cholendra

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ आज

काठमाडौं, २९ पुस । प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको मागसहित परेका रिटउपर बुधबार सुनुवाइ हुँदै छ । बुधबारको सुनुवाइमा मुख्य दुई चासो छ– पहिलो, कानुन व्यवसायीहरूको मागअनुसार बृहत् पूर्ण इजलासमा लगिन्छ कि लगिँदैन । दोस्रो, संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ भएका इजलासमा को–को न्यायाधीश हुनेछन् ?

cholendraयसअघिको सुनुवाइमा निवेदकले उठाएका दुई मुद्दामध्ये एकको टुंगो लागिसकेको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले यो विषयको रिट नहेर्नुपर्ने माग भएको थियो । यो माग पूरा भइसकेको छ । अब विघटनको विषयलाई बृहत् पूर्ण इजलासमार्फत सुनुवाइ गरी टुंगो लगाउने कुरामा आजको इजलासले निर्णय गर्छ वा गर्दैन चासोको विषय बनेको छ ।

सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास) नियमावलीअनुसार प्रधानन्यायाधीशले अदालतमा दर्ता हुन आएका सबै मुद्दाका लागि इजलास गठन गर्छन् । तर, विघटनका विषयमा फैसला दिन जबराले गठन गरेको इजलासमाथि प्रश्न उठेका थिए । पहिलो त विगतका अभ्यास हेर्दा राष्ट्रका लागि गम्भीर विषयलाई बृहत् पूर्ण इजलासबाट टुंग्याउनुपर्ने र अर्को इजलासमा स्वार्थ बाझिने गरी न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेका हरिकृष्ण कार्कीको उपस्थितिलाई लिएर निवेदकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

पुस २२ मा भएको बहसका क्रममा हरिकृष्ण कार्कीले आफूमाथि प्रश्न उठेकाले इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेको इजलाससमक्ष जानकारी गराएका थिए । त्यसको एक सातापछि बुधबार हुन लागेको बहसमा प्रधानन्यायाधीश जबराले कस–कसलाई राख्लान् भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

हाल यससम्बन्धी १३ वटा रिट विचाराधीन छन् । पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । तर, विघटन गैरसंवैधानिक रहेको र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने मागसहित परेका एक दर्जनभन्दा बढी रिटलाई पुस ८ को प्रारम्भिक छलफलपश्चात् प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले यी संवैधानिकमा पठाउने आदेश दिएका थिए ।

यसको दुई दिनपछि पहिलेभन्दा फरक न्यायाधीश राखेर संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो । सधैँ जबरासहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रहने गरेका थिए । तर, उनले यी मुद्दाका लागि बनाएको इजलासमाथि प्रश्न उठेको थियो ।

वरिष्ठताक्रम र विशेषज्ञता दुवैलाई आधार नबनाई प्रधानन्यायाधीशले इजलास गठन गर्ने तजबिजी अधिकारलाई दुरुपयोग गरेको भन्दै बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाएका थिए । यस इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र उनीपछिकी मीरा खड्कालाई नराखी अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई राखेर संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो । नयाँ पत्रिकाबाट

About indreni Newsdesk

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com