kp

सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको चेतावनी : पुनर्स्थापना गरे आन्दोलन हुन्छ

१. बिपीलाई मृत्युदण्ड दिने मागसहित पञ्चायतले लगाएका सात मुद्दा अदालतबाट खारेज

०१५ को आमनिर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित बिपी कोइरालालाई राजा महेन्द्रले १ पुस ०१७ मा पदच्युत गरी संविधान र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नै समाप्त गरेका थिए ।

kp आठ वर्ष जेल जीवन बिताएपछि भारत निर्वासनमा गएका बिपी १६ पुस ०३३ मा नेपाल फर्के । नेपालमा आफूविरुद्ध राजद्रोहको मुद्दा चल्ने र जीवन नै जोखिममा पर्ने अवस्था हुँदाहुँदै बिपी नेपाल फर्किएका थिए । ‘त्यो वेला नेपाल फर्कनु ज्यानको समेत जोखिम हो भनेर बिपीलाई शुभचिन्तकहरूले सावधान गराएका रहेछन् । तर, नेपालमा मेरा पक्षमा लड्ने वकिल छन्, न्याय दिने अदालत छ । त्यसैले म फर्कन्छु भनेर उनी नेपाल आए,’ वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी सम्झन्छन् ।

बिपी मेलमिलापको नीति लिएर आएका थिए, तर उनलाई यहाँ राजद्रोह र राष्ट्रविप्लवसम्बन्धी मुद्दा लगाइयो । उनलाई तत्कालीन सत्ताले एउटा होइन, सातवटा मुद्दा लगायो । अभियोग सदर हुँदा उनलाई मृत्युदण्ड हुने थियो । बिपीका मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतको जिम्मेवारी अतिरिक्त न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठले पाएका थिए । विशेष अदालतमा बिपीले आफूविरुद्धका सबै अभियोगको प्रतिवाद गरे । देशमा पञ्चायती व्यवस्था थियो, तर अदालतमै उभिएर उनले पञ्चायती व्यवस्था नै असंवैधानिक र गैरकानुनी हो भने । ‘२०१७ साल पुस १ गतेको घटना अनुचित मात्र होइन, असंवैधानिक र गैरकानुनीसमेत थियो, न्याय सिद्धान्तको आधारमा म यस न्यायालयका समक्ष यो निवेदन गर्न चाहन्छु,’ २९ वैशाख ०३४ मा उनले अदालतमा यो बयान दर्ज गराएका थिए ।

अदालतमा बिपीको मुद्दामा बहस चलिरहँदा सत्ताको यो कदमको समर्थन गर्नेको पनि कमी थिएन । बिपीलाई फासी दिनुपर्छ भन्दै पञ्चायत समर्थकले सडकमा जुलुससमेत निकाल्ने गरेका थिए । यसरी एकदलीय व्यवस्था समर्थकको मात्र होइन, सिंगो निरंकुश पञ्चायती सत्ताको ठूलो दबाब अदालतमाथि थियो । तर, विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठको एकल इजलासले बिपी कोइरालालाई सबै अभियोगबाट उन्मुक्ति दिने फैसला ग¥यो । ‘अन्य आरोपीहरूले गरेको विवादास्पद कबुलका आधारमा मात्रै कोइरालामाथिको मुद्दा चलाएको देखियो, उनलाई दोषी देखाउने अन्य आधार भेटिएन,’ १० फागुन ०३४ मा भएको फैसलालाई उद्धृत गर्दै एपीले रिपोर्टिङ गरेको थियो । न्यायाधीश जनकमानले दिएको फैसला यति महत्वपूर्ण समाचार थियो, त्यसैले एपी र न्युयोर्क टाइम्सजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले त्यतिवेला पनि सविस्तार समाचार प्रस्तुत गरेका थिए ।

पञ्चायतको जगजगी भएका वेला प्रजातान्त्रिक नेताको पक्षमा भएको यो फैसलाको ऐतिहासिक महत्व छ भन्ने मान्छन् संवैधानिक कानुनविद् डा। विपीन अधिकारी । ‘पञ्चायती निरंकुश शासन पद्धतिको विरोध गर्दै सशस्त्र विद्रोहको समेत घोषणा गर्ने प्रजातन्त्रवादी नेता बिपीलाई सफाइ दिने त्यसवेलाको फैसला ऐतिहासिक होे,’ अधिकारी भन्छन् ।

२. अविश्वास प्रस्ताव सामना नगरी संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको निर्णय खारेज

आफू नेतृत्वको सरकार संकटमा परेपछि प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २६ जेठ ०५२ मा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिएका थिए । संसद् विघटनका लागि उनले गरेको सिफारिस चार दिनपछि राजा वीरेन्द्रले सदर गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाले गरेको विघटन पनि अदालतको संपरीक्षणमा गयो ।

यो मुद्दामा सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले आफूसहित ११ जनाको बृहत् इजलास गठन गरेका थिए । इजलासमा सघन बहसपछि १२ भदौ ०५२ मा सर्वोच्चले फैसला दियो, ‘प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेश प्राप्त गर्न प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई निःसर्त त्यो अधिकार हुँदैन । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपूर्व प्रधानमन्त्रीले संसद्को सामना गर्नुपर्छ । सरकार दिने अधिकार र जिम्मेवारी संसद्को हो, संसद्लाई त्यो अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन ।’

सर्वोच्चले यो पनि भनेको थियो, ‘संसदीय प्रणालीको सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता उत्तरदायी शासन व्यवस्था हो । प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू आफूले गरेको कामका लागि जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहेको संसद्प्रति उत्तरदायी हुने हुनाले निजहरूले आफ्नोविरुद्ध संसद्मा भएका आलोचना र लगाइएका आरोपहरूको सम्बन्धमा संसद्मा उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिनुपर्छ र बहुमतको समर्थन र विश्वास प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ ।’

संसदीय प्रणालीमा एउटा सरकार विफल भए त्यसको विकल्प संसद्बाटै खोजी हुनुपर्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष थियो । त्यो वेला पनि प्रधानमन्त्री अधिकारीले सरकार लोकप्रिय भएकाले षड्यन्त्रपूर्वक ढाल्न खोजिएको भन्दै अदालतलाई राजनीतिक जवाफ दिएका थिए । तर, संसद् विघटन संविधानको दृष्टिमा गलत भएकाले राजनीतिक दुराशयलगायत विषयमा अदलत प्रवेश नै गरेको थिएन । ‘प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक र प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य भएको हुँदा प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेको स्थितिमा पुनर्जीवित भई संविधानअनुसार आफ्नो कार्य गर्न समर्थ र सक्षम रहेको कुरा यसै निर्णयद्वारा घोषित गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको थियो ।

३. देउवालाई जेल पठाउने शक्तिशाली शाही आयोग ज्ञानेन्द्रकै शासनकालमा सर्वोच्चद्वारा खारेज

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध गरेका थिए । जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो भन्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई व्यंग्य गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २६ पुसमा राष्ट्रिय सभामा भनेका थिए, ‘यिनीहरू अदालतमा हुँदा कस्तो न्याय दिए होलान् रु’

प्रधानमन्त्रीले निकट मात्रै इतिहास सम्झिएको भए यी न्यायाधीशप्रति व्यंग्य होइन, सादर अभिनन्दन गर्थे । किनकि यी यस्ता न्यायाधीश हुन् जसले सर्वोच्च अदालतमा हुँदा राजाकै प्रत्यक्ष शासनकालमा गठन भएको शाही आयोगसमेत खारेज गरिदिएका थिए । हो, सडकमा परिवर्तनकारी जनता र न्यायालयमा न्यायिक साहस भएका न्यायाधीश भएकोले शाही शासन ढलेको थियो, फलस्वरूप जनताका छोराछोरी राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुख बन्न पाएका छन् ।

राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशपछि जेठ ०५८ मा राजा भएका ज्ञानेन्द्रमा शासकीय महत्वाकांक्षा बढ्दै जाँदा १९ माघ ०६१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार विघटन गरिएको थियो । संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर राजाले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । उनलाई राज्यका विधिवत् संरचनामा होइन, आफ्नो शक्तिप्रति अतिशयोक्तिपूर्ण विश्वास थियो । त्यसैले उनले अख्तियारलाई सन्दर्भहीन बनाउँदै ‘अधिकारसम्पन्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग’ गठन गरेका थिए । तर, त्यो शाही आयोग शाहीकालमै विघटन गर्ने साहस तत्कालीन सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो । नयाँ पत्रिकाबाट

About indreni Newsdesk

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com