red

अनियमितताको दलदलमा रेडक्रस, सरकारलाई थाहै नदिई १६ अर्ब खर्च

काठमाडौं, ८ साउन । प्राकृतिक विपत् र संकटका वेला परोपकारी काम गरेर संसारभरि ख्याति कमाएको रेडक्रस सोसाइटी नेपालमा भने आर्थिक अनियमितता र अपारदर्शी गतिविधिका कारण बदनाम भएको छ । कोरोना महामारीसँगै बाढीपहिरोको विपत्तिमा परेका नागरिकको उद्धार र सहयोगमा खटिनुपर्ने वेला नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पदाधिकारी सरकारले गरिरहेको अनियमितता छानबिनको भुमरीमा छन् ।

redराष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छानबिनमा रेडक्रसले पछिल्लो दश वर्षमा वैदेशिक सहायताबाट जुटाएको झन्डै १६ अर्ब सरकारलाई थाहै नदिई खर्च गरेको भेटिएको छ । आर्थिक अपचलन, अपारदर्शी खर्च र अनियमितताका विषयमा नेपाल प्रहरी, राष्ट्र बैंक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि छुट्टाछुट्टै छानबिन गरिरहेको छ ।

रेडक्रसविरुद्ध उजुरीहरू बढ्दै गएपछि सरकारको आग्रहमा योजना आयोगले प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले एक महिना लगाएर तयार गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा रेडक्रसले १० वर्षमा १५ अर्ब ९५ करोड ६ लाख वैदेशिक सहायता जुटाएर खर्च गरेको उल्लेख छ । तर, सात करोड १५ लाख ८४ हजारको मात्रै स्वीकृति लिएको छ । समितिले आर्थिक वर्ष ०६५÷६६ देखि ०७५÷७६ सम्म रेडक्रसले आन्तरिक रूपमा गरेको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन अध्ययन गरेको थियो ।

छानविन समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा। पद्मप्रसाद खतिवडा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव ज्ञानेन्द्र पौडेल, समाज कल्याण परिषद्का कामु निर्देशक प्रलादबाबु पन्त र समाजकल्याण परिषद्का सहायक निर्देशक प्रकाश पंज्ञानी सदस्य थिए ।

संघसंस्था ऐन, २०३४ अनुसार नेपालभित्र दर्ता भएका कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाले वैदेशिक सहायता लिनुपूर्व समाजकल्याण परिषद्बाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पनि यही ऐनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको संस्था हो । तर, उसले परिषद्बाट स्वीकृति नलिने मात्रै होइन, एक वर्षदेखि संस्था दर्ता नवीकरण पनि गरेको छैन ।

छानबिन समितिका संयोजक शाहीले रेडक्रसले कानुनविपरीत वैदेशिक सहायता लिएर अपारदर्शी ढंगले खर्च गरेको बताए । ‘रेडक्रस संघसंस्था ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता भएको गैरसरकारी संस्था हो । यस्ता संस्थाले वैदेशिक सहायता लिनुपूर्व नेपाल सरकारको अनिवार्य अनुमति लिनुपर्छ । तर, रेडक्रसले १० वर्षको अवधिमा लिएको कुल वैदेशिक सहायतामध्ये सात करोड १५ लाखको मात्रै स्वीकृति लिएको देखिन्छ । बाँकी रकम स्वीकृतिविना नै लिएको र त्यो पनि अपारदर्शी खर्च भएको देखियो । हामीले प्रतिवेदनमा पनि यही तथ्य उल्लेख गरेका छौँ ।’

आयोगले छानबिन प्रतिवेदन आवश्यक कारबाहीका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ । चौतर्फी प्रश्न उठन थालेपछि रेडक्रसले दुई अर्ब ८६ करोड ८१ लाखको भने खर्च गरिसकेपछि स्वीकृतिका लागि समाजकल्याण परिषद्मा अनुरोध पत्र लेखेको थियो । तर, खर्च गरिसकेपछि अनुमति खोजेको भन्दै परिषद्ले स्वीकृति नदिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दाताहरूले गरेको सहयोग परिचालन गर्दा पनि ठूलो रकम अनियमितता भएको छानबिनबाट खुलेको छ । भक्तपुर, काठमाडौं र उदयपुरमा जग्गा खरिद र भवन निर्माण गर्दा ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा पदाधिकारीहरूले ठूलो रकम हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सरकारबाट अनुदानमा पाएको इटहरीको एक बिघा ११ कट्ठा जग्गा पनि कौडीको भाउमा बिक्री गरेर अनियमितता गरिएको छ । भूकम्पका वेला डकर्मीलाई तालिम दिने नाममा पनि मिलेमतोमा करिब ६ करोड हिनामिना भएको छानबिन समितिको ठहर छ ।

रेडक्रसले आफ्नो स्वामित्वको अचल सम्पत्तिको सम्परीक्षण पनि गरेको छैन । जसले गर्दा कहाँ कति सम्पत्ति छ भन्ने वास्तविक तथ्यांक संस्थासँग नै नरहेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रेडक्रसको अभिलेखमा देशभर २० हजार ३६ वर्गमिटर क्षेत्रफलबराबरको जग्गा रहेको देखिन्छ । सबै जग्गा सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त गरेको हो । चलनचल्तीको बजार मूल्यअनुसार त्यसको मूल्य करिब एक अर्ब ३३ करोड २९ लाख रुपैयाँ हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ नयाँ पत्रिकामा खबर छ।

‘वैदेशिक सहायता मात्रै होइन, जग्गाको समेत सम्परीक्षण गरेको देखिएन । फिल्डमा देखिएको जग्गा र तथ्यांकमा देखिएको जग्गाको परिणाम मिल्दैन । कतिपय जग्गा कहाँ छन् भन्नेसम्म पनि ठेगान छैन । अचल सम्पत्तिको पनि लेखा दुरुस्त छैन,’ संयोजक शाहीले भने ।

About indreni Newsdesk

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com