govinda

व्यवसायीक एकिकृत कर जरुरी

गोविन्द खड्का
एउटा पसल वा व्यवसायको अफिसमा पस्दा नेपाल सरकारको लोगो सहितको गतिलो प्रमाणपत्र टंगिएको देख्दा सुहाउ“थ्यो होला । अनुगमन टोलि पुग्दा त्यो देख्यो नै केहि बोल्नु नपर्ने हुन्थ्यो ।

govindaसर्बसाधारण, अनपढ नागरीक पुगेपनि त्यहि देख्थे र कारोबार गर्थे । उनिहरु झुक्किनु पर्देन्थयो । कर तिर्ने र दर्ता भएको पसल व्यवसाय बाटै खरीद् गर्थे । सर्बसाधारणको बिल पास हुन्थयो । यहा त दश थरी दर्ता खोजीन्छ । भित्ताभरी प्रमाणपत्र टंगाईन्छ तर पनि विधि पुग्दैन । स्थानिय पालिकामा दर्ता चाहियो, व्यवसायीक संघ संगठनमा हुनुपयो । आन्तरीक राजश्व, अन्त सुल्क पनि हुनुप¥यो यो के के हो ? पार्टीका भातृ संगठनलाई पनि शुल्क बुझाउनुपर्छ ।

निरक्षर अहिले पनि धेरै छन् । पढेलेखेको कम भएको कुरा साक्षारता जिल्ला घोषणा गरीएका ठाउ“मा औठा छाप धेरै भेटिनुले पुष्टि गर्छ । बेला बखत आलोचना हुन्छ, साक्षार जिल्लामा औठा छाप भनेर खिल्ली उडाईन्छ । तिनै निरक्षरहरुले धेरै व्यवसाय चलाएका छन् । होटल छ । पसल छ । उद्योग धन्दा कल कारखाना छ । चिया पसल, खुद्रा दुकान देखि होलसेल गर्नेहरु पनि निरक्षर छन् । त्यो उनिहरुको दोश होईन । तत्कालीन राज्यको कमजोरी हो पढ्ने लेख्न बातावरण बनाउन सकिन ।

त्यहि राज्यमा व्यवसाय गर्नलाई अनेक थरी अल्झन् छन् । राज्यले सिर्जना गरेका अबरोधहरु पसल सन्चालक र उपभोक्ता दुबैलाई ज्ञान छैन । पसल व्यवसाय थाल्नु अघि के कसो प्रकृया थाहै छैन । यस्ता नागरीक भएको देशमा थितिका नाममा कानुनका काप राख्नुभनेको राज्यको कमजोरी हो । यति बेला सम्म केन्द्र शासीत सरकार थियोे । अब राजपत्र प्रकाशित गर्ने हैसियत सहितको स्थानिय सरकार आएको छ । एकीकृत सम्पती कर जस्तै व्यवसायीक कर बनाउन सक्नुुपर्छ । कर तिर्न नविकरण गर्न झन्जट नहोस् ।

अहिले सम्म काम गरी खान यातना सहनु जस्तो छ । विभिन्न थरीका अनुगमनले व्यवसाय छोडेर विदेश पस्ने बढिरहेका छन् । बर्षमा एक दुईवटा पसल व्यवसायमा अनुगमन कारीले ताला बन्द गर्छन् । खुलेको बषौपछि अबैध ठहरिन्छन् । सरकारले बस्न गर्न दिन्छ, व्यवसाय चम्किएपछि अधमरो बनाउछ ।

आफैले कमाई खाने हो । सुख दुख जे गरेपनि उभो हनुलाई व्यवसायीले गर्छ र व्यहोर्छ । त्यसबाट राज्यलाई कर तिर्छ । उसले बिराएको त केहि छैन, अपराध गरेको त हुदै होईन । त्यो कर तिर्न अड्डामा पुग्दा बल्ल यातनाको महशुस गर्छ । कतै चिया खाने समय भन्छ मान्छे हुन्न । कतै आज कुनै हाकिम आउनुभा हुन्न भनेर फर्किनुपर्छ । कतिपय कर तिर्ने ठा“उ धेरै टाढा छन् । त्यहा पुग्दा पनि एउटा ले नागरीकताको फोटो कपि भन्छ । अर्काले घर बहाल सम्झोता पुगिन भन्छ । अलि अर्कोलाई लालपुर्जा चाहिनछ । हरेक ठाउमा केहि न केहि फरक छ । त्यो पुरा गर्न हप्ता बढि समय बर्बाद हुन्छ । सुख दुख कमाएको पैसा अनावशयक खर्च हुन्छ ।

केहि दिन अघि एउटा प्रमाणपत्रमा नविकरण गरेको तर अधिकारीको सहि छाप नभएको भेटियो । त्यसका बारेमा बारेमा लामै सोध खोज भयो । दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भुषाल, दाङ देउखुरी होटल व्यवसायी समितिका अध्यक्ष रुद्रबहादुर डा“गि लगाएतले निकै मेहनत पछि सहिछाप नलगाउनुको कमजोरी पत्ता लगाउनुभयो । एक ठाउमा कर बुझाउने, अर्कोले अधिकारीको सहि गर्ने, अनि अर्को ठाउ“ पुगेर छाप लगाउने नियम थाह नपाएर त्यस्तो भएको रहेछ । यसलाई घोराही उपमहानगरपालिकाले सजिलो बनाउनुपर्छ । कि त सामान्य व्यवसायीलाई राम्ररी बुझाउनुपर्छ । त्यसखालका प्रकृयागत झन्जट छन् ।

गत बर्ष दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले कर शिविर चलाएको थियो । अन्तिम दिन सम्म पनि भित्र पसि नसक्नु उकुस मुकुस थियो । गर्मिले खल्खल्ती पसिना बगाउनेहरु कर तिर्न लाईन बसेका थिए । धेरैले नविकरण गरे । एकै ठाउबाट सबै कर तिर्न पाए । सुविधा पाएर निकै खुशि देखिए । कम्तीमा यस्तो शिविरहरु सबै पालिकामा सन्चालन गर्नु अनिवार्य छ । हरेक बर्ष केहि दिन सन्चालनमा ल्याउनुपर्छ । कार्यालयमा बसेर खोचे थाप्ने चलनले कर असुल हुन्न । योजना बनाउने, अनुमानित कर यति भनेर फलाक्ने आर्थिक बर्ष सकिने बेला आधा पनि नहुने त्यहि कारण हो । एस बर्ष शिविर चलाएपनि आगामि बर्षमा एकै ठाउ“मा कर तिर्ने व्यवस्थाका लागि पहल गर्नुपर्छ । राज्यलाई कर तिर्छु, नियम कानुन अनुसार चल्छु भन्दा पनि सजिलरी नपाईनु राज्यको कमजोरी हो । त्यसमा पनि व्यवसायीलाई निरुत्साहित पार्नु राष्टलाई हानी हो । व्यवसायी बाट कर उठेन भने राज्य सन्चालन र विकास निर्माणमा नोक्सान हुन्छ ।

जग्गा जमिनमा एकिकृतकर लागुभएको छ । एउटा रसिदमा सबै कर टुंगीन्छ । कर तिर्न झन्जट कम महशुस हुन्छ । व्यवसायमा आधा दर्जन ठाउ“मा कर तिर्नुपर्छ । बरु पसलै छोडु जस्तो बनाउ“छ । भित्ताभरी प्रमाणपत्र टंगाएर घिनलाग्दो बनाईन्छ । अझै पनि भन्छ यो ठाउ त्यो ठाउ“ पुगेन । त्यसरी अफ्ठेरो पार्नु हुन्न । रक्सी चुरोट बेच्नेलाई लाईसेन्स ठिक छ । उसले अन्तशुल्क तिर्नुपर्छ । त्यहि प्रमाण राखे भयो । आन्तरिक राजश्वले असुलेको कर बाट स्थानिय सरकारलाई वा स्थानियले असुलेर आन्तरीक राजश्वकार्यालयलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कापी कलम मुक्त कार्यालय बनाउने, ईसेवा बाट सेवा सुविधा घरै बसी बसि दिन्छौ भन्ने व्यवसायीलाई भने सताउने बिल्कुल ठिक भैन । सबै सेवा ई सेवा भनेर प्रचार गरेको अर्थ ख्वै ?

कर लिनेहरु खुश हुदैनन् । कर तिर्नेहरु त सम्पती सुम्पिन लाग्दा मन दुखाउनु स्वभाविकै हो । कर असुल्नेहरु पनि व्यखुश हुने भनेपछि लिने र दिने दुईटै असन्तुष्टहुने क्षेत्र भनेको कर भएको छ । यसलाई बदल्नका लागि स्थायि सरकारले केहि कदम चाल्नुपर्छ । पहिलो कुरा यो देशमा सत्ता विरोधीहरु स“धै हावि हुन्छन् । सत्ता पक्षहरु करको औचित्य पुष्ट गर्न सक्दैनन् । कर तिर्नेहरु फोकटमा दण्ड जरीवाना परेको महशुस गर्छन् । कर लिनेहरु तिर्नेहरुलाई नोकर चाकर ठान्छन् । कर तिर्नेहरु भन्दा आफुलाई कैयौ उच्चकोटिका सम्झिन्छन् । यसलाई सत्ता सन्चालकहरुले बदल्नु पर्छ । काम नगर्नेहरु सम्पन्न देखिने हो भने करछलि बढ्छ ।

सत्तामा नहुदा सम्म गाली गलैच, खिसि टिउरी, आलोचना अनेकन गर्छन् । आफु त्यहा“ पुगेपछि आफन्त र नातागोता उस्तैगरी पोस्न थाल्छन् । एकजनाले राज्यमा हालिमुहाली गर्न पायो भने उसले आफ्नो विर्ता सम्झिन्छ । तिनले राज्यको फोन, गाडि, तेल हरेक चिज लापर्वाहि तरीकाले खर्चगर्छन् । जस जसले देख्छ उनिहरु सबैको चित्त फाट्छ । हरेक सरकारमा परिवर्तनको महशुस हुन्न । बाहिर बस्दा परिवर्तन गर्न सकिने भित्र पुगेपछि मस्ति गर्ने मेरो पालो भन्छन् । सत्तामा पुग्नेका आफन्तको लवाई खवाई, चालढाल आकास जमिन बदलिन्छ । उनिहरुको हाई फाई, मोज मस्ति, तडक भडक र शैलि स्वभावले कर तिर्नेहरुलाई लुकाउने बनाउछ । यो क्रम राणाहरुको मोजमस्तिमा पनि थियो । पन्चहरुले पनि समाते । कांग्रेस सत्तामा पुग्यो र पनि त्यहि बाटो समात्यो । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पनि खास्सै बदलिएनन् ।

नाना थरीका सल्लाहकार राखछन् । आफ्ना नातेदार देखि कार्यकर्ता हुदै आफन्तलाई विभिन्न शिर्षकका कायृक्रम दिन्छन् । यद्यपी ठेक्का पटा पाउन पनि नजिकको हुनुपर्छ । संघ संस्थामा कार्यक्रम ल्याउन पनि आफन्त चाहिन्छ । टोल छिमेकका गुणासा सुनाउने पनि त्यहि लाईन पकड्नुपर्छ । अर्कोपक्षले मेरो सरकार आएपछि भनेर पर्खिनुपर्छ । यस्तो वातावरणले कर उठ्दैन ।

भारी भर्कम कर्मचारी र सल्लाहकारका घेराबन्दिले जेलको अनुभुति दिलाउनु पर्ने हो । उल्टो सानो घेराभित्र रमाउने बनाउ“छ । तिनलाई दिने भोज, भतेर, तलव भत्ता र सुविधाले आफ्नो मान मर्यादा र विश्वास घटाउ“छ । जब हाम्रो पसिनाले मस्ति गरेका छन् भन्ने अर्थ लगाईन्छ बरर्बाद हुन्छ । अहिले सम्म सरकारमा बस्नेहरु त्यहि उधोगतिको बाटोमा छन् । परिणामत पहिलो पार्टि अर्को चुनावमा तेस्रो पाटि बन्छन् । कांग्रेस कम्युनिष्टले यो हविगत भोगेर पनि सुध्रिएका छैनन् । पढलेख गर्न, भाषण दिन लेख मार्फत भ्रम फैलाउन अति सिपालु छन् । चुनावी नारा जुराउन पनि एकसे एक जानेका छन् । व्यवहार भने तुलनात्मक रुपमा एउटै देखिन्छ ।

अनुगमन पनि ठिक छैन । पसल व्यवसाय शिल गर्दिने र बर्बाद पार्ने तरीका फेर्नुपर्छ । बरु जफत गरेर लिलाम चढाए हुन्छ । व्यक्तिको र कम्पनीको सम्पती लिलाम गरेर मलखाद पार्नु राज्यको निती ठिक छैन । व्यवसायीका लागि शिल गर्ने निती डरलाग्दो छ, यसरी व्यवसायीलाई आतंकित बनाउनु हुन्न ।

लिनेहरु निहुरीने र दिनेहरुले खुश भएर हातमा खसाल्ने बातावरण सरकारले करको निति बदलेर बनाउनुपर्छ । आम नागरीक र व्यवसायीलाई कर हाम्रा लागि हो भन्ने महशुस हुनुपर्छ । सदुपयोग भएको, विकास निर्माण गरेको देखिनुपर्छ । आफ्ना संघ संगठनलाई रकम दिने । एक लाखको कार्यक्रम दिएर २० हजारको काम गर्ने ८० हजारको विल मिलाएर खाने चलन छ । यसले समाज उभो लाउदैन, पार्टि पनि बिगार्छ । जसको सरकार छ उसका भातृ संगठन र कार्यकर्ताहरु बजारमा फर्जिविल खोज्दैछन् । तिनका फाईल हेर्दै नहेरी सदर गरिन्छ । पत्रकार परेछन भने त झन् चिम्म गरेर सहि छाप लगाईन्छ ।

यसलाई अन्त गर्नेहरु मात्रै नागरीकलाई कर तिर्न उत्साहित बनाउन सक्छन् । सरकारका कर्मचारीले कर तिर्नेमाथि गर्ने व्यवहार भद्र हुनुपर्छ । छिटो छरितोकाम सकेर सौहार्द तरीकाले बदाई गर्नुपर्छ । सरकार सन्चालकले राज्यको ढुकुटि विर्ता ठानेर आफन्तलाई बा“ड्नु हुन्न । सेवा ग्राहीले कर्मचारीलाई चोर देख्ने, कर्मचारीले सेवा ग्राहिलाई अड्काउने अखटो थाप्ने काम बिल्कुलै बन्द गर्नुपर्छ । नियमानुसारको व्यवसायीक कर र व्यवसायीलाई उत्साह एकिकृत सेवा बाट मात्रै सम्भव छ ।

About indreni Newsdesk