवामा पानी हालेजस्तै भएको वित्रहरुको भदाइ छ । बजेट खर्च भएको क्षेत्रमा गरिबी निवारण हुन नसकेको उनहरुको टिप्पनी छ ।
गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डका उपाध्यक्ष जनकलाल तिवारीले अहिलेसम्म वास्तविक गरिबको पहिचान नहुँदा खर्चिएको रकमको सही सदुपयोग नभएको बताए । ‘सबैले गरिबलाई खर्च गरेका भन्छन, तर गरिबको पहिचान गर्न समस्या भएकाले दातृ निकाय र आइएनजिओले सही ठाउँमा खर्च गरेका छैनन्’, उनले भने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले धनीले पनि गरिबको नाममा सुविधा लिने गरेकाले समस्या देखिएको बताए । उनले भने, ‘हजारौँ रुपैयाँ पेन्सन बुझ्नेले पनि राज्यले दिएको भत्ता भन्दै वृद्धभत्ता बुझ्नुले पनि धनीको गरिब मन देखाउँछ ।’
