rs

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा घोटाला

काठमाडौंं, २ बैशाख । स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नियमअनुसार वितरण गर्नुपर्नेमा मनोमानी ढंगले काम गर्ने गरेको पाइएको छ ।

rsसरकारले ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, पूर्ण अपांग, एकल महिला, बालबालिका, लोपोन्मुख÷आदिवासी जनजातिलाई सामाजिक सरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस आवमा मात्र सुरक्षा भत्ताअन्तर्गत ३७ अर्ब ४५ करोड ३३ लाख ९२ हजार खर्च भएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु फस्र्योट नगरेको, भत्ता वितरण गर्दा प्राप्त गर्नेको मूल अभिलेख नराखेको र भर्पाईमा नाम नै उल्लेख नगर्ने गरेको, भत्ता वितरण गर्दा बैंकले असहज अवस्था सिर्जना गर्ने गरेको र खर्च नभएको रकम फिर्ता गर्नुपर्नेमा बैंकहरूले आलटाल गरी अनियमितता हुने गरिएको छ ।

स्थानीय तहले चालू आवमा २० लाखभन्दा बढी पेस्की फस्र्योट गर्न बाँकी रही फस्र्योट नभएको सम्बन्धमा महालेखाले नमुना परीक्षण गर्दा १९ करोड २० लाख ४९ फस्र्योट गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ ।

रकम फस्र्योट गर्न बाँकी स्थानीय तहहरूमा प्रदेश नं. २ का ४० स्थानीय तहले ८४ करोड १४ लाख ६२ हजार, प्रदेश नं। ५ का १३ स्थानीय तहले २४ करोड २४ लाख ९२ हजार र प्रदेश नं। १ का १४ स्थानीय तहले १५ करोड ४३ लाख २६ हजार पेस्की फस्र्योट गरेका छैनन् आजको राजधानीमा खबर छ।

सोबाहेक मुगुको सारु गाउँपालिकाले ३ करोड ९४ लाख ६८ हजार, बाग्लुङको निसीखोला गाउँपालिकाले १ करोड ३८ लाख ३७ हजार, सल्यानको बागचौर नगरपालिकाले ८८ लाख १४ हजार, जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाले ३५ लाख १६ हजार र भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले २९ लाख ४६ हजार फस्र्योट नगरेको खुल्न आएको हो ।

About indreni Newsdesk