Akhtiyar-Durupayog-anusandhan-aayog

अख्तियारमा नेपाल, भट्टराई, गच्छदारको बयान कसले के भने ?

काठमाडैं, २४ माघ ।

प्रमाण हेर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीको हो, मेरो होइन स् माधव नेपाल (तत्कालीन प्रधानमन्त्री)

नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा ०६६ जेठदेखि ०६७ फागुनसम्म कायम रहेँ । बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा तयार पारिएको गुरुयोजनाबाट प्रधानमन्त्रीनिवासको दक्षिणतर्फ पनि सरकारी जग्गा रहेको जानकारी भयो । त्यसपछि गुरुयोजनाअनुसार भवन निर्माण अगाडि बढाई छिटो काम सम्पन्न गर्नका लागि सम्बन्धित कर्मचारीलाई मैले पटक–पटक भनेको हुँ । गुरुयोजनाअनुसार काम छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्छु । त्यसैले पनि चाँडो काम गर्न चासो देखाएको हुँ ।

Akhtiyar-Durupayog-anusandhan-aayogबालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवासको सुदृढीकरण र विस्तारसम्बन्धी गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि मेरो मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको हो । सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही हुने–नहुने विषयमा छलफल नै भएको थिएन । सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम गर्ने, सट्टापट्टा दिने कार्यमा मेरो निर्देशन थिएन । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएका प्रस्तावसम्बन्धी आवश्यक प्रमाण र अभिलेख, कागजात हेर्ने, यकिन गर्ने, उक्त प्रस्ताव कानुनसम्मत र रीतपूर्वक छ–छैन हेरी–जाँची यकिन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयका सम्बद्ध कर्मचारी–पदाधिकारीको हो । मैले भवन निर्माण सम्बन्धमा मात्र चासो राखेको हो, जग्गाजमिनको सम्बन्धमा मेरो चासो होइन र थिएन ।

व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको होइन स् डा। बाबुराम भट्टराई (तत्कालीन प्रधानमन्त्री)

नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठी जग्गाधनी तथा मोही कायम गर्ने–गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय भएको होइन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पुनः नापीबमोजिम नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको सच्याई साबिक लगतबमोजिम पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिएको मात्र हो । व्यक्तिविशेषलाई मोही कायम गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव आएको पनि छैन र निर्णय भएको पनि होइन । दर्ता सच्याउने प्रस्ताव प्रक्रियागत रूपमा आएको र नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावलीबमोजिम सामाजिक समितिमा पठाई समितिबाट निर्णय भएर आएबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले‍ स्वीकृत गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रस्ताव पेस गरेको हुँ स् विजय गच्छदार (तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री)

पटक–पटक विभिन्न मन्त्रालय हुँदै चार–पाँचपटक भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा थिएँ । तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट भएका निर्णयहरूको सम्बन्धमा ०६५र६६ मा तयार भएको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउँदा गरेको हस्ताक्षर मेरो हो ।

विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा तयार भएको गुरुयोजना लागू गर्नका लागि मेरो मन्त्रालयका सचिवले तयार गरी मसमक्ष पेस गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान स्वीकृति दिएको हुँ ।

जग्गा सरकारी होरहोइन अवगत गरिएको थिएन

चन्द्रदेव जोशी स् तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री

म भूमिसुधार मन्त्रालयमा ७ जेठ ०६९ देखि २ असोजसम्म मन्त्रीका रूपमा कार्यरत थिएँ । १८ असोज ०६९ मा भएको निर्णयको मिसिल हेरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न मन्त्रीका हैसियतले स्वीकृत गरिएको उक्त दस्तखत मेरो हो । उपरोक्त सम्बन्धमा उक्त जग्गा सरकारी हो या होइन भन्ने अवगत गरिएको थिएन ।

मुख्यसचिवले पढेर सुनाइदिने मात्र हो स् लीलामणि पौड्याल (तत्कालीन मुख्यसचिव)

मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मन्त्रालयले तयार गरी पेस गरेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मुख्यसचिवले पढेर सुनाइदिने मात्रै हो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूले छलफल गर्छन् र निर्णय हुन्छ । त्यसैले, सरकारी सार्वजनिक जग्गामा पशुपति टिकिन्छा गुठीमा जग्गाको मोही कायमसम्बन्धी निर्णयमा म संलग्न नभएको र यो विषयमा जानकारी राख्नुपर्ने मेरो क्षेत्रगत सर्तका कार्यक्षेत्रभित्रको विषय नभएकाले अन्य व्यक्तिले गरेको निर्णयमा मैले जवाफ दिन सक्ने कुरा भएन ।

सट्टाभर्ना गर्ने काम भूमिसुधार मन्त्रालयबाट भएको हो स् दीप बस्न्यात (तत्कालीन भौतिक योजनासचिव)

म ०६६ भदौदेखि ०६७ फागुनसम्म भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा सचिवको हैसियतले कार्यरत थिएँ । प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा तयार भएको गुरुयोजनाबमोजिम प्रस्ताव तयार भई मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको र उक्त प्रस्ताव केवल सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पेस भएको हो । मोही र जग्गाधनी कायम गर्ने तथा सट्टापट्टा गर्ने कार्य भूमिसुधार मन्त्रालयबाट भएको हो ।

मलाई देखाइएका निर्णयका फाइलहरूमा भएको दस्तखत मेरो हो । सो दस्तखतमा कानुनबमोजिम पेस भएका विषय राय स्वीकृत वा निर्णयका लागि पेस गरेको हुँ । बालुवाटार परिसर विस्तार सम्बन्धमा तयार गरेको प्रस्ताव सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पेस भएको हो । सरकारी भवनको विस्तार तथा निर्माणलगायत कार्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत भवन विभागको पनि क्षेत्राधिकार भएको र पटक–पटक तत्कालीन प्रमज्यूबाट समेत निर्देशन भएको, साथै सम्पूर्ण सचिव सम्मिलित मुख्यसचिव संयोजकत्वको बैठकले काम नै तोकेर गर्नु भनेको विषय थियो । म सचिव हुनुपूर्व तयार भएको गुरुयोजना र सो गुरुयोजनामा उल्लेख भई मातहत निकायबाट प्रयत्न भएका एजेन्डा राखी तत्कालीन विभागीय मन्त्रीबाट स्वीकृत गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको हुँ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट ठीक–बेठीक ठहराई मन्त्रिपरिषद्मा पेस भई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको विषयमा मन्त्रिपरिषद् नै जिम्मेवार हुने हुँदा यसको अन्तिम जिम्मेवारी मुख्यसचिव र तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले नै लिनुपर्ने हुन्छ । विवरणमा फरक परेको भए सो कुरा तत्काल दस्तखतसहित पेस गर्ने सम्बन्धित पदाधिकारीरकर्मचारी नै जिम्मेवार हुन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो, मेरो संलग्नता छैन : शोभाकान्त ढकाल

ललितानिवासभित्रको जग्गा मालपोत कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट रजिस्ट्रेसन पास पारित गरी म र मेरा परिवारका नाममा लिएको हुँ । सुवर्णशमशेरका हकवालासँग मेरो भेट ०५९र६० तिर मात्र भएको हो । यिनीहरूसँग युवराज कोइरालाले ललितानिवासको जग्गा बिक्रीमा छ, म मिलाउँछु भनी भेटघाट गराएका हुन् । राणाहरूसँग मलगायत अन्य व्यक्तिले उक्त क्षेत्रको जग्गा किन्ने तय भएपछि राणाहरूको जग्गा हालसाबिक भएपछि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट मेरी श्रीमती उमाकुमारीलगायत अन्य व्यक्तिले किनेको हो । ०६० मा उमाकुमारीको जग्गा हालसाबिक भएको हो । ०४९ कात्तिक २५ र पुस २३ को निर्णयबाट फिर्ता भएको जग्गा फिर्ता ल्याउनमा मेरो कुनै संलग्नता छैन ।

आफूलाई मोही कायम गराउन मोहीहरू आफैँ कानुन व्यवसायीकहाँ गएका होलान् । म कानुन व्यवसायी होइन, मकहाँ आउने कुरा नै भएन । साबिकका मोहीहरूले ०५७ मा जग्गाधनी प्रमाणपत्र पुर्जा पाएपछि निजहरूको काम गर्ने रामकुमारले जग्गा किन्नुहोस् भनेपछि हाम्रो घरपरिवारमा सल्लाह गरेर उमाकुमारीको नाममा मालपोत कार्यालयबाट रजिस्ट्रेसन पास पारित गरी लिएको हो । टिकिन्छा गुठीका मोहीहरूको मोही कायम भएपछि उक्त जग्गा लिइदिनुहोस् भनेपछि प्रक्रिया पूरा गरी रजिस्ट्रेसन पास पारित गरेर लिएको छु । बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवास भवन विस्तार गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मन्त्रिपरिषद्देखि सम्बन्धित निकायहरूले गरेको देखिन्छ । यस्तो निर्णय प्रक्रियामा मेरो संलग्न हुने विषय हुनै सक्दैन । यी निर्णय माथिल्लो निकाय हुँदै कार्यान्वयन तहसम्म भएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट

About indreni Newsdesk

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com