inddd

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने न्यायाधीशमाथि छानबिन शुरु

काठमाडौं, २७ चैत। न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेका सम्पत्ति विवरण नियमित रूपमा बुझाए वा नबुझाएको बारेमा अध्ययन थालेको छ ।

indddकानून, न्याय र संसदीय मामिलामन्त्री तथा न्यायपरिषद्का सदस्य शेरबहादुर तामाङले न्यायाधीशहरूले आफ्नो र आफ्ना परिवारका नाममा रहेका सम्पत्ति विवरण कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम नियमित रूपमा परिषद्मा बुझाएका वा नबुझाएका बारेमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए ।

सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा गरी लगभग ३ सय जति न्यायाधीशहरू रहेका छन् । उनीहरू सबैले कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्ना परिवारको नाममा रहेका सम्पत्ति विवरण न्यायपरिषद्समक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । अभियानमा खबर छ- कतिपय न्यायाधीशहरूले कानूनमा उल्लेख भएको व्यवस्थाबमोजिम न्यायपरिषद्मा सम्पत्ति विवरण पेश गरेका पाइएको छैन । न्यायपरिषद् स्रोतले आर्थिक अभियानलाई दिएको जानकारीअनुसार उल्लेख्य सङ्ख्यामा न्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण न्यायपरिषद्मा बुझाएका छैनन् ।

न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा ९१० मा उल्लेख गरिएको छ, ‘न्यायपरिषद्का सदस्य र न्यायाधीशले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेका सम्पत्ति विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा न्यायपरिषद्समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।’

उपदफा ९३० मा त्यसरी बुझाएको सम्पत्ति गोप्य राखिने बताइएको छ । न्यायाधीश तथा न्यायपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति गोप्य राखिने गरी भएको कानूनी व्यवस्था संशोधन गरी सार्वजनिक हुनुपर्ने भन्दै आवाज उठ्न थालेको छ । कानूनमन्त्री तामाङले त्यस्तो कानूनी व्यवस्था संशोधनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताएका छन् ।

न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा ९४० मा उल्लेख भएको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने न्यायाधीशहरूको विवरण न्यायपरिषद्का सचिवले तयार गरी न्यायपरिषद्मा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थाबमोजिम सचिवले तयारी गरिरहेको बताइएको छ । उपदफा ९५० मा कानूनले निर्धारण गरेको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले ५ हजार रुपैयाँ जरीवाना गरी सम्पत्ति विवरण पेश गर्न आदेश दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । उपदफा ९६० मा त्यसरी आदेश दिँदा पनि सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने न्यायाधीशले दफा ११ बमोजिम खराब आचरण गरेको मानिने लेखिएको छ ।

दफा ११ मा भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध विक्रीवितरण, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहादानी दुरुपयोग, लागू औषधको सेवन, राजनीतिमा भाग लिनुजस्ता कार्यलाई न्यायाधीशको खराब आचरणअन्तर्गत राखिएको छ । न्यायपरिषद्को आदेशलाई अटेर गर्ने न्यायाधीशलाई पनि कानूनमा यस्तै खराब आचरणअन्तर्गत राखिएको छ ।

About indreni Newsdesk

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com