काठमाडौं, २९ भदौ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आजको मन्त्रीपरिषद्बाट सात प्रदेशमा उच्च अदालत स्थापना गर्ने निर्णय हुने बताउनुभएको छ । मधेशवादी दलहरुसँगको वैठकमा प्रचण्डले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो ।
वैठकमा प्रचण्डले बताए अनुसार १ नम्वर प्रदेशको विराटनगरमा, २ को जनकपुरमा, ३ को ललितपुरमा, ४ को पोखरामा, ५ को दाङमा, ६ को सुर्खेतमा र ७ को दिपायलमा उच्च अदालत रहने छ । ती अदालतमा बेन्च पनि रहनेछन् । यसबाहेक वीरगंज र ओखलढुंगामा पनि बेन्च राख्ने गरी निर्णय हुने प्रधानमन्त्रीले वैठकमा बताएको मधेशवादी दलका एक नेताले बताए ।
यस अघि संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा सात प्रदेशमा उच्च अदालतको बाटो खुलेको थियो । व्यवस्थापिका संसद्ले आइतबार न्यायपालिकासँग सम्बन्धित ३ विधेयक पारित गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले सातवटा प्रदेशमा एक साताभित्र उच्च अदालत गठन गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको थियो ।
ब्यस्थापिका संसद्ले प्रशासनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३, न्यायपरिषद् तथा न्याय सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयक पारित गरेको थियो । संशोधित ऐन प्रमाणीकरण भएपछि सरकारले प्रदेश उच्च अदालत गठनका साथै त्यसको मुकाम तोक्न थालेको हो । यसअघि नै संसद्ले सर्वोच्च अदालत ऐनको संशोधित विधेयक पारित गरिसकेको छ।
अदालतले मौलिक हकको कार्यान्वयन, कानुनी हकको प्रचलन, सार्वजनिक सरोकारको विषय र विवाद निरूपणका लागि आदेश जारी गर्ने अधिकार हुनेछ। बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायतका आदेश जारी गर्ने असाधारण अधिकारक्षेत्र पनि प्रदेश अदालतको कार्यक्षेत्रमा परेको छ। उच्च अदालतले प्रदेश कानुनसम्बन्धी प्रश्न समावेश मुद्दा जिल्ला अदालतबाट झिकाएर निर्णय गर्न पनि पाउनेछ। हरेक प्रदेशको उच्च अदालतमा पनि विशिष्ट श्रेणीकै रजिस्ट्रारको पद सिर्जना हुनेछन्। प्रदेश उच्च अदालत गठनसँगै १६ क्षेत्रमा रहेका पुनरावेदन सरकारी वकिलका कार्यालयको औचित्यसमेत समाप्त हुनेछ।
