Fnj-Dang

सञ्चार विधेयकमाथि छलफल शुरु : प्रेसलाई जिम्मेवार र मर्यादित बनाउन सुझाव

काठमाडौं, ३१ वैशाख । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेपछि यसमा बहस सुरु भएको छ ।

Fnj-Dangप्रस्तावित विधेयक पारितपछि हालको प्रेस काउन्सिल मिडिया काउन्सिलमा परिणत हुनेछ । विधेयक पारितसँगै हालका पदाधिकारी भने स्वतः पदमुक्त हुने प्रस्ताव छ । काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा २५ हजारदेखि दश लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

विधेयकले आचारसंहिता उल्लङ्घनको उक्त कसुरमा आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक र पत्रकारलाई पनि जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सोभन्दा अघि उजुरी गर्ने पक्षसँग मेलमिलापलाई काउन्सिलले प्राथमिकता दिनेछ । मेलमिलाप नभएमा काउन्सिलले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेबाट जरिवाना भराई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

यस्तो प्रावधान भएको बिधेयकले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रलाई अझ व्यावसायिक, मर्यादित, जिम्मेवार, उत्तरदायी र सक्षम बनाउने उद्देश्यले बिधेयक ल्याएको सरकारले बताएको छ । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रेसलाई जिम्मेवार, मर्यादित, सक्षम बनाउन बिधेयक ल्याएको बताए ।

‘मिडिया काउन्सिलसम्वन्धी विधेयकका केही दफामात्र निकालेर विरोधको मसला बनाइएको छ । पूरै विधेयकको व्याख्या भएको छैन । पत्रकारिताको अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त, अभ्यास र मूल्य मान्यता बुझ्नेहरुले यसको विरोध गर्दैनन्’ उनले भने‘ प्रेसमाथि नियन्त्रण हुँदैन, नियमन चाँही हुन्छ ।’

यसैगरी कुनै पनि कानुन बन्ने प्रक्रियामा फरक मत आउँछन् । कुनै प्रावधानमा कसैले विमति जनाउँदैमा हामीले ठूलो कुरा नभएको वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले बताए ।

त्यस्तै पत्रकारिता क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने, नागरिकलाई सशक्तिकरण गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गरोस् र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा सत्य, तथ्यपरक सूचनाको सम्प्रेषण होस् भनेर त्यसको नियम बनाउने, नियमन गर्ने र उल्लङ्घन भएमा कारबाही गर्ने उद्देश्यले मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ । यसले नियमन, अनुगमन, अनुसन्धान गर्छ सञ्चार विज्ञ एवं कानूनविद काशिराज दाहालको भनाइ छ ।

गोविन्द आचार्य अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ
यस विधेयकमा सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्तरूपमा छलफल भएन र मस्यौदा दिएर सुझाव पनि मागिएन र सुझाव विना संसद्मा दर्ता भयो । सोमबार मात्रै राष्ट्रिय सभाले आफ्नो वेभसाइडमा राखेको छ । प्रेस काउन्सिललाई ‘मिडिया काउन्सिल’ भनिएको छ, यो प्राविधिक पक्ष हो । सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजक रहेको समितिले अध्यक्ष चयन गर्ने र छ जना सदस्य मन्त्रालयले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । अध्यक्ष सिधै सञ्चार मन्यालयले तोक्न सक्ने अधिकार छ ।

विश्वभरिको अभ्यासमा काउन्सिल आफैंमा स्वायत्त र स्वतन्त्र हुन्छन् । यो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका वा न्यायपालिकाबाट नियन्त्रित हुँदैन । मिडियालाई चौथो अङ्ग त्यसै भनिएको होइन, स्वनियमन गर भन्ने अभ्यास हो ।

सरकारले पदाधिकारीलाई जुनसुकै बेला हटाउने र कार्यबाहक तोक्ने र निर्देशन दिने, २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने र मनासिव क्षतिपूर्ति दिलाइदिने अधिकारको प्रावधान विधेयकमा छ । यो मनासिव क्षतिपूर्ति कति हो रु महासंघ विधेयकका सबै कुरा खराब छन् भन्दैन । समावेशिताका हिसाबले पनि दुईजना महिला भनिएको छ । संविधानको भावना र मर्म अनुसार समावेशिताको व्यवस्था प्रष्ट छैन ।

नियुक्ति सच्चाए हुन्छ
शिव गाउँले, पूर्व अध्यक्ष नेपाल पत्रकार महासंघ
यस विधेयकका विषयमा धेरै भन्नु छैन । मेरो छोटो कुरा के हो भने मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारीलाई जुनसुकै बेला पनि सरकारले हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । अर्को आचार संहिता उल्लङ्घनका विषयमा २५ हजारदेखि १० लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । मेरो विचारमा यी दुवै प्रावधान चाहिँ हटाउनुपर्छ । अरू बाँकी कुरा भनेको संसद्ले छलफल गरेर पारित गर्दा हुन्छ । नियुक्तिका बारेमा विभिन्न अवधारणा छन् । गोरखापत्रबाट

About indreni Newsdesk